नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9380 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9380 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

विद्यालयबाट खडा भएको एउटै पञ्जिकामा अन्य विद्यार्थीहरूको हकमा सबै खण्डका विवरण भरिनु तर क्रमसङ्ख्या ४४ मा निवेदकको जन्ममिति र पिताको नामसमेतका विवरण नभरी संदिग्धरूपमा खाली रहेको अवस्था हुँदा त्यस्तो संदिग्ध शुल्क पञ्जिकालाई आधिकारिक र प्रमाण योग्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) सनाखत कागजको व्यहोरा तथा सो सनाखत कागजमा गरेको सहिछापउपर निवेदकले कुनै चुनौती नगरी बसेबाट जबरजस्ती वा दबाबमा सहिछाप गरे गराएको नभई निवेदकले आफ्नो स्वेच्छापूर्वक नै सहिछाप गरी उक्त सनाखत कागजलाई स्वीकार गरेको देखिँदा निजले स्वेच्छापूर्वक गरेको कागज निजको विरूद्ध प्रमाणमा लाग्ने । (प्रकरण नं.११) कैदको सजाय ठहर भएको व्यक्तिले नाम ढाँटी अर्कै नाम, थर र वतन देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकै आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने तथा निर्दोष व्यक्तिले सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितताको लागि व्यक्तिको यकिन गर्न फैसला कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सनाखतलगायतका आवश्यक कागज तयार पार्ने कार्य अन्यथा नभई अत्यावश्यक हुने । प्रहरी कार्यालयले आफ्नो दायित्व पालनाका सन्दर्भमा त्यस्ता लगतवाला व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पहिचानका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा व्यक्ति यकिन गर्न सो व्यक्तिलाई चिने जानेका पीडितलगायतका मानिसबाट सनाखत गराउन सक्ने हुँदा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक लगतवाला व्यक्तिको पहिचानको लागि प्रहरी कार्यालयले पीडित तथा कसुरदारका सहपाठीहरूबाट सनाखत गराएको कार्यलाई फैसला भइसकेको मुद्दामा प्रहरीले कानून प्रतिकूल थप अनुसन्धान गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9380
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2071/08/25
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग सहमत नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको रायसँग सहमत नभएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय कायम हुने गरी आदेश गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय कायम हुने गरी आदेश गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीबाट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने राय व्यक्त भएको र माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबाट रिट निवेदन खारेज हुने राय व्यक्त भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन यस पूर्ण इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा सर्वप्रथम सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा मिति २०४६।५।२७ को फैसलाअनुसार कैदको सजाय ठहर भएका उक्त मुद्दाका प्रतिवादी शिवराज भारती र यी रिट निवेदक भक्तलाल भारती एउटै व्यक्ति हुन् वा फरकफरक व्यक्ति हुन् भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो । | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायबाट व्यक्त राय मुनासिब हुँदा सोही राय कायम हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी निवेदक कैदमा रहेको कारागारमार्फत निवेदकलाई दिई प्रस्तुत रिटको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
मुद्दा नं.०७१-WF-०००१ | ०७०-WH-००९०
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9380
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्