नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9511 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9511 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

निवेदिकाले उल्लेख गरेबमोजिम निजको सरूवालाई अनधिकार भन्न मिल्दैन । कर्मचारी प्रशासनको तल्लो तह माथिल्लो तहको नियन्त्रणमा रहन्छ । यसमा तल्लो तह जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय माथिल्लो तह क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहने तह हो । तल्लो तहले पाएको अधिकारको राम्रो प्रयोग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी तल्लो तहको कमी कमजोरी सुधार्ने दायित्व माथिल्लो तहमा रहेको हुन्छ । त्यसो नगर्दा सुशासन र कानूनको शासन बहाल हुन सक्दैन । यो माथिल्लो तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा हो । अतः जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको मातहतका कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने अधिकार माथिल्लो तहले प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी हठात् भन्न मिल्दैन । सरूवाको विवाद मुद्दा मामिलाको फैसलाको विषय नभएको र यसको प्रकृति पनि अस्थायी भएकोले यसमा मुद्दाको फैसलासरहको अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गर्न मिल्दैन र सो गर्नु उचित पनि हुँदैन । यस्तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट हुनु सामाजिक न्याय, सुशासन, जवाफदेहिता, कानूनको शासनको प्रवर्द्धन आदि हिसाबबाट उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.१०) संविधानले रिट उपचारको व्यवस्था गरेको भएपनि यो उपचार समन्यायको उपचार हो । यसमा अदालतको विवेकलाई प्रशस्त ठाउँ रहन्छ । निवेदिकाको सेवा यथावत् छ । तलब सुविधामा कुनै कटौती छैन । कामको अवधि बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही जिल्लाभित्र सरूवा भएको छ । निवेदिका सधैँ अपायक ठाउँमा सरूवा भएकी अवस्था पनि छैन । निवेदिका भेदभावको शिकार हुनु भएकी छैन । सरूवाबाट केही असुविधा भए होला तर हक हनन् भएको छैन । असुविधाको कारणले सरूवा बदर नहुने । (प्रकरण नं.१३) रिटको विशेषता भनेको यो सामान्य कानूनी त्रुटिमा जारी हुँदैन । यस्तो त्रुटिलाई harmless or small or negligible error भनिन्छ । रिट आदेश जारी गर्दा ससाना कानूनी त्रुटिभन्दा पनि अन्यायको गम्भीरताको विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सरूवा विरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभएको, सरूवा भएको पनि ७ महिना व्यतीत भैसकेको, सरूवाको प्रकृति अस्थायी भएको समेतको समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कनबाट विवादित सरूवाबाट निवेदिकालाई अन्याय परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9511
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2072/03/13
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
मुद्दा नं.०७१-WO-०८२०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9511
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्