§ नियुक्तिका लागि उपयुक्तताको परिक्षण गर्ने अधिकार पाएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्ति सम्वन्धि प्रक्रिया तोकि एकरुपता ल्याउन र नियमित गर्न लोक सेवा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए वमोजिम रिक्त पदपूर्ति गर्ने कार्यविधिको निर्देशिका, २०५१ वनाएको पाइन्छ । जस्लाई अक्षरस…
§ वण्डापत्र पारीत भै सकेपछि यि पुनरावेदक वादीहरुको आफ्नो सम्पत्ति वण्डापत्रमा परेको नदेखिएपछि के कसो भएको रहेछ वुझ्ने कार्य स्वभाविक भै सोही मुताविक मिति २०५२।१२।१८ मा नक्कल सारी लिएको र सो मितिवाट ३५ दिन भित्रै अर्थात २०५२।१२।२१ मा फिराद परेको देखिन आएवाट थाह…
§ अ.वं. ६५ नं. बमोजिम कुनै पक्षले राखेको वारेस सो पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकोले निर्णय सुनी पाए भनि वारेसले सहीछाप गरेपछि सम्वन्धित पक्षलेनै सुनिपाएको मान्नुपर्ने । § अ.वं. १९३ नं. बमोजिमको पुनरावेदनको म्याद राय कितावमा सुनि सहिछाप गर्ने पक्षका नाउं…
§ मृतकलाई प्रहार गरेको काठको कुर्सीका खुट्टा समेत वरामद भएको र प्र. विदर लामाले आफू वारदातमा संलग्न रहेको कुरालाई स्विकार गरेको समेत देखिंदा रीक्सावाट लडेको रीसको झोकमा सो स्थानवाट घरतर्फ जान अलिपर पुगेपछि पुनः फर्कि आएर दोश्रो चरणमा मृतक तथा धाइतेहरु लाई काठक…
§ सुरेन्द्र झावाट रामदेवको नाममा आएको जग्गालाई अन्नपुर्णै देवीलाई जग्गा धनी देखाई ४ नं.अस्थाई निस्सा लिए पनि असम्वन्धित जग्गाधनिको नामवाट लिएको अस्थाई निस्साको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्ने देखिदैन। § मोही कायम हुन लाई अन्नपूर्ण देवीको उक्त जग्गामा जग्गाको स्वा…
§ कानून वमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको अभिप्राय तथा अनुरोध समेत नभएको र कम्पनीको स्थिति विद्यमान रहेकै अवस्थामा कम्पनी ऐन नियम वमोजिम नियुक्त तथा व्यवस्थित हुने सम्पूर्ण कर्मंचारीलाई श्री ५ को सरकारले अवकाश दिने तथा कम्पनी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने व्यहोराको निर…
§ कानूनले अधिकृत गरिएको अधिकारीले पनि उक्त ऐनको दफा ९ वमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्दा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार हुनुपर्ने। § ऐनको उल्लेखन मात्र…
§ मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १९(१) नं. मा ‘पिता पुर्खाका पालाको चल अचल गैह्र सम्पत्तिको हकमा चलमा सवै र अचलमा आधा सम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी, छोरा वा विधवा वुहारीको मन्जुरी नभएपनि आफुखुस गर्न पाउंछ । अचलमा आधि भन्दा बढि भने व्यवहार चलाउनै परेपनि एक्काईस बर्ष नाघ…
§ रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भन्ने नदेखिएको र कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतवाट कानून वमोजिम भएको आदेशले हिरासतमा राखीएको भन्ने पनि नदेखिनुका साथै राजनीतिक अधिका…
§ रिट निवेदक जस्ता २०३३ साल देखि नै स्थायी नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिका हकमा सेवा सम्बन्धी प्रतिकूल असर पार्ने गरी पछि माएको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार बिपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले पश्चातदर्शी (Retrospective) असर दिन खोजेको देखिन आयो । कानूनको स्पष्ट अख्…
§ मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको छ भन्नु मात्र संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा प्रर्याप्त हुँदैन । त्यसको कारण समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ र सो अनुसार सम्बन्धित कानूनको संवैधानिक परिक्षण हुने हो। तसर्थ शिक्…
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहको अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भन्ने व्…
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायहरुलाई आफनो कार्य संचालन गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि विनियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा ऐन र नियम तोकिए भन्दा थप सेवा वा वस्तु कर वा सेवा शुल्क नै लगाउने गरी विनियमावली बनाउने अधिकार स्थानिय निकायहरुलाई प्र…
§ कुनै पनि निकाय वा संस्थामा कुनै पनि पदका लागि के कस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो र त्यस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समयानुकुल के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ने हो संवन्धित विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको नीतिगत कुराहरु हुने । § समा…
§ संविधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न खास किसिमका अदालतहरु स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्षमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ ले निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने। § निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन,…
§ प्रतिवादीको घर कोठामा वारदात नै नभएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएता पनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरुवाट प्रतिवादीकै घर कोठामा वारदात भएको पुष्टि भै रहेको देखिंदा सो जिकिर सत्य, र साँचो नदेखीने । § वारदात भएको कोठावाट वरामद भएका कपडाहरुमा लागेको दागको रसायनिक परिक्षण…
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२(१) वमोजिम विभागीय सजाँयको आदेश दिन पाउने अधिकार समेत अख्तियारवालाई नै प्रदान गरी रहेको अवस्थामा दफा ६४(३) वमोजिम निलम्वनको अवधि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई स्वविवेकी र तजविजी अधिकारको…
§ कुन अपराधमा कस्तो किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नितान्त रुपमा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय हुनाले विधायीकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्वन्धमा यस अदालतले प्रश्न गर्नु उचित नहुने । § कुनै विशेष ऐनद्वारा तत्सम्वन्धमा गरिएको विशे…
§ पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा २०५१ साल पौष मसान्त सम्ममा वादीलाई पारीत गरिदिने भाखा राखी रु.५०००। वुझी लिई मिति २०५१।८।१७ मा लिखत गरिदिएको अवस्थामा पुनरावेदन जिकिर वमोजिम तत्काल प्रचलित करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) वमोजिमको हदम्याद आकर्षित ह…
§ केही सार्वजनिक (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएकोमा सो मुद्दा सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेमा निजको सट्टा सो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गर्न कानूनले अख्तियार नदिने । § (…
§ पीडितको योनीमा पेनिट्रेशन भएको झिल्ली (Hymen) च्यातिएको भन्ने उल्लेख भएको हुंदा करणी गरेको होइन भन्न नसकिने। § पीडित चित्रमायाले आफ्नो सतित्व वचाउ गर्न संघर्ष गर्न नसकेको भन्ने आधारमा मात्र निजको मन्जुरी थियो भन्ने सम्मको अनुमान गर्न सकिने अवस्था नहुंदा प्रत…
§ निवेदन दावीका उल्लेखित जग्गाहरु श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले एक बर्ष भित्र उचित रुपमा कारवाही टुङ्गो लगाई कानून बमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि प्रत्यर्थी यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय पोखराका…
§ वलिरहेको दाउराले टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा दुईतीन पटक प्रहार गरी मृतकको मृत्यु भएको अवस्थामा रक्षा शिक्षा गर्नेले मर्नेको हितको निमित्त कुटपिट गर्दा भवितव्य भै मृत्यु भएको मान्न नमिल्ने भै मर्नेको हितको निम्ति कुटपिट गर्दा मृत्यु भएकोले ज्यान सम्वन्धीको ६(…
§ ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ-आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको नदेखिदा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन नमिल्ने । § निवेदकको हकदैया नै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्…