नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9505 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9505 — गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

आयस्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति राख्ने तथा दिने र उच्च जीवनयापन गरेको भन्ने विषय विगतमा राख्दै नराखिएको र राख्नै नपर्ने अति सूक्ष्मतम् हिसाब किताबबाट मात्रै निरूपण हुन सक्ने विषय होइन । बरू त्यस्तो अस्वाभाविकता र अमिल्दोपनको चरित्रलाई अनुसन्धानले टड्कारो रूपमा झल्काउन सकेको हुनुपर्दछ । ठिक ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले आयका स्रोतहरू असीमित हुँदैनन् । राष्ट्रसेवकले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्राप्त गर्ने आय स्रोतको दायरा त झनै साँगुरो हुने हुँदा त्यसको मोटामोटी आँकलन गर्न खासै कठिनाइ हुनुपर्ने देखिन्न । सार्वजनिक पदका अतिरिक्त राष्ट्रसेवकले पैतृक सम्पत्ति, दान दातव्य तथा कुनै वरव्यवसायबाट पनि वैधानिकरूपमा आय प्राप्त गरेको हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२३) हामीकहाँ जनजीविकाको आर्थिक लागत, विभिन्न तहगत आयवर्गका व्यक्तिहरूमा जनजीविकाको निमित्त लाग्ने खर्चको भिन्नता र तह निर्धारण आदि केही पनि नभएको अवस्थामा हरेक राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर कतिलाई उच्च भन्ने वा नभन्ने, वा कस्तो हैसियतलाई नमिल्दो हैसियत भन्ने प्रश्न उठिरहने गरेको देखिन्छ । आधारभूतरूपमा आर्थिक एवम् सामाजिक मूल्याङ्कन वा सर्वेक्षण गर्ने कुराहरूमा पनि आजसम्म हाम्रो आर्थिक प्रणालीले आवश्यक कार्य गर्न सकेको देखिँदैन, जुन जरूरी छ । उच्च जीवनस्तर भनेको व्यक्तिले आफ्नो वा अर्काको लागि गरेको खर्चले उपभोगको स्तर मापन गर्ने हो वा प्राप्त आयस्तरबाट मापन गर्ने हो, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ । साबिकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ एवम् हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को सन्दर्भमा समेत हेर्दा सम्पत्ति विवरण नमिल्दो देखिएमा एउटा अनुमानको अवस्था आउने देखिन्छ भने अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर भोगेको वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी दान दातव्य दिएको भन्ने कुराहरू उपभोगको स्तरबाट देखिने कुराहरू हुन् । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिले प्राप्त आय धेरै भए पनि उपभोगमा अति सङ्कुचन गरेको हुन सक्तछ भने कतिपयमा सम्पत्ति विवरण जे भए पनि उच्च उपभोगस्तर कायम राखेको वा अरूलाई दान दातव्य दिएको हुन सक्तछ । सम्पत्ति विवरण र जीवनस्तरको परिसूचकहरूको संयोजन गरी राम्ररी हेर्न सकिएन भने उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोजनको लागि सही निष्कर्ष निकाल्न नसकिने । (प्रकरण नं.२४) राष्ट्रसेवकले आयको तुलनामा अस्वाभाविकरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनस्तर बिताउने कार्यलाई कानूनले कसुरको रूपमा परिभाषित गर्नुको अर्थ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिएको विषयमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने होइन । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने चाहना सबैले राखेको हुन्छ । सहरमा बस्नेले एक टुक्रा घडेरी वा शिर ढाक्नको लागि आफ्नो गच्छेअनुसारको सामान्य बास निर्माण गर्ने तथा गाउँमा भए परिवारको लागि एकसरो खान पुग्ने खेती जग्गा जोड्नुलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने । दुई अढाई तल्लाको घरको एक तल्लामा आफू बसी अर्को तल्ला भाडामा लगाई घरभाडाबाट केही आय प्राप्त भएको तर्कसङ्गत जिकिर गरिन्छ र त्यो मिसिल प्रमाणबाट विश्वासलायक देखिन आउँछ भने भाडा सम्झौता वा कर तिरेको प्रमाण खोजिरहनु नपर्ने अवस्था हुन सक्दछ । न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्न मानिस खाई नखाई मरिमेटी गरी लागि पर्ने हुँदा समयान्तरमा त्यसरी जोडिएको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा केही भिन्नता आउनु वा ठिक ढङ्गबाट हिसाबकिताब नराखिएको कारणबाट आयको तुलनामा आर्जित सम्पत्ति र खर्च केही बढी देखिनुलाई अस्वाभाविक र अमिल्दो सम्पत्ति रहेको भनी कसुर ठहर गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने । समान पद वा उस्तै आयवर्गमा पर्ने व्यक्तिहरूले औसतमा बिताउने जीवनशैली वा जीवनयापन गर्न लाग्ने औसत खर्चको हिसाबले अस्वाभाविक ढङ्गले उच्च जीवनस्तर भोगेको भन्ने टड्कारो देखिँदैन भने जो सुकैको लागि पनि तत्काल प्रचलित कानूनको सन्दर्भमा आय र व्ययको कच्चावारी माग गर्नु उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.२५) अभियोक्ताले खास वर्षमा गरिएको खास आय वा उपभोग नै स्रोतविहीन हो भनी यकिन गर्न सक्तैन र समष्टिमा दाबी लिन बाध्य हुन्छ भने अदालतसँग हरेक सालको आय र उपभोग स्तरको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कनको माग गर्न मिल्दो हुन सक्तैन । वस्तुतः यस्तो प्रश्नमा अभियोक्ताले नै अनुसन्धानको चरणमा विवादित अमूक सम्पत्ति वा उपभोगको स्तर कुन खास कारणले अमिल्दो र स्रोतविहीन छ भनी तथ्यसाथ किटान गर्न नसकेसम्म यस्ता प्रश्नहरूलाई अमूक प्रमाणको आधारमा निराकरण गर्न सकिने स्थिति रहँदैन । त्यसतर्फ अभियोक्तापक्षले अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्दा नै विशेषरूपमा विचार गरी दाबी लिन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२९) कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो परिवारका सदस्यबाहेक अन्य नातेदार वा व्यक्तिका नाममासमेत गैरकानूनी आर्जनको सम्पत्ति लुकाएको छ भन्ने विषय उठद्छ वा अनुसन्धानबाट देखिन्छ भने त्यस विषयमा छानबिन गर्न र दाबी नै लिन मिल्दैन भन्ने अर्थ गर्न खोजिएको भने होइन । श्वेतग्रिवी अपराधको रूपमा परिचित भ्रष्टाचारको कसुर गर्ने र भ्रष्टाचारबाट गरिएको आर्जन लुकाउने तौरतरिका अनेक हुन सक्दछन् । गैरकानूनी आर्जन गर्नेले सधैं आफू वा आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा मात्र सम्पत्ति राख्दछ वा राखेको हुनुपर्दछ भन्ने छैन । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिले आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा सम्पत्ति राख्दा समातिने डरले परिवारका सदस्य बाहेकका नातागोता, इष्टमित्रलगायत अन्य चिनजानका साथीभाइ एवम् व्यापारीहरूका नाममा समेत सम्पत्ति लुकाउन सक्ने अवस्था र स्थितिलाई इन्कार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३६) कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भ्रष्टाचारजन्य कसुर वा गैरकानूनी आर्जनबाट जोडिएको कुनै सम्पत्ति परिवारका सदस्यबाहेक अन्य व्यक्तिका नाममा रहेको कुरा अनुसन्धान गर्दै जाँदा विवेकसम्मत रूपमा देखिन आउँछ भने त्यतातर्फ हेर्नै नमिल्ने अर्थात्‌ अनुसन्धान गरी अभियोग लगाउन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३८) सम्पत्ति खरिद गर्दा लगानी गरिएको आधारभूत मूल्यको स्रोत पुष्टि हुन सकेन भने सोही लगानीसम्म गैरकानूनी आर्जन हुनसक्दछ नकि त्यसबाट बढेबढाइएको हालको मूल्य । त्यसैले कुनै सम्पत्ति खरिद गर्दा के कति लगानी गरिएको थियो भनी त्यसको स्रोतसम्म माग्नु र प्रमाणित गर्नु यस प्रकृतिका मुद्दामा कानूनसम्मत र न्यायोचितसमेत हुने । (प्रकरण नं.४२) आर्जन गरिएको स्रोत वैध छ भने त्यसलाई आयको मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । आर्जन गरिएको आयबाट कुनै रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्नेमात्र आधारमा त्यस्तो सम्पत्तिलाई आयको मान्यता दिन नमिल्ने वा वैध नहुने भनी कोरा अनुमान गर्न मिल्दैन । कुनै वैध आयको रकममध्ये के कति खर्च हुने वा बचत हुने हो भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ आधार वा मापदण्ड बेगर मनोगतरूपमा निश्चित गर्न सकिँदैन । यसको लागि स्वीकृत राष्ट्रिय मापदण्ड हुनुपर्दछ । मापदण्ड भएकै अवस्थामा पनि सबै व्यक्तिको खर्च र बचत गर्ने शैली तथा तौरतरिका र त्यसको परिमाण एकै हुनुपर्छ भन्ने जरूरी हुँदैन । आम्दानी र खर्चको वस्तुनिष्ठ आधार तथा सोको माग दाबीको अभावमा केवल पुनरावेदन तहमा जिकिर लिएको भरमा वैध आयको रकमलाई खर्च हुने रकम मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८२) कुन सम्पत्ति वैध हो र कुन होइन भन्ने कुरा समग्र आय र सम्पत्तिको विश्लेषणपश्चात् मात्र यकिन हुने विषय भएकोले पहिले नै घर निर्माणको स्रोत पुष्टि नभएको भनी घर बहालबापत प्राप्त आयलाई मान्यता नदिने भन्ने कुरा न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८५) आरोपपत्रमा हालको मूल्यको आधारमा घरजग्गाको मूल्याङ्कन गरी स्रोत खुलेको र नखुलेको सम्पत्तिको भिन्नता गरिएको देखिन्छ । तर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हालको मूल्यका आधारमा नभई आर्जन गर्दाको तत्कालीन मूल्यका आधारमा हुनुपर्ने मान्यता अदालतबाट कायम भएकोले वादी पक्षले स्रोत खुलेको र नखुलेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको आधारमासमेत भिन्नता आउने स्पष्ट छ । प्रतिवादीको प्रत्येक आर्थिक वर्षको वैध आय स्रोत र निजले गरेको खर्च तथा आर्जन गरेको सम्पत्तिको यकिन, वस्तुनिष्ठ र तुलनात्मक आधारसहित दाबी नलिइएसम्म कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको हो र कुन सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको भनी निर्धारण गर्ने विषय जटिल बन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले यस अदालतले न्यायिक विवेकका आधारमा आयस्रोत, सम्पत्तिको परिमाण र आर्जन गर्दाको अवस्थासमेतलाई विचार गरी जफत प्रयोजनको लागि स्रोत पुष्टि हुन नसकेको सम्पत्तिको निर्धारण गर्दै आएको छ । प्रतिवादीको आय स्रोत प्राप्त हुने अवस्था र अमूक सम्पत्ति आर्जन गरिएको समयसमेतलाई विचार गरी यससम्बन्धी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१००)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9505
मुद्दाको विषयगैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
निर्णय वर्ष / मिति2072/10/12
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
मुद्दा नं.०६७-CR-०३३८ | ०६७-CR-१०४१ | ०६७-CR-०६२२ | ०६७-CR-०८२७ | ०६७-CR-०८२८ | ०६७-CR-०९५९ | ०६७-CR-०२७५ | ०६७-CR-१०३८ | ०६३-CR-०१७३
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9505
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्