नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9391 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9391 — उत्प्रेषण/परमादेश
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अदालतले कुनै पनि ऐन वा नियम जहिले पनि वैध र अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्माण गरिएको छ, संविधानसम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान गर्ने हुनाले कुनै ऐन वा नियम बाझिएको छ भनी दाबी गर्ने पक्षले दाबी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४) प्रहरी ऐन नियमको व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारबाहीको कुरालाई फौजदारी कसुरको अपराधमा गरिने न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कारबाही तथा सुनुवाइको सन्दर्भमा आकर्षित हुने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को संविधानप्रदत्त अधिकारसँग जोडी हेर्न मिल्ने हुँदैन । यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा सोकुराको दाबी लिँदैमा मात्र पुग्दैन । कानूनमा भएको यो व्यवस्था यसकारण संविधानको यो प्रावधानसँग यसरी बाझियो भनी स्पष्टरूपमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर यी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा आफूलाई गरिएको विभागीय कारबाहीबाट के कस्तो हक हनन् भएको छ वा त्यस्तो व्यवस्था कुन धारासँग बाझिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ५) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजायसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधिअनुसार नै निज धर्मेन्द्र सिंहलाई मिति २०६९।१।१६ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारका साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजायसमेतको उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा सफाइको मौका प्रदान नगरिएको अर्थात् स्पष्टीकरणको मौका नै नदिएको भन्ने निवेदक भनाइसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ६)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9391 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण/परमादेश |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/02/29 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह | माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
| मुद्दा नं. | ०६९-WS-००७५ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9391 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
