नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 9389 · वि.सं. २०७२
नि.नं. 9389 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि यस्ता सर्तहरू राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । विद्यमान बन्द, हडताल, प्रदर्शन, असुरक्षा, मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदि कारणबाट नेपालमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको कारणबाट देशमा खासै विदेशी लगानी हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस आयोजनामा पनि ती विकृतिहरूले बाधा पुर्याउलान् र आयोजना प्रभावित होला भन्ने पूर्वानुमान गरी ऋणको सुरक्षाको लागि यो सर्त रहेकोलाई अर्घेलो मान्न नमिल्ने । दातृ निकायले आयोजना राम्ररी सम्पन्न भै नेपाली जनता लाभान्वित हुन् भन्ने चाहना राखी परामर्श सेवाका सम्बन्धमा राखेको सर्तमा दातृ निकायको दुराशय वा बदनियत नदेखिएसम्म र त्यसबाट राष्ट्रलाई अहित हुने नदेखिएसम्म त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) आयोजना नै रद्द गरी अन्धकारमा बस्नुभन्दा नेपालको विद्युत् समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले दातृ राष्ट्रको आम प्रचलनको सामान्य सर्त स्वीकार गरी गरेको सम्झौतालाई नीतिको हिसाबले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसको परामर्शमा नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत हुन सक्तैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बाँडफाँड बिक्री र दर निर्धारणमा नेपालको सम्प्रभुता सङ्कुचित हुने वा नेपालको अहित हुने यो यस्तो कुरा रहेको वा नेपालीले काम गर्न नपाउने वा त्यसको अन्य आपूर्ति, मर्मत सम्भार आदि व्यापारिक कामकारोबारबाट निवेदकसमेतका नेपालीहरू वञ्चित हुने वा अन्य किसिमले राष्ट्रहितविपरीत भएको कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सिद्धान्ततः स्वीकृत कुरा नै हुन आउने । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न कर छुटदेखि मुनाफाको राम्रो प्रतिशत विदेशी मुद्रामा लान सकिने जस्ता सुविधा दिने कुरा आम प्रचलन भैसकेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालले त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ । जति नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ उति स्वदेशी पुँजीको विकास हुन्छ र उत्ति राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । राष्ट्रको पछौटेपनमा राष्ट्रियता विकसित हुन सक्दैन । भोका नाङ्गा र विपन्नहरू सँधै पराधीन रहन्छन् । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले नभ्याउने तर दाताले प्रदान गरेको सहायताअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्म सीमित रहेको प्रस्तुत आयोजनाबाट राष्ट्रहित संवर्द्धन नै हुने देखिन्छ । ऋणको राम्रो सहयोग होस् भन्ने दातृ देशको चाहनालाई अन्यथा भन्नै नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) कानूनअनुसार हुने कामबाट संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित हुन सक्तैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३४ र ३५ मा स्वदेशी श्रम, पुँजी, विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने नीति राज्यले लिनेछ भनी उल्लेख भएको कुरा यसमा लाग्न सक्तैन किनभने ती धाराहरू निरपेक्षरूपमा निर्माण भएका धारा होइनन् र ती धाराहरूले यस्ता कुराको हरेक पहलूलाई विचार गरी अधिकतम लाभको उपयोगितावादी र व्यवहारवादी utilitarianism / pragmatism सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको देखिँदैन । त्यसमा अधिकतम उपयोग भनी रहेको शब्दावली प्रसङ्ग, परिणाम, प्रतिफलसमेतमा आश्रित छन् । ती धाराका निर्माताको आशय सङ्कीर्ण राष्ट्रियताको आड लिने र नेपालको विकास नगर्ने भन्ने हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६) सम्झौता यो यस्तो कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि भएको हो सार्वजनिक हितका लागि भएको होइन भन्ने कुरालाई निवेदकले रिट प्रयोजनको लागि प्रमाणित गरेको देखिँदैन । यो विषय प्रमाणित नगरे नभएसम्म प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.९) आयोजनाको काम स्थगित गर्नु भनेको द्विदेशीय सम्झौता भङ्ग गर्नु हुन्छ । यस्तो सम्झौता भङ्गको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानून भङ्गको विषय बन्न पुग्छ । त्यस अवस्थामा विद्युत् अभावबाट उत्पन्न विकराल समस्याका अतिरिक्त नेपालको गुम्ने प्रतिष्ठा र माथिबाट व्यहोर्नु पर्ने आर्थिक क्षतिपूर्तिलगायतका परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने बडो गम्भीर प्रश्न छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी भएमा न देशले विद्युत् सङ्कटबाट राहत पाउन सक्छ न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगिन सक्छ थपमा आर्थिक व्ययभार र पछि यो काम गराउँदा महङ्गी बढ्ने कुरा त छँदैछ । Good faith को आधारमा भएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि बन्धनकारी रहेको र त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने (agreement must be honored) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत रही आएको पाइने । (प्रकरण नं.१०)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 9389 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2071/06/27 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम केसीको आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को रायमा मतैक्य हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट भएको आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय र श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको आदेश । | माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको आदेश । |
| मुद्दा नं. | ०६७-WO-०९२० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०७२, नि.नं. 9389 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
