नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9957 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9957 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अधिकार नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै एउटा पाटो भएकोले नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले औषधीको बिक्री वितरणलाई सहज, प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ र नागरिकहरूले सर्वसुलभ र प्रभावकारी तवरबाट औषधी प्राप्त गरेका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यमा रहने । औषधी जस्तो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको वस्तुको बिक्री वितरणमा राज्यले पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ र यस सम्बन्धमा राज्यका क्रियाकलापहरू पूर्णरूपमा जनहित र लोककल्याणमा आधारित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) औषधीको मूल्यले नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य औषधी उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका औषधी नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्ने । औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत नै हुन जाने । (प्रकरण नं.६) संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि: शुल्क प्राप्त हुनेछ भनी व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको विषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने । संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू संविधानले नागरिकसमक्ष गरेका वाचा हुन् जसको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हुने । (प्रकरण नं.७) फार्मेसी सेवा अस्पताल सेवाकै एक अभिन्न अङ्ग हो । अस्पतालनजिक फार्मेसी सञ्चालन गरिनुले मात्र अस्पतालले फार्मेसी सेवा दिएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9957 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/06/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. |
| मुद्दा नं. | ०७१-WO-०९६१ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9957 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
