सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २०५ / ४४०

नि.नं. 6617वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

कुत दिलाई मोही निष्कासन ।

कुत दिलाई मोही निष्कासन

§ दैवी परी वाली नास भएमा वा उव्जा हुन नसकेमा वाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्काशन गर्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहितको) दफा २९ (१) ले र सो अवस्थामा जग्गावालालाई मो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6616वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

हक सफा ।

हक सफा

§ वादीलाई आफ्नो जग्गाको भोग गर्न दावीको जग्गा नभै नहुने त्यस्तो खास रुपबाट सन्धी सर्पन पर्ने भन्ने देखिन आउदैन । निकास बाटो र पानिको श्रोत समेत अलग अलग भएको देखिएको स्थितिमा केवल वादी प्रतिवादीको जग्गाको सांधसम्म जोडिएकोमा सन्धि सर्पन नै पर्‍या भन्न मिल्ने देख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6615वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा, परमादेश

§ विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नेपालगन्ज वांके विघटन भइसकेको हुँदा म्याद तामेल नभएको तामेली प्रतिवेदनबात देखिएको र निवेदकहरुले विपक्षी बनाएको आयोग विघटन भईसकेको आधारमा निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी बनाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6614वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

खिचोला मेटाई पाउँ समेत ।

खिचोला मेटाई पाउँ समेत

§ विवादित जग्गामा वादीको भोग भए पनि दर्ता र हकको नाताले वादीको हक कायम नभए पछि सो जग्गालाई आफ्नू भनी दावी गर्न नमिल्नेमा जग्गाको हकाधिाकार कायम भएको जग्गावाला प्रतिवादीले जग्गामा खिचोला ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ सम्म नमिलेको हुँदा उल्टी हुने । (…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6613वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

पारित वण्डापत्र वदर ।

पारित वण्डापत्र वदर

§ मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १८ नं. मा अंश नभएपनि मानो छुट्टीई भिन्न बसेका वा रजिष्ट्रेशन नगरी खतिउपती आफ्नो अफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासंग मात्र राखि खानु पिउनु गरेकोमा एकै ठाउँमा भएपनि मानो छुट्टीई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तो कमाएको धन, लाएको ऋण आफ्नो आफ्नो हुन्छ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6612वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत जो चाहीने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाउँ ।

§ सर्वसाधारण जनताको हितकोलागि स्थापित संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिने कार्य पनि सर्वसाधारणकै हितका लागि हुने भएकोले भक्तपुर नगरपालिकाको घर कम्पाउण्डमा पर्ने देखिएको निवेदकको कि. नं. २१, २२ को घर जग्गा, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6611वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

§ निवेदकबाट आफ्नो कानूनी वा संवैधानिक अधिकार हनन भएको भनी संविधान वा कानून द्वारा निर्धारित माग अवलम्बन नगरी कानून वाहीरको कारवाही र उपचार तर्फ लागेको देखिन आउछ । तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ मा समेत असाधारण उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पाउने व्यवस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6610वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

चोरी ।

चोरी

§ चोरी भएका सामानहरु प्रतिवादीहरु संगबाट बरावमद नभई अन्यत्र ठाउँबाट बरामद भएको देखिन्छ । चारीका सामान मिति २०४८।९।२६ मा वरामद भएको भन्ने वरामदी मुचुल्काबाट देखिन्छ भने प्रतिवादीहरु प्रहरी समक्ष २०४८।९।२८ मा सावित भएकोबाट उक्त साविति वरामदी मुचुल्काबाट पुष्टि भ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6609वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

ज्यान मार्ने उद्योग ।

ज्यान मार्ने उद्योग

§ गर्धन जस्तो संवेदनशील अंगमा खुकुरी प्रहार गरी काटेकोले प्रतिवादी उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिमको सजायको मागदावी गरी अभियोग पत्र दायर गरिएकोमा प्रतिवादीले अदालत समेतमा बयान गर्दा आफूले मार्ने नै नियतले खुकुरी प्रहार गरेको होइन भनी इन्कारी गरेकोले स्व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6608वि.सं. २०५५पूर्ण इजलास

अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ ।

अदालतको अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाउँ

§ अवहेलनामा कारवाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउनु होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा शिष्ट र संयमपूर्ण तरिकाले सहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्ने वा पर्याप्त र उचित क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6607वि.सं. २०५५विशेष इजलास

उत्प्रेषण

§ मिति २०५४।५।६ मा जारी भएको स्थानीय निकाय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन, संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ ले स्थानीय निकाय तथा निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०५३ लाई निष्कृय गरिसकेको पाइन्छ । साथै सो संशोधित ऐन, २०५४ ले गा. वि. स. ऐन, २०४८ को परिच्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6606वि.सं. २०५५पूर्ण इजलास

जालसाजी

§ प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताले यस अदालतबाट एकपटक मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी निर्णय निर्णय गरिसकेको अवस्था भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ र १२ को व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइएकोले सो तर्फ हेर्दा यस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6605वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

स्वीकृत किलोवाट कायम गरी हिसाब गराई पाउं

§ विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानुनले गरेको देखिन आउछ । वादी निवय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिरा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6604वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

§ एउटालाई हान्छु भनी प्रहार गर्दा अर्कोलाई लागी त्यसैको जरियाबाट घाइतेको मृत्यु हुन्छ भने पनि प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कर्तव्यको दोषी मान्नु पर्दछ किन भने छुरी जस्तो घातक हतियारले प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानकारी प्रहारकर्तालाई भएकै सम्झन पर्ने । (प्र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6603वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

§ मृतकसंग प्रतिवादीको भेटघाट पश्चात मृतयुपर्यन्त सम्मको सम्पूर्ण इतिवृत खुलाउंदै मृतसंग ३ पटकसंग ढाल लगाएर र अरु पटक ढाल नलगाई करणी गरेको करणी पश्चात मृतकले म तपाइसंगै बस्छु घर जान्न भेनकिले मृतकबाट उम्कन निजले तिघ्रामा कुल्चिई छाताको खोलले घाटीमा कसी कर्तव्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6602वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

बाली मोही निष्काशन ।

बाली मोही निष्काशन

§ बाली वापत रु.२१४८ बुझाउनु पर्नेमा रु.१८५१ मात्र धरौट राखेकोले बुझाउनु पर्ने बालीको ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेको देखियो । भूमी सम्बन्धि ऐन, २९२१ को दफा ३६(२) को प्रतिबन्धमा आफूले बुझाउनु पर्ने कुतको सयकडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने ग री धरौट दाखिल गरेको देख…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6601वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

लागु औषध

§ सह अभियुक्तको पोललाई समर्थन गर्ने अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुको अभावमा सह–अभियुक्तको पोलको भरमा मात्र कसुरदार ठहरे गर्नु न्यायको दृष्टिबाट समेत उचित नुहदां प्र.प्रभु साह कलवारलाई सफइ दिने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने । (प्र.नं.३३)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6600वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

धर्मलोप

§ रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै किसिमले आफ्नो हक छाडी दिएको लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले प्रतिवादीले घरसारमा करारनामाको कागज गरी रामानन्द क्लबलाई दिएपछि घरसारको लिखतबाट एउटाको हक सम्माप्ती…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6599वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

कित्ताकाट ट्रायल चेक

§ एक पटक मालपोत कार्यालय बाँकेले यिनै पक्ष विपक्षी भएको कित्ताकाट सम्बन्धमा नालेश गर्न अदालत जानु भनी सुनाएको त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरी आफैले कित्ताकाट सम्बन्धमा निर्णय गरी दिनु भनी तत्कालिन भेरी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको र सो निर्णय भेरी अञ्चल अदालतबाट निर्ण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6598वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

हक कायम दर्ता वदर

§ विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय हुंदा मालपोत कार्यालय आफै पक्ष कायम नभई निर्णय कर्ता देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयले त्यस्तो निर्णयकर्तालाई पैतिवादी कायम गरी फिराद गर्न पाउने कुनै कानून…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6596वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

लेनदेन

§ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा मुद्दा गर्नु पर्ने हदम्यादको व्यवस्था नभएको र दफा ५२ मा “..... यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा पैचलित कानून बमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था भएकै, लेनदेन व्यवहार सम्बन्धमा मुलुकी ऐन लेनदेनकोम हलमा गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6595वि.सं. २०५५संयुक्त इजलास

कुत दिलाई मोही निष्काशन ।

§ मोहियानी हकको निरन्तरता पाउन मोहीले उल्लेखित ऐनको परिधि भित्र रही सो अनुरुपको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेकै हुनु पर्ने । (प्र.नं.९) § कानून बमोजिमको दायित्व पुरा नगर्ने मोहीको मोहियानी हक यथावत राखी निरन्तरता दिन मिल्ने अवस्था नदेखिदा उल्लेखित कि.नं. २५२ क…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6594वि.सं. २०५५पूर्ण इजलास

अंश

§ अंश छोडपत्र भन्नु अंशियारले आफूले पाउने अंश केही पनि नलिई वा थोरै वा बढी सम्पत्ति बुझी लिई आफ्ना हक अंश छोडपत्र पासगरी दिएकोलाई मान्नुपर्ने । (प्र.नं.१९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6593वि.सं. २०५५विशेष इजलास

उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउं

§ खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले विभिन्न व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेखित ऐन र नियमले आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन आउंछ । शैक्षिक योग्यता तोक्ने, पाठ्यक्रम तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन तोकिएको प्रकृया बम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →