सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल २४१ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ९ / ११

नि.नं. 9971वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता

छुट्टी भिन्‍न भइसकेपछि आमाले आफ्नो अंशको जग्गा छोरीलाई बकसपत्र दिन नपाउने भन्‍ने हुँदैन । बन्डापत्रमा कुनै सर्त लेख्दैमा सो सर्तले अंशियारलाई बाँध्दैन । अंशियारहरूबीच जियजियै बन्डा गर्नुपर्ने अंशको विषयमा बन्डापत्रद्वारा अंश हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले छुट्टिएक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9970वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै कानूनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था सो कानूनबमोजिम काम गर्दा आइपरेको कुनै बाधा अड्चन सो कानूनको समान्य व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने विशेष व्यवस्था हो । सामान्य कानूनी व्यवस्थाले नै आइपरेको कुनै समस्या समाधानको बाटो देखाएको अवस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9969वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

जाहेरी ढिला गरी परेको कारण सम्बन्धमा विवेचना गर्दा पीडितको परिवेशतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनपर्ने हुन्छ । अशिक्षा, अभाव, अज्ञानतासमेत रहेको समाजमा ढिला गरी जाहेरी पर्दैमा सोही कारणले मात्र वारदात नै नभएको निष्कर्षमा पुग्दा अन्यायको पृष्‍ठपोषण गरेसरह हुन जाने । (प…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9968वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

परमादेश

मानिसको बाँच्‍न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्‍चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9967वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

मूल्य अभिवृद्धि कर (आ.व.०६४/०६५)

मूल्य अभिवृद्धि कर

कुनै उद्योगले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सवारी साधन खरिद गर्न पाउने नै हुन्छ । उद्योगको व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भई खरिद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कर कट्टा गर्न पाउने छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9966वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

बच्चा जिम्मा लगाई पाऊँ

फिराद दायर हुनुअघि नै लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ को देहाय २ नं.को कानूनी व्यवस्था लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले खारेज गरिसकेको देखिन आएकाले फिराद माग दाबीबमोजिम वादीलाई न्याय प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४) मुलुक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9965वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

सवारी ज्यान

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी च…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9964वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

वस्तुतः अंशबन्डा गर्दा अंशियार हकदारहरूका बीच जियजियैको भाग लगाउनुपर्ने र त्यसरी भाग लगाउँदा बराबरी हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी जियजियैको अंश भाग पाउने अंशियारा सदस्यहरू मध्ये मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कुनै वा कोहीको मृत्यु भएमा जीवित अंशियाराबीच मात्र बन्डा लाग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9963वि.सं. २०७५पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

विवादित कि.नं. २५ को जग्गामध्ये साबिकमा केही जग्गा स्वर्गीय अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहका नाममा रहेकोमा पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा आएको र केही जग्गा स्वयं तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेकोमा नयाँ नापीमा सबै जग्गालाई एउटै कित्ताको रूपम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9962वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा पनि आरोप लागेसरह कसुरदार कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित मान्‍न सकिँदैन । कसुरको सम्बन्धमा साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वाग्रही दृष्‍टि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9961वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग

वारदातको समयमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिको कारणले पीडितको ज्यान मर्न नपाएको भन्‍ने प्रत्यक्ष प्रमाणबाट टड्कारैरूपमा देखिन र पुष्‍टि हुन सकेको अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर पुष्‍टि हुने योभन्दा उत्तम र विशिष्‍ट श्रेणीको आधार हुन नसक्ने । वारदातको प्रकृति एवं…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9960वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग

प्रतिवादीले ताकेर गोली प्रहार गरी पीडित मर्न नपाएको अवस्था देखिनु नै मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को ज्यान मार्ने कसुर गरेको स्थापित हुने । (प्रकरण नं.३) दिनदहाडै गोली प्रहारबाट पीडित घाइते भएको अवस्थालाई सामान्य कुटपिटको मात्र संज्ञा दिई प्रतिवादीलाई ज…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9959वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

फैसला बदर

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२ अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य महानगरपालिकाबाट हुने जुनसुकै न्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9958वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन

गरिबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफैँले आफूलाई बेच्न शोषण गर्न तयार हुँदैमा वेश्यावृत्तिमा लगाउन पाइन्छ भन्ने कदापि होइन र यो कानूनको मनसाय पनि होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने तथा वेश्यागमन गर्नेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9957वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र नागरिकहरूले सर्वसुलभ र प्रभावकारी तवरबा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9956वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी

योनिभित्र लिङ्ग प्रवेश गराई भित्रबाहिर समेत गरेको कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा करणीको कार्य सम्पन्‍न भइसकेको मान्‍नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) कुनै अपराध पूर्ण अपराध (Full Crime) हो वा सो अपराधको उद्योग (Attempt) मात्र हो भन्‍ने ठहर्‍याउन कसुरदारले गरेको कार्य र सोको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9955वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्‍कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्‍कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9954वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

ठगी

कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9953वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

अंश मानाचामल

दाबीबमोजिमको अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी फैसला भइसकेपछि मानाचामलसमेतको दाबी रहेको स्थितिमा वादीले अंश प्राप्त नगरेसम्म वादीलाई खानपिनलगायतको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु न्यायकर्ताको धर्म हुने । (प्रकरण नं.६) फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9952वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्दछ । जग्गाको दर्ता…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9951वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कुनै काम गर्नको लागि कानूनले निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ भने उपर्युक्त कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा मात्र सो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ । छोटो समयमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने जस्तो ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9950वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्‍त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्‍त गर्न सकोस् भन्‍ने ले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9949वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

गैंडा मारी खाग बिक्री व्यवसाय

कानूनले नै मुद्दा सुन्ने अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात् सो अधिकारीले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण बुझ्ने अधिकारसमेत रहेको मानिन्छ । त्यस्तो मुद्दा हेर्न अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात निजले गराएको बयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको होइन भनी प्रतिवादीको भनाई…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9948वि.सं. २०७५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात्‌ जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरू…

नजिर सार पढ्नुहोस् →