फैसलाबमोजिम हक स्थापित भइसकेको सम्पत्तिमा वादीले चलन नचलाएकै मात्र कारणले उक्त सम्पत्तिमा प्रतिवादीको प्रतिकूल स्वामित्व (adverse ownership) स्थापित हुन नसक्ने । यदि त्यस्तो हुने हो भने सम्पत्तिको प्राप्ति र समाप्तिसम्बन्धी हाम्रो मौलिक संरचना नै अस्तव्यस्त…
फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको कसुर स्थापित हुनका लागि तीन महत्त्वपूर्ण पूर्वावस्था स्थापित भएको हुनुपर्ने । सर्वप्रथम आपराधिक कार्य वा वारदात (corpus delicti) स्थापित हुनु आवश्यक हुने । वारदातको अस्तित्व (existence of incidence) स्थापित हुन नसकेमा कसुरदारमा स…
कुनै अंशियारले आफ्नो अंश नलिने गरी अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंश छोडपत्र गर्दा आफूले पाउने अंशमध्ये आंशिक रूपमा केही अंश लिएर वा केही नलिएर पनि अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंशबापत केही नगदी वा जिन्सी मात्र लिएर पनि अंश छोडपत्र गर्न सक्ने । अंश छोडपत्र गरेपछि अंश छ…
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूबाट आयोगको स्वायत्ततामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रारम्भिक छानबिन गर्ने गराउने प्रबन्ध गर्न उपयुक्त हुने । यसो गर्नु आवश्यकताको सिद्धान्तले पनि औचित्यपूर्ण हुने । सशस्त्र द्वन्द्वबाट पी…
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ ले कम्पनी ऐन, अन्य सान्दर्भिक कानून तथा कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा कुनै अन्य दर्तापूर्व सम्पन्न सम्झौताबाट निःसृत अल्पमतका सेयरधनीको कानूनी “हक” को साथ–साथै कम्पनी तथा बहुमत सेयरधनीउपरको “वैध अपेक्षा” बाट निःसृत “हित” को समेत…
एउटा अंशियारको असहमति हुँदाहुँदै अंश हकजस्तो कानूनी अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी कामकारबाही गर्न नहुने । अंशियारहरूबिच अंशबन्डा भइसकेपछि बाबुको नामको बाँकी रहेको जग्गा वा अचल जेथामा अन्यथा भएमा बाहेक निजको मृत्युपछि जीवित अंशियारहरू सबैको भाग लाग्नु स्वाभाविक नै…
खुल्ला प्रतियोगितामा सेवा बाहिरबाट सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा सेवाको पदमा रही गर्नुपर्ने कामको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम र उपल्लो हदको उमेर तोक्न सकिने भए तापनि एकपटक सेवा प्रवेश गरी सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उ…
रीतपूर्वक संसद्बाट पारित भइसकेको बजेटको वैधानिकता कानूनसरह हुने । बजेटमा उल्लिखित सरकारका नीति तथा कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपश्चात् सोको आधारमा कार्यपालिकाले गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीत मान्न नमिल्ने । सरकार व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र…
फिल्डबुकबाट नापी भएको जग्गाको जग्गाधनी, जोताहा र जग्गाको नाप यकिन गरिने हुँदा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसको अभावमा जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व सिर्जित हुन कठिन हुने जग्गामा स्वामित्वको सम्बन्धमा विवाद उठान भई अन्य निश्चयात्मक प्रमाणहरूको अभाव रहे सो विवाद…
भ्रष्टाचारजन्य वा अन्य अवाञ्छित कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारबाहीको लागि पर्याप्त आधार नहुने । अवाञ्छित कार्यका सम्बन्धमा कारबाहीको निमित्त कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पनि अनिवार्य रूपमा अनुसरण गर्नुपर्ने । कानूनमा तोकिएका विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही…
२०३४ सालमा मुलुकी ऐनमा सातौँ संशोधन भई अंशबन्डाको ३० नं. मा रहेको संशोधित प्रावधान लागु हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने भन्ने अनिवार्यता नभएको हुँदा वादी प्रतिवादीका बाबु जीवित हुँदा नै भएको अंशबन्डाको लिखत पारित नहुनुला…
शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष, (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय…
अंशबन्डा नभएका एकासगोलको घरपरिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई एकासगोलको मान्नुपर्ने । त्यस्तो सम्पत्ति सबै अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नुपर्ने । कुनै अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्ति निजी आर्जनको भई अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिम बन्डा गर्नु नपर्ने सम्पत्ति हो भनी दाबी गर्न…
छुट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरूप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हुने । दशकौँ दशक पछिसम्म छुट दर्ताको प्रक्रिया चालु राख्ने विधिकर्ताको मन…
ऋण लिँदा जमानत राखेको धितो बैंकबाट लिलामी प्रक्रियामा गइसकेपछि उक्त धितो फिर्ता माग गर्ने र प्राप्त गर्ने कुरा ऋणीको निर्विवाद अधिकार नहुने । बैंक तथा ऋणीको आपसी सहमतिबाट समझदारीमार्फत कार्यन्वयनमा जान सक्ने । अन्य कसैको हकको सिर्जना भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो ह…
मौलिक हक तथा अधिकार राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमणउपर प्रदान गरिने हुँदा राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तत: मान्न नसकिने । (प्रकरण…
विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयमा कति प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने द्विविधा परेको अवस्थामा करदाताले विभागमा निवेदन दिएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६(२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक दुई पक्षबिच भएको करार, प्रचलित कानूनबमोजिमको आधार र कारणसहति पूर्वादेश जारी गर्नुपर्नेमा जारी…
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निश्चित योग्यता भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै प्रयोजनको लागि काजमा कामका खटाउन सक्ने । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको कार्यले आफू काजमा खटिन नपाएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त रोजगा…
मुद्दामा नदेखाएकै कारणबाट विधिवत् विवाह भएकी श्रीमती र निजबाट जन्मेको सन्तानको अंश हक नै समाप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४) अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने । त्यस्तो अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प्रचलित कानूनमा उल्…
फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने बहुविवाह स्थापित हुनका निम्ति विवाहित पुरूषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेको भन्ने तथ्य भरपर्दो, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) विवाह गर्ने सल्लाह हुनु र विवाह हुनु नितान…
भन्सार मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनका लागि बीजक मूल्य आधारभूत र महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने भए तापनि बीजक मूल्य शङ्कास्पद देखिएमा सोही मूल्य नै कारोबार मूल्य हो भनी प्रमाण पेस गरी बीजक मूल्यको विश्वसनीयता पुष्टि गराउने जिम्मेवारी पैठारीकर्ताको हुने । बीजकको विश्वसनीय…
प्रतिवादीले गरेको कसुरमा देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व संयुक्तरूपमा सिर्जना भएको अवस्थामा एकातिर पीडितको देवानी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ समाजमा दण्डहीनता रोक्न प्रतिवादीलाई आपराधिक दायित्व पनि वहन गराउनुपर्ने । देवानी र फौजदारी दुवै दायि…
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा कसुरका रूपमा परिभाषित गरिए मध्ये अनधिकृत रूपमा कर्जा लिए दिएको वा कर्जाको दुरूपयोग गरेको जस्ता केही कसुरहरूमा कर्जा लिए दिएको विषय प्रारम्भिक तत्त्वको रूपमा रहने देखिए पनि त्यत्तिकै आधारमा मात्र कसुर कायम हुने स्थिति नदेखिने । बैंक तथ…
सरूवाको सामान्य सिद्धान्त नै कर्मचारीहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र कार्य उचित ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न आवश्यकताका आधारमा गर्नुपर्ने, सरूवा नियमित प्रक्रियाका रूपमा रहने र अन्य सबै कर्मचारीलाई समान अवसर वा अनुभवको निमित्त सख्त जरूरी हुने स्वाभाविक र नियमित प्रशासनि…