नेपाल बार एसोसिएसन विधान, २०४८ एवम् नेपाल बार एसोसिएसन विनियमावली, २०४९ नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्णय भई बनेको र विनियमावली, २०४९ सोही विधानअन्तर्गत बनेको दस्ताबेज देखिँदा संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम उक्त विधानलाई कानूनसरह मान्न नमिल्ने…
नागरिकता प्रमाणपत्रको वतन जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ वा नागरिकता ऐनलगायतका त्यस्तै अन्य ऐन नियमबमोजिमको प्रमाणित लिखत र कामकारवाहीबाट परिवर्तन नभएसम्म गा.वि.स.को एकतर्फी सिफारिसको कुनै अर्थ छैन…
अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । कानूनले तोकेको निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी भएको फैसला कार्यविधिगत त्रुटि भएको मान्नु पर्दछ । निवेदक प्रतिवादी भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा मुलु…
कुनै सरकारी पद ग्रहण गर्न जुनसुकै धर्म वा संस्कृतिका व्यक्तिले पनि पाउँछन् । त्यहाँ कुनै धर्मको भेद गरिँदैन । तर, देवी देवताको सन्दर्भमा आ-आफ्नो चलिआएको रीति स्थितिअनुसार आ-आफ्नो धर्मको परम्परा र नीतिबाट निर्धारित हुन्छ । श्री पशुपतिनाथ हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको…
उद्योग दर्ता हुँदा पालना गर्ने गरी स्वीकार गरेका सर्तहरू उद्योग सञ्चालनका क्रममा पुरा नगरेकोमा सो सर्त पुरा गर्न पटकपटक उद्योगलाई पत्राचार गरेको देखियो । उद्योगका तर्फबाट लिखितरूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनी भएको सर्त सम्झौता पुरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जाहेर ग…
जन्ममिति खोल्ने महल नराखी वर्षमात्र खोल्नु पर्ने ठाउँमा निवेदक १७ वर्ष ९ महिना पुगेको मानिसले १८ वर्ष लेख्नु स्वभाविक नै हुन्छ । त्यसैले सिटरोल फाराममा उमेर वर्ष लेख्नु पर्ने खाली ठाउँमा निवेदक १७ वर्ष ९ महिना पुगेको मानिसले १८ वर्ष लेखेकोबाट उसको जन्ममिति नै…
अंश हक जन्मका आधारमा कानूनबमोजिम प्राप्त हुने नैसर्गिक हक हो । अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादीले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाहेक अन्य सगोलको अबन्डा सम्पत्ति रहे भएको अवस्थामा वादीका पति र ससुराले पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा आपत्ति गरेनन् भन्दैम…
निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम निजको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको र…
अनुचित कार्यको सम्बन्धमा सोको दुष्परिणाम सच्याउने अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएकोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बोनस वितरण गर्न लागेको विषय अनुचित कार्य भएको निर्क्यौल नभई सो बोनस वितरण रोक्ने अख्तियारी कुनै पनि ऐन, कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अन…
वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता…
राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सिर्जना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सिर्जना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नाग…
साबिकको नापीमा दर्ता बाँकी रहन गएको जग्गाको हक स्वामित्व निरूपण गर्दा सो नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिएका व्यहोराहरू महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको फिल्डबुकमा लेखिने व्यहोराहरू सो जग्गाको स्वामित्वको सम्बन्धमा कालान्तरमा विवाद उठ्ला भनी…
चोरी गरेका गर गहना भक्तपुरको सुन पसलमा लगी बिक्री गरेको हुँ भनी प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले बिक्री गरेको भनेको भक्तपुरको सुन पसल खोजी गरी प्रतिवादीको बयानको पुष्टि गर्ने काम पीडितको नभई वादी पक्षकै हुन्…
आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति राख्ने तथा दिने र उच्च जीवनयापन गरेको भन्ने विषय विगतमा राख्दै नराखिएको र राख्नै नपर्ने अति सूक्ष्मतम् हिसाब किताबबाट मात्रै निरूपण हुन सक्ने विषय होइन । बरू त्यस्तो अस्वाभाविकता र अमिल्दोपनको चरित्रलाई अनुसन्धान…
संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाका आधारमा गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधिनस्थ जग्गामा, गुठी अधिनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकरमा दर्ता गर्ने कार्य स्वभावत: गुठी स्थापनाको उद्देश्य प्रतिकूलको कार्य हो भन्ने नै देखिने । गुठी तैनाथी जग्गा…
कानूनी राज्यमा Due process of law को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा निकायको दायित्व हो । कानूनको अधीनमा रहि अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कानूनको शासनकै उपहास हुन जान्छ । अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायसमक्ष साधारण क…
पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा अमूर्त हुन सक्दैन । पदअनुरूप आचरण नगरेको भन्ने कुरा वस्तुगत आधारबाट प्रमाणित भएको देखिनु पर्दछ । तर निवेदकउपरको आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने आधारप्रमाणहरू के थिए, कसरी ती आरोपहरू पुष्टि हुन सके भन्ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएक…
विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामा भएको म्याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भनि निवेदकका हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश माग गरेको कानूनअनुरूप छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादी विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाको अनुसन्धान एवम् कारवाहीका क्रममा फरार रहेको देखिने । निवेद…
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट एकै व्यक्तिलाई जति सुकै मुद्दामा कैद र जरिवाना हुने गरि सजाय भए पनि ठूलो कलमको कैद र जरिवानाको मात्र सजाय गर्नुपर्ने तर त्यस्तो व्यक्ति प्रतिवादी भएका मुद्दाका फैसलामध्ये कुनै मुद्दामा निजलाई सर्वश्व भएपछि जर…
निकै ठूलो परिमाणको रकम कसैले बोकेको सुटकेसबाट बरामद हुन्छ र त्यसको साँचो पनि निजबाटै बरामद भएको अवस्थामा रकमको मालिक यो हो भनि यकिन वतनसमेत देखाई पहिचान गराउन नसकेको अवस्थामा जसको साथबाट बरामद भएको हो उक्त रकम विषयको सम्पूर्ण कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने…
निर्धारित समयावधिभित्र निवेदकले माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको देखिँदैन । निवेदकले माग गरेको असाधारण अध्ययन बिदा मिति २०६६।६।६ मा वन विभागमा दर्ता भएपछि सो मितिले ६० दिनभित्र अर्थात् मिति २०६६।८।५ भित्रमा अनिवार्यरूपमा बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृतको कार्य अख्तियार…
निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० विशेष ऐनबमोजिम विभागीय कारवाही गर्दा सो ऐन नियममा उल्लेख गरिएको विधि र तरिकाबाट विभागीय कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो विभागीय कारवाहीमा चित्त नबुझे कानूनले नै यी रिट निवेदकलाई पुनरा…
इन्कारी बयानलाई प्रतिवादीले समर्थन गर्ने प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बिक्री भएकी पीडित महिलाले लगाएको कपडा र प्रयोग गरेका अन्य सामानहरू त्यसरी अन्यत्रको सामान्य चिनजानको मानिसको डेरा कोठामा फेला पर्नु कसुर अपराधको प्रमाणसँग…
सरूवा बदर गर्नु पर्नाको कारणमा कानूनको समस्या नभई व्यवस्थापकीय समस्यालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उठाएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच गरिएको सहमतिले कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बि…