नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9910 · वि.सं. २०७४

नि.नं. 9910 — जबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

वारदातको देखि जान्‍ने मात्र होइन, भोगीजान्‍ने साक्षी पीडित स्वयंले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको र सो बकपत्रले जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित व्यहोरालाई समर्थन गरेकोले त्यसले प्रमाणिक मूल्य पाउने कुरालाई नकार्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार सोको आधा सजाय ५ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी हाललाई फैसला भएको मितिले २ वर्षको लागि सजाय स्थगन गरेको तर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीलाई भएको उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न निजको उमेर पुगेको नदेखिएको, निज प्रतिवादी शिक्षोपार्जन गर्ने उमेरको भएको र अध्ययनरत रहेको समेत देखिएकोले उक्त बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई बाबुको जिम्मामा रहने गरी दुई वर्षको लागि स्थगन गरेको मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं.५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9910
मुद्दाको विषयजबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन
निर्णय वर्ष / मिति2074/07/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. | माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकुमार पोखरेल | माननीय न्यायाधीश श्री विष्णुदेव पौडेल
मुद्दा नं.०७२-CR-०१३२
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७४, नि.नं. 9910
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्