सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १८६ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ १ / ८

नि.नं. 9922वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अपराध गरे पनि आफ्नो कसुर लुकाई अन्तिम समयसम्म उम्कन खोज्ने अपराधी र कसुरमा साबित भई अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने अपराधीलाई एउटै तराजुमा राखी समान सजाय तोकिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । यस्ता दुवै प्रकृतिमा अपराधीलाई समान सजाय तोक्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9921वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संविधानमा प्रयुक्त “व्यक्ति” वा “नागरिक” भन्‍ने शब्दहरू लैङ्गिकरूपमा निरपेक्ष शब्द हुन् । यी शब्दले पुरूष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउँदैनन् । तसर्थ संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरू पुरूष वा महिलालाई मात्र प्राप्‍त हुन्छन्; पुरूष वा महिलाको परम्परागत वर्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9920वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि पर्छ । सम्मानपूर्ण जीवनको हकभित्र व्यवस्थित यातायातको हक पनि पर्ने । संविधान एवं कानूनी व्यवस्था र ती व्यवस्थाअनुरूप अदालतबाट भएका फैसला विरूद्धको आचरण र व्यवहार लोकतन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9919वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत अन्तरवस्तुको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुदा यही कुराको सापेक्षतामा धर्मप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिनु पर्ने ।…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9918वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. मा उल्लेख भएको “वचन दिने” कार्यको अर्थ सामान्य र सतहीरूपमा ग्रहण गरिनु हुँदैन । इच्छित आपराधिक परिणाम प्राप्तिका लागि कर्ताको रूपमा आदेश दिने कार्य भएको अवस्था देखिनु पर्दछ । यसमा मनसाय तत्त्व र आदेशात्मक रूपमा वचन दिएक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9917वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

लिखत दाखेल खारेज बदर नामसारी

पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि अंश पाउने हकबाट अंशियारलाई वञ्‍चित गर्न नमिल्ने । अंशियार कायम भई अंश पाउने ठहरी पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेपछि पुनरावेदक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9916वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जग्गा दर्ता समेत

§ अवण्डा रहेको जग्गाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पछि दर्ता श्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने नै देखिन आउँछ। वण्डापत्र हुँदा दर्ता हुन नसकेको कारणले वण्डा नगरिएको र सोका सम्बन्धमा वण्डापत्रमा पनि केही बेहोरा उल्ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9915वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

डाँक लिलाम बदर

सारवान् कानूनलाई कार्यविधि कानूनले डोर्‍याउने हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा पक्षले आफ्नो सहभागिताबाट चुक्नु हुँदैन । सारवान् कानून र कार्यविधि कानून एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व नरहने हुँदा अदालतले कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9914वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जग्गा खिचोला चलन

कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9913वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अङ्ग भङ्ग

कुटपिटबाट परेको घा चोटको सम्बन्धमा शरीरमा तत्कालै वा लामो समयमावधिसम्म वा जीवन भरी पर्ने शारीरिक मानसिक पीडालाई समेत अंगभंगको खतमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि उपचारबाट कुटपिटको खत निको हुनसक्ने र निको भएको कारणले अंगभंगको खत नठहर्ने भन्‍ने होइन । निको भई काम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9912वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने O&M समेत गर्ने नगर्ने, पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9910वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन

वारदातको देखि जान्‍ने मात्र होइन, भोगीजान्‍ने साक्षी पीडित स्वयंले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको र सो बकपत्रले जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित व्यहोरालाई समर्थन गरेकोले त्यसले प्रमाणिक मूल्य पाउने कुरालाई नकार्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9909वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१क) मा भएको सजाय छोट्‍याउन नसकिने नकारात्मक सूचीका अपराधहरूमा जबरजस्ती करणीको अपराध समावेश भएपनि सोही नियमको उपनियम (२क) को व्यवस्थाले ७० वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूलाई पचहत्तर प्रतिशत सजाय छोट्‍याउन उपनियम (१क) मा रहे…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9908वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

परमादेश

राजदूत अथवा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदको रूपमा रहने हुन्छ । कुनै पदमा नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भन्‍ने कुरा सोको पदीय दायित्व, जिम्म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9907वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

मोही लगत कट्टा

मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले प्रदान गर्ने भोगाधिकारको प्रमाण हो । यस्तो वैधानिक रूपमा तयार भएको कानूनी अस्तित्व राख्ने कागज प्रमाणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वैध विश्वासको आधारमा समेत रीतपूर्वक नै रहेको मान्नुपर्ने । अदालत…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9906वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग

ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर कायम हुनका लागि मार्ने नियतले प्रहार गरेको र उक्त प्रहारबाट मर्नेसम्मको कार्य भएको देखिने हुनुपर्दछ । यस आधारमा हेर्दा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा ज्यान मर्नुअगाडिको अपूर्ण अपराधको सम्बन्धमा आकर्षित हुने । उद्योगको कार्य त्यस्तो अवस्थ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9905वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

अपराधका सम्बन्धमा कस्तो दण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकारको कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले कानूनको न्यायोचित एवम् विवेकशील व्याख्या गरी कानूनलाई जीवन्तता दिने कार्य गर्न सक्दछ । अदालतद्वारा गरिने कानूनको व्याख्याद्वारा कान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9904वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

ऋण खाँदाको अवस्थामा सँगै बसेको आधारलाई मात्र प्रमाण मान्ने हो भने त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले न्यायको रोहमा प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्दछ, सो नपाएको अवस्थामा प्रतिवाद गर्न नपाएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । एकासगोलमा रहे बसेकै कारणले मात्र एकासगोल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9903वि.सं. २०७४पूर्ण इजलास

दर्ता फुटाई चलन

वादी प्रतिवादीका बीच विवाद खडा हुनुपूर्व नै तयार भएका लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदैन । यदि त्यस्ता लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने अवस्था छ भने फैसलामा के कति कारणले प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9902वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

नामसारी दर्ता बदर दर्ता

सारभूत कानूनले सुरक्षित गरेको हक अधिकारको प्राप्ति उचित कार्यविधिको पालनामा निर्भर गर्दछ । मुद्दाको रोहमा कानूनमा उल्लिखित कार्यविधिको अनुशरण एवम् प्रयोग गर्ने दायित्व मुद्दाका पक्षमा रहने हुन्छ । उल्लिखित कार्यविधिको पालना नगरी त्यस्तो हक अधिकार दाबीको कुनै औ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9901वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

अंश

समान पुस्ताको श्रीमान्‌ले श्रीमतीबाट अंश लिन पाउन रोक नलगाएको अवस्थामा श्रीमान्‌ले श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भनी भएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्रीमतीले श्रीमान्‌लाई अंश दिनु नपर्ने भनी रोक लगाउँदा त्यो अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9900वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते

फौजदारी मुद्दामा कुनै व्यक्तिले आफूले गरेको कार्यको मात्र दायित्व बहन गर्नुपर्ने भएकोले निजले गरेको कार्य प्रमाणबाट शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आएको अवस्थामा मात्र सो कार्यको लागि कानूनमा तोकिएको सजाय निजले भोग्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9899वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

बैंकिङ कसुर

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर स्थापित हुनका लागि चेक काटिदिने व्यक्ति र भुक्तानी दिने बैंकको कर्मचारी दुवै जनाको संलग्नता अनिवार्यरूपमा हुनुपर्दछ । रकम भुक्तानी नदिएसम्म भुक्तानी लिनसक्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले उक्त खण्ड…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 9898वि.सं. २०७४संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र काम कर्तव्यमध्ये कुनै अधिकार र काम, कर्तव्य आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था र सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिबाट हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । संवि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →