नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9503 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9503 — उत्प्रेषण / परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कानूनी राज्यमा Due process of law को पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्ति तथा निकायको दायित्व हो । कानूनको अधीनमा रहि अदालतमा प्रवेश गरेको मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने कानूनको शासनकै उपहास हुन जान्छ । अधिकारप्राप्त न्यायिक निकायसमक्ष साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भई विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरि त्यस्तो मुद्दाको कारवाही स्थगित गर्नु वा जारी भएको म्याद सूचना जारी नगर्नु, त्यसमा कुनै कारवाही नगर्नु भनि रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरि हस्तक्षेप गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.४) कानूनले निर्दिष्ट प्रक्रिया अवलम्बन गरि अदालतसमक्ष प्रतिरक्षा गर्नु पर्नेमा due process of law लाई छलेर निवेदकहरू प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको देखिँदा कानूनको व्यवस्था र कार्यविधिलाई निस्तेज पार्ने गरि वा सुरू अदालतसमक्ष विचाराधीन मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरि वा सुरू अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरि निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण एवम् परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9503 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2072/09/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशकुमार कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी |
| मुद्दा नं. | ०६९-CI-०६९० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9503 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
