नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9390 · वि.सं. २०७२

नि.नं. 9390 — उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्‌ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनु पर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । ‌औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याती र चरित्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने । विपक्षीले जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भै कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको नदेखिने । कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन जाने । (प्रकरण नं.११) विपक्षीका विरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी भ्रस्टाचार मुद्दा दायर भएकामा सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भै यस अदालतबाटसमेत निजउपरको कसुर ठहर हुन नसकी सफाइ पाईसकेको अवस्थामा निज विरूद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निजलाई अयोग्य कायम गर्न कुनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त कसुर अभियोग प्रमाणित हुनु भनेको नितान्त पृथक कुरा हो । कसुर अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्वको निर्धारण एवम्‌ अयोग्यताको अवस्थाको सृजना गर्ने हो । कानूनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने । (प्रकरण नं.१२)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.9390
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा
निर्णय वर्ष / मिति2071/06/08
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र | माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीज्यूको एकल इजलासबाट मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षहरूलाई झिकाइएकामा सोबमोजिम सुनुवाइ हुँदा मिति २०७०।१।१६ गते माननीय न्यायाधीशद्वय श्री गिरीश चन्द्र लाल र श्री तर्कराज भट्टले संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निजको नियुक्तिमा संविधानले माग गरेबमोजिमका उच्च नैतिक चरित्रलगायतका सबै आधारभूत मापदण्डहरू पुरा गरे नगरेको हेर्ने नै हुँदा सो अवस्था आउनु पूर्व नै अन्तरिम आदेश गरिरहन परेन भनी व्याख्या गरेको थियो । यसरी विपक्षी निज पूर्वमुख्य सचिवको नियुक्तिको विषयले सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‍मा प्रवेश नभएको भन्ने आधारमा अपरिपक्व अवस्था मानी अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५) तथा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भएअनुरूप अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमानदारिता, निज प्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्‍लाई स्मरण गराएको थियो । उक्त रिट निवेदन हाल यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निवेदन गर्दछु ।
मुद्दा नं.०६९-WO-१२०० | ०६९-FN-०४५८ | ०६९-WO-०९९८ | ०६७-WO-११९८ | ०६३-WO-०१३८ | ०७०-WO-००१२ | ०६३-WS-००५० | ०६४-WS-०००७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०७२, नि.नं. 9390
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्