नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9495 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9495 — उत्प्रेषण / परमादेश ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सरूवा बदर गर्नु पर्नाको कारणमा कानूनको समस्या नभई व्यवस्थापकीय समस्यालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा उठाएको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक र ट्रेड युनियनबिच गरिएको सहमतिले कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । महानिर्देशक र ट्रेड युनियनका बिचमा कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि कुनै सहमति भए पनि त्यस्तो सहमतिले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनबमोजिम हुने सरूवाको विषयमा ट्रेड युनियन बाधाको रूपमा रहन पनि हुँदैन । विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागले आफैँले मिति २०६९।४।२३ मा गरेको सरूवा निर्णयलाई मौजुदा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन नियमविपरीत रहेको नदेखिएसम्म आफैँले बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) मिसिल संलग्न मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतबाट निवेदिकाले स्त्री रोग विशेषज्ञको फलोअपमा रहन उपयुक्त देखिएको भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा निवेदिकाको सरूवा स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले पायक पर्ने स्थानमा कानूनबमोजिम मेडिकल बोर्डको सिफारिससमेतको आधारमा भएकामा निजको सरूवा बदर गर्ने विपक्षीको निर्णय कानूनी व्यवस्थाअनुरूपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9495 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण / परमादेश । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/09/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय |
| मुद्दा नं. | ०६९-WO-०३१० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9495 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
