नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11354 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11354 — भ्रष्टाचार

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

कानूनले कुनै कुरामा रोक लगाउँदैन वा निषेध गर्दैन भने अदालतले व्याख्यामार्फत वा विभिन्न अप्रासाङ्गिक कानूनको सहारा लिई त्यस्तो निषेध नगरिएको कुरामा रोक लगाउने, त्यस्तो कानूनी व्यवहारलाई खुम्च्याउने (minimize) वा प्रयोगहीन तुल्याउने कार्य न्यायिक मान्यताअनुकूल नहुने । भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी दिन नसकी थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३(१) को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा दफा १३७(६) को सुविधा नदिने तर सोही मुद्दामा धरौटी दिन सक्ने प्रतिवादीलाई ऐ. संहिताको दफा १३७(२), (४) बमोजिम धरौटी तारिखमा राखी पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिँदा समान मुद्दाका प्रतिवादीहरूबिच संविधानप्रतिकुल असमान व्यवहार हुने । (प्रकरण नं.८) धरौट जमानत दिन सक्ने अवस्था नरही कैदमा बसी प्रतिवादीको पुनरावेदन दर्ता भएको र सो मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा फैसला हुन नसकी सो अवधि व्यतीत भएको देखिन आएबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ को उपदफा (६) मा प्रयुक्त "उपदफा (२) वा (४) बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाको परिपालना र अनुशरण बाध्यात्मक रहेको देखिने । (प्रकरण नं.९) भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरू विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भई लागेको सजायबापत फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(२) बमोजिम धरौट वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिएको मितिले छ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेका प्रतिवादीका हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७(६) बमोजिम तारिखमा राख्नुपर्ने र भ्रष्टाचार मुद्दाको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी कैदमा रहेका प्रतिवादीलाई कारागारबाट झिकाई तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने, सामान्य अवस्थामा गुज्रेको तारिख थाम्न र सुनुवाइ स्थगन गर्न नपाउने, मुद्दा अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतको अनुमतिबेगर विदेश जान नपाउने गरी राहदानी रोक्का हुनेसमेतको कागज गराई कैदबाट छाडी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष तथा कारबाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11354
मुद्दाको विषयभ्रष्टाचार
निर्णय वर्ष / मिति2081/09/26
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान | माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल | माननीय न्यायाधीश श्री नृपध्वज निरौला
मुद्दा नं.०८१-FN-०४२० | ०८०-CR-०११४ | ०८०-FN-१२१९ | ०७८-RB-०४१४ | ०७९-CR-००४७
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11354
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्