नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6615 · वि.सं. २०५५
नि.नं. 6615 — निषेधाज्ञा, परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
§ विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग नेपालगन्ज वांके विघटन भइसकेको हुँदा म्याद तामेल नभएको तामेली प्रतिवेदनबात देखिएको र निवेदकहरुले विपक्षी बनाएको आयोग विघटन भईसकेको आधारमा निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी बनाएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बर्दिया विघटन भई सकेपनि त्यसले गर्नु पर्ने कार्य अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको छ, छैन ? र त्यसरी आयोगले गर्नु पर्ने कार्य र दायित्व सुम्पीएको भए सो समेत बुझी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा विपक्षी आयोग विघटन भएको आधारमा निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदातल नेपालगन्जको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । (प्र. नं. ७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6615 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | निषेधाज्ञा, परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2055/03/25 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री केदार नाथ आचार्य |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५५, नि.नं. 6615 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
