नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9965 · वि.सं. २०७५

नि.नं. 9965 — सवारी ज्यान

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जसमा उपदफा (३) आकर्षित नभई लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१(२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१(२) बमोजिमको सजाय हुने । (प्रकरण नं.८) सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले कानूनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु पर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालकले सवारी चलाउनु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.११)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9965
मुद्दाको विषयसवारी ज्यान
निर्णय वर्ष / मिति2073/08/16
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई | माननीय न्यायाधीश श्री भोलानाथ चौलागाई | माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशकुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीले सदर हुने राय व्यक्त गर्नुभएको सन्दर्भमा हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (४) को व्यवस्थालाई विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त उपदफा ४ मा "चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफाबमोजिम हुने सजायमा थप दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ ।" भनी उपदफा (४) ले उपदफा (१) र (२) मात्र उल्लेख गरेको पाइयो । उपदफा (३) को सजाय पाउने प्रतिवादीलाई उपदफा (४) बमोजिम थप सजाय गर्नु विधायिकी मनसायभन्दा बाहिर हुन जान्छ । यस सन्दर्भमा ने.का.प. २०७० फागुन नि.नं. ९०७३ पृ.१३२७ मा प्रकाशित नेपाल सरकार विरूद्ध राजकुमार तामाङसमेत भएको सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सवारी चलाउने अनुमतिपत्र नलिएको वा एउटा वर्गको हलुका सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिई अर्को वर्गको भारी सवारी साधन चलाउने गरेको कार्य लापरवाहीयुक्त मान्नु पर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजेन्द्र पोडेसमेत भएको ०६६-CR-००१३ को सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवम्‌ प्रयोगात्मक परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेपश्चात् त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
मुद्दा नं.०७३-CF-०००१ | ०६६-CR-००१३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७५, नि.नं. 9965
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्