नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9968 · वि.सं. २०७५
नि.नं. 9968 — परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै अधिकतम् प्रयास निरन्तर कायम राख्न जरूरत रहने । कानूनको निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै पर्दछ । व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । कानून निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नगरिने अवस्था देखा पर्यो भने त्यसबाट कानूनपरायणताको संस्कार निर्माण नहुने, कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्न जाने र कानूनको शासन कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्चय नै शोभनीय नहुने । (प्रकरण नं.६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9968 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2074/10/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी | माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा |
| मुद्दा नं. | ०७३-WO-१३४२ | ०६७-WS-००६६ | ०६८-WS-००६७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७५, नि.नं. 9968 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
