वारदातमा उपस्थित हुनेहरूका विरूद्ध लाग्ने नभै उपस्थित प्रतिवादीले मूल प्रतिवादी (Principle defendant) सँग मत सल्लाहमा पसेको हुनुपर्ने र त्यस्तो उपस्थितिबाट मूल प्रतिवादी वारदात गर्नका लागि हौसिएको देखिनु आवश्यक हुन्छ । दुईजना व्यक्ति कुस्ती खेल्दा खेल्दै भुइँम…
निजामती किताबखानाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख दुरूस्त नराखेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले किताबखानाको पत्रको आधारमा आफूलाई तोकिएको सेवा दिएबापत पारिश्रमिक नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदकले अविच्छिन्नरूपमा आफू कार्यरत् कार्यालयमा हाजिर भई कानूनबमोजिम तोक…
वस्तुतः लेनदेन मुद्दाको सम्बन्धमा पेस भएको कपाली तमसुकमा उल्लेख भएको ऋणीको वतनमा नै म्याद जारी गरी तामेल हुनुपर्दछ । सो वतनभन्दा फरक वतनमा म्याद तामेल गरिएको अवस्थामा त्यस्तो तामेलीलाई रीतपूर्वक तामेल भएको भन्न नमिल्ने । लेनदेनको तमसुकमा उल्लेख भएको ऋणीको वतनभ…
पत्नीले पतिबाट अंश पाउन त्यस्तो महिला पतिको सत्यमा रहेको हुनुपर्ने र छोरा छोरीले पिताबाट अंश पाउनका लागि निज आफ्नो आमाबाबुबाट जन्मेको जैविक सन्तान हुनुपर्ने वा कानूनबमोजिम धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राखेको हुनुपर्दछ । सोबाहेक अन्य अवस्थाका कुनै व्यक्तिले पत्नी र…
पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा जिकिर लिएजस्तो तथ्यको एकप्रकारको साबितीमात्र नभै कसुरको सम्बन्धमा पूर्ण साबिती नैं भएको र निजको सो साबिती अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको अवस्थामा केवल पुनरावेदनमा लिएको जिकिर कै आधारमा मात्र निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्न…
मौकामा गरेको साबिती बयानलाई अन्य प्रमाणबाट समर्थित भएको तथ्यगत अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट स्पष्टरूपमा पुष्टि भएको अवस्थामा अदालतको इन्कारी बयानबाटमात्र प्रतिवादी बेकसुर रहेको मान्न नहुने । (प्रकरण नं. ६) घटनाबाट पीडितले र सो घटना प्रत्यक्ष देख्ने प्रत्यक…
एउटै लिखत विरूद्ध दुई विषयमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा गर्न पाउने गरी कानूनले दुई बाटो प्रदान गरेकामा कुनै एक वा दुवै बाटो रोज्ने अधिकार वादीको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको विवादित लिखतका आधारमा वादीले देवानीतर्फ लिखत बदर र फौजदारीतर्फ जालसाजी मुद्दा लिई आएको देखियो ।…
अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको छ भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुरा प्रमाण…
जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनु पर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म…
नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि…
कानूनमा स्पष्ट भएका कुरामा अदालतले अनुमान गरी रजिस्ट्रेसन गर्ने अड्डामा तोकिएको अधिकारीसँग पेस भई सनाखत गरिसकिएको तर पारित हुन नपाएको स्थितिमा मात्र कपाली सरहको अधिकार वादी साहुमा सृजना हुन्छ भनी व्याख्या र विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने नदे…
जग्गाको दर्ता गर्ने, स्रेस्ता खडा गर्ने कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य भएका मालपोत, कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाट भएको एउटै कित्ता जग्गाको फिल्डबुकमा साबिक र हालमा फरकफरक व्यहोरा जनाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्वमा आफैँ प्रश्न खडा गरी पहिलेको सँगै भएको निर्णयमा कि…
प्रतिवादीको पीडितलाई मार्ने नै मनसाय रहेको भए घर कोठामा बन्दुक, बासुलो, छिनो जस्ता जोखिमी हतियार रहेका प्रतिवादीले ती हतियारको प्रयोग नगरी हँसियाको प्रयोग गर्ने, नाक टोक्ने जस्ता कार्य मात्र गरेकोबाट ज्यान मार्ने उद्देश्यले तयारीको साथ बसेको भन्न सकिने अवस्था…
प्रतिवादीहरूबीच लेनदेनसम्बन्धी काम कारवाही भएको भन्ने अभियोगपत्रको व्यहोराबाट प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मार्नु पर्ने कारण नहुँदा आफूले पैसा लिनुपर्ने मृतक जीवित रहेमा प्रतिवादीको पैसा उठ्ने सम्भावनालाई प्रतिवादीले मृतकको हत्या गरेर समाप्त पार्ने कुरा तर्कसङ्गत नद…
करारनामाले पक्षहरूको बीचमा दायित्वसमेत सिर्जना गर्दछ, जुन दायित्व पक्षहरूले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । करारनामाको सर्त पालना नगरेको कारणले कुनै पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा सोको पूर्ति गर्ने दायित्व सो सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षको हुन्छ । सामान्यतः करारक…
नेपाल विविधतायुक्त सामाजिक संरचना भएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् बहुभाषिक मुलुक भएको हुँदा विभिन्न समुदायको पहिचान र सभ्यताको संरक्षण गरी उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य तथा राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु…
सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर परेको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले रीत बेरीतसम्म हेरी बेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरा…
सजायमा तल्लो र माथिल्लो हद राख्नु भनेको अपराध गर्दाको अवस्था, परिस्थिति र प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता आदिसमेतको आधारमा न्यायकर्ताले आफूमा निहीत स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगद्वारा प्रतिवादीलाई सजायको निर्धारण गर्नकै लागि भएको हुन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार यी…
विद्यालयबाट खडा भएको एउटै पञ्जिकामा अन्य विद्यार्थीहरूको हकमा सबै खण्डका विवरण भरिनु तर क्रमसङ्ख्या ४४ मा निवेदकको जन्ममिति र पिताको नामसमेतका विवरण नभरी संदिग्धरूपमा खाली रहेको अवस्था हुँदा त्यस्तो संदिग्ध शुल्क पञ्जिकालाई आधिकारिक र प्रमाण योग्य मान्न नमिल्न…
जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र बाँडफाँड गर्ने समयावधि तोक्ने कार्य भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय भएकाले मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने…
निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवाप्रतिको कार्यशैली, व्यवहार र आचारण जस्ता विषयहरू पालन नगरेको भन्ने कुरामा आरोप लागेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिकरूपबाट नै छानबिन वा आवश्यक जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएमा सामान्य विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले त्यसर…
सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसा…
पतिपत्नीको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित भावनात्मक प्रकारको हुनुका साथै उनीहरूबीच कानूनी बन्धन पनि हुन्छ । विवाह एक धार्मिक संस्कार हो । विवाहमार्फत एक परिवारको निर्माण हुन्छ । परिवार एउटा सामाजिक संस्था हो । विवाहपश्चात् पति र पत्नीदुवैमा दायित्व सिर्जना हुन्छन् ।…
प्रतिवादी प्रत्यर्थीले मोही बेदखली गरेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको सुरू भूमिसुधार कार्यालय, बाँकेको मिति २०६२।२।२९ को फैसला, त्यसैलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०६७।१२।१६ को फैसलासमेत मिलेको नदेखिँदा ती दुवै फैसल…