नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9952 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9952 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्दछ । जग्गाको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार वा संस्थागत हकहितको विषयको रूपमा रहेको हुने । (प्रकरण नं.६) क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेर नै निर्णय गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८) जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्‍चित अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय हुँदैन । समयमा नै टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9952
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2074/09/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
मुद्दा नं.०६९-WO-०४६१ | ०६९-WO-११२८ | ०६८-WO-०४६१ | ०७०-WO-११२८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9952
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्