नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9955 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9955 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.३) लिखितरूपमै स्वीकार गरिसकेको कुरालाई पछि गएर चित्त बुझेन भनी खण्डन गर्नु कानूनत: अनुचित हुन जाने । (प्रकरण नं.४) यस्तो हराएको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई अदालतको आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक जाँच गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसरी परीक्षणबाट सत्यता पत्ता लगाउन जाँचको लागि पठाउने गरी भएको आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट स्पष्टतः कानूनविपरीत र बेरीतको नदेखिएसम्म जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नु उचित र मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.५)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9955 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/09/16 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-०९४२ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9955 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
