नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9898 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9898 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र काम कर्तव्यमध्ये कुनै अधिकार र काम, कर्तव्य आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था र सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिबाट हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले नै आयोगको अधिकार र काम, कर्तव्य प्रत्यायोजन हुन सक्ने भनी किटान गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गरी आयोगको सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्न नहुने । (प्रकरण नं.४) संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहनुको पनि खास उद्देश्य हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा कुनै कालखण्डमा कुनै कारणवश समयमा नै पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ पदाधिकारी कसैको पनि नियुक्ति हुन नसकेमा संविधान प्रदक्त दायित्वको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको छानबिन अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरसमेतका सबै कामकारवाहीहरू अवरूद्ध अवस्थामा राख्‍नु पर्ने वा शून्यको स्थितिमा राख्‍नुपर्ने भन्‍ने तर्क जायज हुन नसक्ने । संविधान र कानूनी व्यवस्थाको व्याख्‍या गर्दा जहिले पनि समस्याको समाधान निस्कने गरी र रिक्तताको परिपूर्ति हुने गरी गरिनु आवश्यक हुने । आयोगको कामकारवाही निरन्तर रूपमा सञ्‍चालन गर्ने अभिप्रायबाट तत्काल पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले आफू बहाल छँदै आयोगको काम कारवाहीलाई शून्यतामा पुग्न नदिने गरी गरेको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णयलाई संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको बृहत् उद्देश्यको रोहबाट हेर्दासमेत अन्यथा भन्‍न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने एउटा जिम्मेवार निकाय भएको र आयोगका सदस्यहरूको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सचिवलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअनुरूप अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको कार्य कानूनसम्मत हुने । (प्रकरण नं.८) प्रहरी कल्याण कोषको सञ्‍चालन नेपाल प्रहरीका बहालवाला जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सञ्‍चालक समितिबाट हुँदै आएको र त्यसको कार्यकारी समितिमा समेत बहालवाला प्रहरीका विभिन्‍न तहका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको, सो कोषको नगदी कोषमा नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने विभिन्‍न तहका प्रहरी कर्मचारीको तलब र सुविधा रकमसमेतबाट कट्टा भएको रकम जम्मा हुने गरेको र सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको हितको लागि सो रकम खर्च हुने गरेको भन्‍ने उक्त कोषको विधानसमेतबाट देखिन्छ । यसबाट सोकोष व्यक्तिगत हैसियतमा नभई नेपाल प्रहरीका बहालवाला पदाधिकारीहरूको पदीय हैसियतमा सञ्‍चालन भएको भन्‍ने देखिने । (प्रकरण नं.११) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले सार्वजनिक संस्था र निकायको परिभाषा गरेअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, नियन्त्रण र पूर्ण अनुदान नभए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाएका संस्था वा सो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत राखेको देखिँदा प्रहरी कल्याण कोष पनि नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिधै नियन्त्रणमा रहने, प्रहरी महानिरीक्षकलगायत सबै उच्च प्रहरी अधिकारी त्यसको सञ्‍चालक र नियामकको रूपमा संलग्न रहने र नेपाल सरकारसँगको MOU अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्राप्त हुने APC बापतको सोधभर्ना रकम यो कोषमा जम्मा हुने भएकाले संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भए तापनि यो संस्थाको संरचना, प्रकृति र कार्य प्रकृतिका साथै उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट समेत यो कोषलाई सार्वजनिक संस्था नै मान्‍नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६) प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था भएको र उक्त संस्थाको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनअनुरूप भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै देखिन आउने । (प्रकरण नं.१७) सुरक्षा र हातहतियारको खरिद र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय कुनै व्यक्ति विशेषका बीच हुने विशुद्ध करार नभई नेपाल सरकारको स्वार्थ र हित गाँसिएको विषय हो । यस्तो राज्यको हकहितसँग सम्बन्धित करारलाई करार कानूनको दायराभन्दा बाहिर ल्याउन नमिल्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने राज्यको हित पराजित हुन गई अन्ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नेपाल राज्यको हक हितसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोज्नुपर्छ भन्‍नु सर्वथा उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.१९) प्रहरी कल्याण कोषको रकम लगानी गरी नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयले गलत र अनुचित तवरबाट गरेको खरिद सम्झौताको आधारमा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हानि नोक्सानी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा हुने स्थिति भयो भने सो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को देहाय (ङ) मा भएको विशेष व्यवस्थाअनुसार कारवाही चलाउन वाधा पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.२०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9898
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2074/01/17
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
मुद्दा नं.०६८-CR-१२६७ | ०६९-CR-१०७९ | ०६९-CR-०६९१ | ०६९-CR-१०७६ | ०७०-CR-०१९०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9898
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्