सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ ७ / ४४०

नि.नं. 11374वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर हक कायम

वृद्ध अवस्थाका पिताले आफ्नो पालनपोषण, हेरचाह गर्ने छोरीलाई आफ्नो शेषपछि खाने गरी आफ्नो हक पुग्ने केही सम्पत्ति बकसपत्र गरिदिएको कुरालाई अनुचित र कानूनप्रतिकूल कार्य भनी मान्न नमिल्ने । आफ्नो अंश हक पुग्न सक्नेमध्येको सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र लिखत ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11373वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अभियोजन गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले तोकेबमोजिमको संवैधानिक वा कानूनी निकायलाई मात्र हुने । संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोअन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई म…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11372वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

परमादेश

असाधारण क्षेत्राधिकारलाई अदालतको एक प्रकारको विशेषाधिकार (प्रेरोगतिवे) को रूपमा समेत लिइने । त्यसैकारण यो अधिकारको प्रयोगमा संविधानले नै सीमा लगाएका खास केही विषय र अदालतले स्वयं अवलम्बन गरेका आत्मसंयमका नियमहरूबाहेक राज्यका हरेक निकाय वा अधिकारीले गरेका निर्ण…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11371वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

बहुविवाह

बहुविवाहसम्बन्धी कसुर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11370वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा र कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा पारस्परिकताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । अन्यथा, असमान सन्धि सम्बद्ध दायित्व र एकपक्षीय कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन गएमा सन्धि सम्झौताको वैधतामा नै प्रश्न उठ्ने । सन्धि सम्बद्ध दायित्वहरू अर्को…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11369वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

अदालतको न्यायिक अभ्यासको रोहमा हेर्दा मानव बेचबिखनको कसुर ठहर हुन मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्य हुनुपर्ने, स्वदेशको एक स्थानबाट अर्को स्थान होस् वा विदेश नै लगेको किन नहोस् तर बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै लगेको प्रमाणित हुनुपर्ने । वेश्यालयमा लगी बिक्री गर्ने व…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11368वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

जबरजस्ती करणी र मानव बेचबिखन

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सारेको भए पनि वादी पक्षले अभियुक्तले गरेको कसुरको गहन अनुसन्धान गर्ने, कुन कानूनको उल्लङ्घन के कसरी भयो, कानूनविपरीत कार्य गरेको के कुन प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनी अनुस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11367वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान र अपहरण तथा शरीर बन्धक

कसुरको अवस्थालाई जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) को सन्दर्भमा हेर्दा प्रतिवादीहरूले अपहरण गरी लगेको कार्यकै परिणामस्वरूप मृतकको मृत्यु हुन पुगेको अवस्था भए जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of causation) आकर्षित हुनेतर्फ विचार गर्न सकिने । किनभने Doctrine…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11366वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

उत्प्रेषणसमेत

कुनै पनि कानून अवैध घोषित नभएसम्म वैध हुने । सो कानूनबमोजिम भए गरेका निर्णय एवं काम कारबाहीहरू पनि संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्‍न उठी बदर नहुँदासम्म स्वतः वैध मानिने । प्रश्‍न उठी बदर गर्नुपरेमा पनि जुन विषयमा प्रश्‍न उठी बदर गर्नुपरेको हो सो हदसम्म मात्र बदर गर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11365वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

वारदातको श्रृङ्खला एउटै भए पनि त्यस्तो श्रृङ्खलाअन्तर्गत भएका कार्यहरू फरकफरक फौजदारी कानून सम्बन्धित विषय बन्न सक्ने । यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ भन्ने आधारमा अर्को कसुरमा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने । त्यसो गर्न दोहोरो खतराको सिद्ध…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11364वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

बकसपत्र लिखत बदर गरी अंश नामसारी

२०४६ सालको बन्डापत्रबाट प्राप्त सम्पत्ति शेषपछिको बकसपत्र तथा दाखेल खारेजलगायतका प्रक्रियाबाट आफ्नो नाउँमा ल्याई उपभोग गर्ने तर बन्डापत्रलाई स्वीकार नगर्ने भन्न नमिल्ने । बन्डापत्रको परिणामलाई स्वीकार गरेपछि बन्डापत्रको बेहोरालाई पनि स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11363वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटी सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१२) प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11362वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण  परमादेश

उत्प्रेषण / परमादेश

आर्थिक क्षेत्रको अनुशासन कायम गर्न, सम्बन्धित ठेकेदार, व्यापारी, उद्यमी वा कारोबारलाई अनुशासित बनाउन र अनियमितता र कानून उल्लङ्घनमा संलग्न कम्पनी र व्यक्तिहरूले पुनः त्यस्तो कार्य गर्न नपाउन् भनी कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाको मूल मर्मलाई असर नपर्ने गरी अदालतले…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11361वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा उपधारा (३) वा उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको मन्त्रिपरिषद् वा त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएको छैन भन्ने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11360वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

अभियोगपत्रमा दाबी लिएभन्दा फरक कसुर ठहर गर्दा वा फरक दफाबमोजिम सजाय गर्दा अदालत आफैँले वादीको स्थान लिन पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ अदालत सजग रहनु उचित मानिने । तथापि अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा प्रमाणको परीक्षण हुँदै जाँदा सो कसुर स्थापित नभई सोही प्रमाणबाट अन्य कु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11359वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन

रचयिताको रचना रचयिताको प्रतिबिम्ब हुने । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नै रचयिताको आर्थिक र नैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको देखिने । रचयिताको आर्थिक अधिकार कायम नरहनु र नैतिक अधिकार कायम रहनु दुई फरक विषय हुने । आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण भए तापनि रचयिताको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11358वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हकमा बाहेक अन्य अवस्थाबमोजिम नियुक्त सबै मुख्यमन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11357वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

बन्दीप्रत्यक्षीकरण

कुनै व्यक्तिको हाल बसोबास गर्ने गरेको वतन मिसिल कागजबाट खुल्न आएकोमा सोही वतनमा र त्यस्तो वतन खुल्न नसकेको वा सो वतनमा म्याद जारी हुँदा रीतपूर्वक तामेल हुन नसकेको अवस्थामा स्थायी वतनमा म्याद जारी गर्नु तर्कसङ्गत मान्न सकिने । तर मिसिलबाट हाल बसोबास अर्को वतनमा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11356वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण / परमादेश

संविधानमा सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा समर्थन जनाउन हुँदैन भनी किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको नभए पनि निजले मत दिन पाउने सीमित अवस्थाका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १८६, धारा १८२ को उपधारा (७) मा रहेको प्रकृतिको अपवाद स्वरूपको प्रावधानले सभामुखला…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11355वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

जग्गा खिचोला मेटाई दर्ता बदर गरी, दर्ता गरी, हक कायम गरी चलन चलाइपाऊँ ।

जग्गा खिचोला मेटाई दर्ता बदर गरी, दर्ता गरी, हक कायम गरी चलन चलाइपाऊँ

कुनै सम्पत्ति व्यक्तिगत कायम हुन सो सम्पत्तिको साबिक स्रोत स्पष्टसँग खुल्नुपर्ने । सो सम्पत्ति क्रेताले कानूनबमोजिम प्राप्‍त गरेको हुनुपर्ने । प्राप्त गरेको सो सम्पत्तिमा धनीको निरन्तर रूपमा भोग रहेको हुनुपर्ने । तर यदि उक्त सम्पत्तिको स्रोत नै स्पष्ट छैन, सो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11354वि.सं. २०८१पूर्ण इजलास

भ्रष्टाचार

कानूनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासाङ्गिक कानूनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानूनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने (minimize) वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यताअनुकूल न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11353वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

जालसाज

नेपालमा अन्य देशजस्तो इच्छापत्र वा वसियतनामा लेख्ने व्यवस्था नभए तापनि मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दान तथा बकससम्बन्धी व्यवस्थाले केही हदसम्म वसियतात्मक (तेस्तामेन्टअरी) अधिकारलाई मान्यता दिएको निष्कर्ष गर्नु अनुचित नदेखिने । शेषपछि खाने गरी इच्छापत्र वा बकस…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11352वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

भ्रष्टाचार

कुनै प्रमाणको ग्राह्यताका सम्बन्धमा विचार गर्दा तीनवटा कुराहरू सम्बद्धता (relevance), विश्वसनीयता (reliability) र वजन (weight) महत्त्वपूर्ण मानिने । सम्बद्धता मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न सहायता पुर्‍याउने आधारमा यकिन गरिने हुन्छ भने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 11351वि.सं. २०८१संयुक्त इजलास

लिखित बेइज्जती

सामान्य रूपमा मुद्दामा व्यक्त गरिएका कथन केवल मुद्दाको निरूपण गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि हो तर कुनै व्यक्तिको इज्जतमा आँच आउने गरी हुँदै नभएको, प्रसङ्गविहीन, अतिशयोक्तिपूर्ण, कोरा कल्पनामा आधारित निकृष्ट अभिव्यक्ति दिने कार्य सधैँ र सबै अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →