नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9509 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9509 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

वर्तमान युग आधुनिक सञ्चारको युग भएको र व्यक्ति आफैँ उपस्थित भई सम्बन्धित कार्यालयमा गई पेस गर्नु पर्ने विवरणहरू बुझाउन समय अभावले नभ्याउने मात्र हैन झण्झटिलोसमेत हुने हुँदा सम्भव भएसम्म अधिकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा संस्थानहरूले समेत Online Service लाई मान्यता दिई Paperless Office बनाउने अभियानमा नै जुटेको पाइन्छ । यो प्रक्रियाबाट सेवाग्राहीहरूले सहज, सुगम र बिना झन्झट शीघ्ररूपमा सेवा प्राप्त गर्नेमात्र नभई कागजमा खर्च हुने लाखौं करोडौं रकमको बचतसमेत हुने गरेको दृष्टान्त स्वयम्‌ कतिपय Online सेवा प्रयोग हुने कार्यालयहरूमा देखिएको छ । स्वयम्‌ विपक्षीको लिखित जवाफमा अब पुरानो पद्दति अपनाई रहेमा स्वदेश एवम्‌ विदेशमा रहेका कम्पनी तथा संस्थाहरूसँग Correspondent गर्न कठिन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकहरू जस्ता २१ औं शताब्दीका युवा कानून व्यवसायीहरूले आ-आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई Online प्रक्रिया तथा सेवाको सम्बन्धमा प्रेरित गर्नु पर्नेमा निजहरूले नै त्यस्तो कार्य रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदोसमेत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ले दिएको अधिकारअन्तर्गत कम्पनी (विद्युतीय फाइलिङ) निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको देखिएको र उक्त निर्देशिकाले सूचना प्रविधिको विकासमा थप टेवा पुर्‍याएको र सेवा प्रवाहमा समेत सहजता ल्याएको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको र Delegated Legislation अनुरूप जारी भएको उक्त निर्देशिकाले निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै असर पारेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9509
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2072/05/03
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मुद्दा नं.०६९-WO-०४८६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9509
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्