सार्वजनिक कानुनी टुल — देवानी कार्यविधि संहिता २०७४
नेपालमा अदालती शुल्क कति लाग्छ र कसरी गणना गरिन्छ?
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ अनुसार बिगो खुलेको देवानी मुद्दामा अदालती शुल्क छ तहको प्रगतिशील दरमा हिसाब गरिन्छ—पहिलो रु. २५,००० सम्म एकमुष्ट रु. ५००, अर्को रु. २५,००० मा ५%, तेस्रो रु. ५०,००० मा ३.५%, चौथो रु. ४,००,००० मा २%, पाँचौँ रु. २०,००,००० मा १.५% र रु. २५,००,००० भन्दा माथि १%—जबकि दफा ७० अनुसार बिगो नखुल्ने निश्चित मुद्दामा रु. ५००, रु. १,००० वा रु. २,५०० एकमुष्ट शुल्क लाग्छ।
नेपाल अदालती शुल्क क्याल्कुलेटर (बिगो अनुसार तुरुन्त हिसाब)
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ — दफा ६९–७४, ९७, १२५ र २०८ अनुसार
रु. ५,००,००० बिगोमा प्रगतिशील फिराद अदालती शुल्क (दफा ६९)
| तह (स्ल्याब) | कानुनी दफा | पर्ने बिगो (रु.) | लाग्ने शुल्क (रु.) |
|---|---|---|---|
| पहिलो रु. २५,००० सम्म: एकमुष्ट रु. ५०० | दफा ६९(क) | २५,००० | ५०० |
| दोस्रो रु. २५,००० मा ५% | दफा ६९(ख) | २५,००० | १,२५० |
| तेस्रो रु. ५०,००० मा ३.५% | दफा ६९(ग) | ५०,००० | १,७५० |
| चौथो रु. ४,००,००० मा २% | दफा ६९(घ) | ४,००,००० | ८,००० |
- अदालती शुल्क नगदमा दाखिला गर्नुपर्छ (दफा ७६(१)); रु. १,००,००० भन्दा बढी शुल्कमा 'क' वर्गको बैङ्क जमानत दिन सकिन्छ (दफा ७६(२))।
- छुट्टै फिराद दस्तुर (दफा ९७): रु. २००; प्रतिउत्तरपत्र दस्तुर (दफा १२५): रु. २००।
बिगो अनुसार लाग्ने प्रगतिशील फिराद अदालती शुल्क (दफा ६९)
दफा ६७ र ६८ बमोजिम सम्पत्ति वा रकमको मूल्याङ्कन (बिगो) कायम हुने देवानी मुद्दामा कुल बिगोलाई देहायबमोजिमको खण्डमा बाँडेर शुल्क जोडिन्छ। यसका अतिरिक्त दफा ९७ अनुसार फिरादपत्र दर्ता गर्दा रु. २०० फिराद दस्तुर छुट्टै लाग्छ।
- पहिलो रु. २५,००० सम्म (दफा ६९(क)): एकमुष्ट रु. ५००
- दोस्रो रु. २५,००० मा अर्थात् रु. २५,००१ देखि रु. ५०,००० सम्म (दफा ६९(ख)): ५ प्रतिशत
- तेस्रो रु. ५०,००० मा अर्थात् रु. ५०,००१ देखि रु. १,००,००० सम्म (दफा ६९(ग)): ३.५ प्रतिशत
- चौथो रु. ४,००,००० मा अर्थात् रु. १,००,००१ देखि रु. ५,००,००० सम्म (दफा ६९(घ)): २ प्रतिशत
- पाँचौँ रु. २०,००,००० मा अर्थात् रु. ५,००,००१ देखि रु. २५,००,००० सम्म (दफा ६९(ङ)): १.५ प्रतिशत
- रु. २५,००,००० भन्दा माथिको बाँकी बिगोमा (दफा ६९(च)): १ प्रतिशत
दफा ६९ बमोजिम सामान्य बिगोको अदालती शुल्क उदाहरण
| दाबी गरिएको बिगो | फिराद अदालती शुल्क (दफा ६९) | फिराद दस्तुर (दफा ९७) | पुनरावेदन थप शुल्क (दफा ७३: +१५%) |
|---|---|---|---|
| रु. २५,००० | रु. ५०० | रु. २०० | रु. ७५ |
| रु. १,००,००० | रु. ३,५०० | रु. २०० | रु. ५२५ |
| रु. ५,००,००० | रु. ११,५०० | रु. २०० | रु. १,७२५ |
| रु. २५,००,००० | रु. ४१,५०० | रु. २०० | रु. ६,२२५ |
| रु. १,००,००,००० | रु. १,१६,५०० | रु. २०० | रु. १७,४७५ |
बिगो नखुल्ने र एकमुष्ट शुल्क लाग्ने मुद्दाहरू (दफा ७० र ७१)
बिगो नखोलिएका निश्चित देवानी विषयमा दफा ७० र ७१(२) बमोजिम एकमुष्ट अदालती शुल्क लाग्छ। तर दफा ७१(१)(क) अनुसार त्यस्तो दाबीमा सम्पत्तिको हक बेहक गर्नुपर्ने भएमा दफा ६८ बमोजिम मूल्याङ्कनमा आधारित अदालती शुल्क लाग्छ।
- रु. ५०० एकमुष्ट शुल्क (दफा ७०(१)): जग्गा दर्ता/नामसारी/बदर, रसिद भरपाई, लिखत/जमानी फट्टा, घरजग्गाबाट उठाउने, कुलो/नहर, झ्यालढोका, निषेधाज्ञा/आदेशात्मक आदेश, सक्षमता, सम्बन्ध विच्छेद, नाता कायम, मृत्यु न्यायिक घोषणा, दामासाही, गुठी, संरक्षक/माथवर, भोगचलन र सुविधाधिकार।
- रु. १,००० एकमुष्ट शुल्क (दफा ७०(२) र ७१(२)): बिगो नखुलेको अंश मुद्दा, लिखत वा कागज बदर तथा अन्य बिगो नखुल्ने विषय।
- रु. २,५०० एकमुष्ट शुल्क (दफा ७०(३)): रकम वा बिगो नखुलेको करारसम्बन्धी मुद्दा।
पुनरावेदन (+१५%), पुनरावलोकन (+१०%) र बैङ्क जमानत नियम (दफा ७३–७६)
तल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो तहमा जाँदा तथा ठूला रकमको शुल्क भुक्तानीमा संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ:
- पुनरावेदन अदालती शुल्क (दफा ७३(१), (३)): पुनरावेदन गर्दा जति बिगोमा चित्त नबुझेको हो, सोही बिगोमा सुरु फिरादमा लाग्ने शुल्कको थप १५ प्रतिशत शुल्क र दफा २०८(३) बमोजिम रु. ३०० पुनरावेदन दस्तुर लाग्छ (सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ६० अन्तर्गत रु. १०० निवेदन दस्तुर)।
- पुनरावलोकन र दोहोऱ्याई हेर्ने मुद्दा (दफा ७४): मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने आदेश भएपछि मात्र सुरुमा लागेको अदालती शुल्कको थप १० प्रतिशत लाग्छ।
- प्रतिउत्तरपत्र र रिट दस्तुर: प्रतिउत्तरपत्रमा रु. २०० (दफा १२५); उच्च अदालतको निषेधाज्ञा/रिटमा रु. ५०० तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा शुल्क नलाग्ने (उच्च अदालत नियमावली २०७३ नियम ३४ र जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ नियम ४०)।
- बैङ्क जमानत (दफा ७६(२)–(३)): अदालती शुल्क रु. १,००,००० सम्म नगद नै दाखिला गर्नुपर्छ। सोभन्दा बढी भएमा विवादित सम्पत्ति धितो नराखी 'क' वर्गको बैङ्कबाट मुद्दा अन्तिम नहुन्जेल वार्षिक नवीकरण हुने गरी बैङ्क जमानत पेश गर्न सकिन्छ।
आधिकारिक कानुनी स्रोत र सन्दर्भहरू
- मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ — दफा ६७–७६, ९७, १२५ र २०८
- उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ — रिट, निषेधाज्ञा र निवेदन दस्तुर नियम (नियम ३४–३५, ४०, १०७)
- सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ — नियम ६०, ६३, ६४ र १०५ (अनलाइन दस्तुर भुक्तानी)
प्रायः सोधिने प्रश्न
५ लाख बिगो भएको देवानी मुद्दामा अदालती शुल्क कति लाग्छ?
दफा ६९ अनुसार रु. ५,००,००० बिगोमा पहिलो २५ हजारको रु. ५०० + अर्को २५ हजारको ५% (रु. १,२५०) + तेस्रो ५० हजारको ३.५% (रु. १,७५०) + बाँकी ४ लाखको २% (रु. ८,०००) गरी कुल रु. ११,५०० अदालती शुल्क र दफा ९७ बमोजिम रु. २०० फिराद दस्तुर लाग्छ।
पुनरावेदन गर्दा अदालती शुल्क कसरी हिसाब गरिन्छ?
दफा ७३(१) र (३) अनुसार पुनरावेदन जिकिर गरिएको बिगोमा सुरु फिराद शुल्कको १५ प्रतिशत थप अदालती शुल्क र दफा २०८(३) बमोजिम रु. ३०० पुनरावेदन दस्तुर बुझाउनुपर्छ।
के १ लाखभन्दा बढी अदालती शुल्कमा बैङ्क जमानत दिन पाइन्छ?
पाइन्छ। दफा ७६(२)–(३) अनुसार अदालती शुल्क रु. १,००,००० भन्दा बढी भएमा विवादित सम्पत्ति धितो नराखी 'क' वर्गको वाणिज्य बैङ्कको जमानत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल नवीकरण हुने सर्तमा पेश गर्न सकिन्छ।

केस फाइलसँगै फिराद मस्यौदा र दफा जाँच एकै कार्यक्षेत्रमा गर्नुहोस्:
