नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9377 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9377 — उत्प्रेषण / परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसाय लिई निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानबमोजिम नै नेपाल सरकारबाट समिति गठन भई उक्त समितिले प्रयोग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थासमेत बदर माग गर्नु भनेको जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अझ जटिलतातर्फ लगेको मानिने । (प्रकरण नं.६) जग्गा नापी भएर पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाम दर्ता हुन नसकेका, भोग भएको तर बेनिस्सा देखिएका त्यस्ता जग्गा वास्तविक भोगकर्तालाई स्वामीकर्ता बनाई भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न औचित्य देखेर नै राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई नियमित र नियमन गर्न खोजेको त्यस्तो अवस्थामा कानून र उक्त कानूनका आधारमा गठन भएको समिति र कार्यविधिसमेत बदर माग गरेको निवेदकको दाबी नै साधक नभई बाधकको रूपमा देखिन आउने । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज नगरेको भई व्यक्तिलाई सम्पत्तिको स्वामित्व बनाउन खोजेको यस्तो अवस्थामा पनि कानूनले अवलम्बन गरेको लोककल्याणकारी नीतिगत व्यवस्था बदर माग गरिएका अपरिपक्क दाबीका आधारमा अदालत अति सूक्ष्मसंवेदी भई कानून बदर गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिने । (प्रकरण नं.७) सूचनाद्वारा अवधि थप भएको त्यस्तो अवस्थामा समेत पछि थप हुनुभन्दा अगाडिको सूचना बदरको माग राख्नु मनासिब होइन । दाबीकर्ताले जुन कुरामा दाबी लिएको छ त्यस प्रावधान संशोधन वा परिवर्तन भएको छ छैन सो कुरामा पनि ध्यान दिनु दाबीकर्ताको कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत हुन आउने । (प्रकरण नं.९) कानूनी व्यवस्था तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्‌र्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आएको स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दाबी संविधानसम्मत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०) राज्यकर नतिरी जग्गाजमिन भोग गर्ने प्रथालाई अन्त गर्ने भनी राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि सदैव कानूनी व्यवस्था खुल्ला राख्न उपयुक्त नभई छिटो छरितोरूपमा यस्ता जग्गाहरूको टुङ्गो लगाउन कानूनले समयावधि तोकेको त्यस्तो नीतिगत औचित्यतामा प्रश्न उठाउनु कानून र संविधानसम्मत नहुने । जग्गा दर्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भई आएको देखिएको त्यस्तो अवस्थामा अवधि तोकिएको कारणले हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । “ख” श्रेणीको जग्गा दर्ता गर्नको लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिको हकको समाप्ति गरेको नभई हक प्रदान गर्न निश्चित समयमा जग्गा दर्ता गर्न निवेदन माग गरेको विधायिकाको असल मनसायलाई गलत अर्थबोध गरी समयसीमा वा हदम्याद सदाको लागि खुल्ला माग गर्नु उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१३) हदम्याद वा समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था व्यक्तिका हक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन वा समाप्त गर्नका लागि नभई सम्बन्धित पक्षले विलम्ब नगरी निश्चित गरिएको समयसीमाभित्र उपचार खोजून् भनी उपचार माग गर्न समय निर्धारण गरिएको हो । हदम्यादको प्रश्न व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित हुने हुँदा व्यक्तिले निश्चित समयसीमाभित्र उपचार खोजी आफ्नो हक सुरक्षित गरून् भन्ने राज्यको मूल स्वार्थ रहने र यही राज्यको मूल स्वार्थलाई नियमन गर्न विधायिकाले हदम्यादसम्बन्धी कानून बनाउने हुँदा हदम्याद कानून बनाउन नहुने भन्ने निवेदकको दाबी कानून एवम्‌ संविधानसम्मत रहेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१५)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9377
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2071/05/12
अदालत / इजलासविशेष इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
मुद्दा नं.०६९-WS-०००९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9377
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्