नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9969 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9969 — जबरजस्ती करणी

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

जाहेरी ढिला गरी परेको कारण सम्बन्धमा विवेचना गर्दा पीडितको परिवेशतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनपर्ने हुन्छ । अशिक्षा, अभाव, अज्ञानतासमेत रहेको समाजमा ढिला गरी जाहेरी पर्दैमा सोही कारणले मात्र वारदात नै नभएको निष्कर्षमा पुग्दा अन्यायको पृष्‍ठपोषण गरेसरह हुन जाने । (प्रकरण नं.५) गाउँ समाजको परिवेश, गरिबीसमेतका कारणले सामाजिक प्रभाव, दबाब वा आर्थिक लोभमा परी वारदात नै नभएको भनी निवेदन पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्‍न मिल्दैन । वास्तवमा, कुनै पनि वारदात सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको नतिजा नै कसुर भए नभएको तथ्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कसीको रूपमा रहेको हुन्छ । पछिबाट कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने । (प्रकरण नं.६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9969
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी
निर्णय वर्ष / मिति2074/01/28
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
मुद्दा नं.०७१-CR-११८५
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9969
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्