नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 7098 · वि.सं. २०५९
नि.नं. 7098 — परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ ७५ वटै जिल्ला विकास समितिले आ-आफ्नो अख्तियारी यी रिट निवेदकलाई दिएको नदेखिदा निवेदकले जिल्ला विकास समिति ७५ वटैको विधिवत प्रतिनिधित्व गरी निवेदनपत्र दिएको भनि सम्झन नमिल्ने । § निवेदकको हकदैया नै नदेखिएको स्थितिमा मिति २०५६।९।१५ देखि मिति २०५७।३।३१ सम्मको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा २२० र ऐ ऐनको नियमावली, २०५६ को नियम २११ वमोजिम जिल्ला विकास समितिहरुले आ.व. ०५६।०५७ मा राजश्व रकम भाग पाउने नपाउने सम्वन्धमा विचार गरी रहनु नपरी हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 7098 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउं । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2058/12/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य | माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५९, नि.नं. 7098 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
