नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6605 · वि.सं. २०५५

नि.नं. 6605 — स्वीकृत किलोवाट कायम गरी हिसाब गराई पाउं

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

§ विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानुनले गरेको देखिन आउछ । वादी निवय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद गरेको देखि आयो । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाई सरुवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउंदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.न..८)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6605
मुद्दाको विषयस्वीकृत किलोवाट कायम गरी हिसाब गराई पाउं
निर्णय वर्ष / मिति2055/03/26
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे | माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५५, नि.नं. 6605
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्