अदालती कार्यविधि निर्देशिका

नेपालमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया के हो?

पछिल्लो अद्यावधिक: नेपालको प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरमा आधारित

नेपालमा देवानी मुद्दा दर्ता गर्न हदम्याद र अधिकार क्षेत्र यकिन गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९५ (अनुसूची-१) बमोजिम फिरादपत्र र दफा ६९/९७ अनुसारको शुल्क दाखिला गर्नुपर्छ; रजिस्ट्रारको जाँच (दर्ता वा सकारण दरपीठ) पछि ३ दिनभित्र २१ दिनको म्याद जारी भई प्रतिउत्तरपत्र (दफा ११९) र सुनवाइपश्चात् फैसला वा ३० दिनभित्र पुनरावेदन (दफा २०५) को चरणमा मुद्दा अगाडि बढ्छ।

देवानी मुद्दा दर्ता र सुनुवाइको क्रमबद्ध चरण (दे.का.संहिता २०७४)

सामान्य देवानी मुद्दाहरूको सुरु कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुन्छ:

  1. हदम्याद र अधिकार क्षेत्र यकिन गर्ने: दाबी कानूनले तोकेको हदम्याद भित्र रहे/नरहेको तथा वादी/प्रतिवादी वा अचल सम्पत्तिको ठेगाना अनुसार कुन जिल्ला अदालतमा अधिकार क्षेत्र पर्छ भनी यकिन गर्ने।
  2. अनुसूची-१ ढाँचामा फिरादपत्र र प्रमाण तयार पार्ने (दफा ९५): पक्ष-विपक्षको पूरा तीनपुस्ते विवरण, विवाद उठेको मिति, बिगो, हदम्यादको आधार, प्रचलित कानून र संलग्न प्रमाणको सूची सहित फिरादपत्र तयार पार्ने।
  3. अदालती शुल्क र फिराद दस्तुर सहित पेश गर्ने (दफा ७६ र ९७): दफा ६९ वा ७० बमोजिमको अदालती शुल्क र रु. २०० फिराद दस्तुर बुझाउने (रु. १,००,००० भन्दा बढी भएमा 'क' वर्गको बैङ्क जमानतको सुविधा दफा ७६(२) मा छ)।
  4. दर्ता जाँच, सच्याउने अवसर वा दरपीठ (दफा ९८ र १२७): रीत पुगेको फिरादपत्र दर्ता हुन्छ; सामान्य त्रुटि भए दफा १२७ बमोजिम सच्याउन सकिन्छ र कानूनबमोजिम दर्ता नहुने भएमा कारण खुलाई दरपीठ गरिन्छ (जस्तै सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम १८)।
  5. ३ दिनभित्र २१ दिनको म्याद जारी र तामेली (दफा ९८–१०१): मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले ३ दिनभित्र म्याद तयार गरी प्रतिवादीलाई २१ दिनभित्र प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्न म्याद तामेल गर्छ।
  6. प्रतिउत्तरपत्र र प्रतिदाबी (दफा ११९, १२१ र १२५): प्रतिवादीले म्याद बुझेको २१ दिनभित्र रु. २०० दस्तुर सहित प्रतिउत्तरपत्र (तथा भएमा प्रतिदाबी) पेश गर्छ।
  7. प्रमाण बुझी फैसला र ३० दिनभित्र पुनरावेदन (दफा २०५ र २०८): तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसलाको जानकारी पाएको ३० दिनभित्र अनुसूची-२१ ढाँचामा रु. ३०० दस्तुर र +१५% पुनरावेदन शुल्क सहित पुनरावेदन दर्ता गर्न सक्छ।

रिट निवेदन र असाधारण अधिकार क्षेत्र

मौलिक हक प्रचलन वा सार्वजनिक निकायको गैरकानुनी काम-कारबाहीविरुद्ध सिधै उच्च वा सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिन्छ:

  • सर्वोच्च अदालत (संविधान धारा १३३ र १३७): मौलिक हक प्रचलन, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता असाधारण रिट तथा संवैधानिक इजलास।
  • उच्च अदालत (संविधान धारा १४४ र उच्च अदालत नियमावली नियम ३४–३५): प्रदेश स्तरमा रिट निवेदन दर्ता गर्दा रु. ५०० दस्तुर लाग्छ; बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा भने कुनै शुल्क लाग्दैन।

मुद्दा दर्ता र कार्यविधि दस्तुर तथा समयसीमा तालिका

कार्यविधि चरणकानुनी दफा / नियमलाग्ने दस्तुर / समयसीमा
फिरादपत्र दर्ता (अनुसूची-१)दे.का.संहिता दफा ९५ र ९७रु. २०० दस्तुर (+ दफा ६९/७० शुल्क)
म्याद तयार र तामेलीदे.का.संहिता दफा ९९ र १०१दर्ताको ३ दिनभित्र जारी
प्रतिउत्तरपत्र दर्तादे.का.संहिता दफा ११९ र १२५२१ दिनभित्र | रु. २०० दस्तुर
पुनरावेदन दर्ता (अनुसूची-२१)दे.का.संहिता दफा २०५ र २०८(३)३० दिनभित्र | रु. ३०० दस्तुर (+१५% शुल्क)
उच्च अदालत रिट / लिखित जवाफउच्च अदालत नियमावली नियम ३४ र ४३रिट रु. ५०० (बन्दी नि:शुल्क) | जवाफ रु. ५०

आधिकारिक कानुनी स्रोत र सन्दर्भहरू

प्रायः सोधिने प्रश्न

प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र कति दिनभित्र बुझाउनुपर्छ?

दफा ११९ अनुसार अदालतको म्याद तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र दफा १२५ को रु. २०० दस्तुर सहित प्रतिउत्तरपत्र पेश गर्नुपर्छ (कानूनले थप्न मिल्ने विशेष म्याद बाहेक)।

फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने हदम्याद कति दिनको हुन्छ?

दफा २०५ अनुसार फैसलाको जानकारी पाएको मितिले ३० दिनभित्र अनुसूची-२१ ढाँचामा दफा २०८ बमोजिम पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्छ।

Hello Wokil

ऐनका दफा र ने.का.प. नजिर जोडेर मस्यौदा सुरु गर्नुहोस्:

डेमो बुक गर्नुहोस्