नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11370 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11370 — उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको मस्यौदा र कार्यान्वयन गरी दुई चरणमा पारस्परिकताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने । अन्यथा, असमान सन्धि सम्बद्ध दायित्व र एकपक्षीय कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना हुन गएमा सन्धि सम्झौताको वैधतामा नै प्रश्न उठ्ने । सन्धि सम्बद्ध दायित्वहरू अर्को पक्ष राष्ट्रमा समान रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने । सामान्यतया सन्धि सम्झौताका प्रावधानको औचित्यका सम्बन्धमा यस अदालतमा सवाल उठाउन नसकिने भए तापनि द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौता, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन र अर्को पक्ष राष्ट्रले उक्त सन्धि सम्झौतालाई प्रदान गरेको कानूनी दर्जामा पारस्परिकता (रेकिप्रोसिटी) रहेनछ भने अदालतले त्यस्तो सन्धि सम्झौतालाई नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिमको उपल्लो दर्जाको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्रदान नगर्न पनि सकिने । (प्रकरण नं ।७) नेपाल पक्ष राष्ट्र भई कुनै अर्को राष्ट्र वा त्यसका निकाय वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गरेका द्विपक्षीय सन्धिहरू सामान्यतया नेपाल कानूनसरह मात्र लागु हुने । करारीय प्रकृतिका सम्झौतासँग सम्बद्ध हक वा दायित्वको प्रचलनमा कुनै प्रश्न उठेमा अदालतले सो प्रश्न निरूपणको विषयमा समान हैसियत भएको वा नभएको सम्बन्धी सार्वभौमिक समानता र पारस्परिकताको सिद्धान्तको कसीमा राखेर विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१०) द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिका हकमा भने संविधानका विभिन्न प्रावधानहरूमा सार्वभौमिक समानता, पारस्परिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र मुलुकलाई पर्ने असरलगायतका सर्तहरूको अवलम्बन गर्नुपर्ने । तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा समेत मानव अधिकार सन्धि र द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय सन्धिहरूको पृथक् हैसियत (बिफुर्कसन) कायम गरी संवैधानिक विधिशास्त्र निर्माण गरिएको देखिने । नेपालको संविधान, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७, यस अदालतबाट समयसमयमा प्रतिपादन भएका नजिर तथा तुलनात्मक क्षेत्राधिकारमा भएको विधिशास्त्रीय विकासलाई मध्यनजर गर्दा बहुपक्षीय मानवअधिकार सन्धिले अधिकानूनको हैसियत (स्ततुस् ओफ सुप्र-लेगालीती) प्राप्त गर्ने भए तापनि द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा यदि समानता र पारस्परिकताको अभाव भएमा त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूले प्रचलित कानूनको तुलनामा माथिल्लो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं ।१४) द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय आर्थिक, व्यापारिक वा करारीय प्रकृतिका सन्धि सम्झौताअन्तर्गत कसैको हक वा दायित्वको प्रचलनको सम्बन्धमा न्याय निरूपण गर्दा न्यायिक निकायले जुन सन्धि वा सम्झौतासँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको हो सो सन्धि वा सम्झौताले नेपालबाहेकका अन्य पक्षहरूको के कस्तो प्रकारको दायित्व निर्धारण गरेको छ भन्ने तथ्यको समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने । नेपालसँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने राष्ट्रमा उक्त सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको न्यायिक प्रचलन हुने समानान्तर अवस्था विद्यमान भएमा मात्र सन्धि वा सम्झौताबमोजिमको हक वा दायित्वको प्रचलनको प्रश्न न्यायिक निरूपणयोग्य प्रश्नको रूपमा स्थापित हुने । त्यस्ता सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्वको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै प्रश्न सम्बद्ध विवाद यस अदालतमा प्रवेश गरेमा उक्त सन्धि सम्झौताका अन्य पक्षराष्ट्रमा सम्बन्धित सन्धि सम्झौताले समान किसिमको हैसियत (रेकिप्रोकल स्ततुस्) राख्छ कि राख्दैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने । दुई वा दुईभन्दा बढी सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेर हस्ताक्षर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौता सम्बद्ध सबै राष्ट्रमा उस्तै रूपमा कार्यान्वयनयोग्य छन् छैनन् भनेर हेर्नु आवश्यक देखिने । नेपाल पक्ष भएको सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित हक वा दायित्व अर्को पक्षको अदालतबाट समान रूपले प्रचलन गराउने अवस्था छ वा छैन भनेरसमेत हेर्नुपर्ने । यदि त्यस्तो अवस्था नरहेको देखिएमा नेपालको अदालतले मात्र एकपक्षीय रूपमा नेपाल कानूनभन्दा माथिल्लो दर्जामा राखेर न्यायिक निरूपणयोग्य मान्ने र अर्को पक्षको अदालतले सोही हैसियत नदिने अवस्था सिर्जना भई समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तमा आधारित नभएर गरिने यस्ता सन्धि सम्झौताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्ने । (प्रकरण नं ।१६) नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धिको सम्बन्धमा अर्को देशको कानून वा अभ्यासमा नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९(१) सरहको प्रावधान नभएमा वा सन्धिका प्रावधानलाई राष्ट्रिय कानूनसरह मान्यता नदिएको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताका आधारमा एकपक्षीय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय कानूनभन्दा सन्धि सम्झौताको प्रावधानलाई माथिल्लो हैसियत नदिन पनि सक्ने । नेपालले कुनै अर्को देश वा उक्त देशको कानूनद्वारा स्थापित संस्थासँग ऋण वा अनुदानमा आयोजना सम्पन्न गर्न सम्झौता गरेको अवस्था भएमा उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने सम्झौतासँग सम्बन्धित मुख्य दस्ताबेजसम्म नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ र दफा ९(१) बमोजिमको हैसियत सीमित हुने भएको हुँदा, मिल्लेनिउम चल्लेङे कोर्पोरसन (म्क्क्)अन्तर्गत भएको सम्झौता र दस्ताबेजहरूलाई सो हदसम्म मात्र बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१९) म्क्क सम्झौताअन्तर्गतको म्क-नेपाल मा नेपालको पनि लगानी रहेको, म्क्क स्वयम्‌मा एक राज्य जस्तै प्रकृतिको निकाय रहेको र यसले गर्ने निर्णयहरूमा स्वेच्छाचारिता (अर्बित्ररिनेस्स्) नहुने भन्ने नभएको हुँदा प्रभावकारी उपचार (एफ्फेक्तिवे रेमेदी) को प्रयोजनको लागि निवेदक अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने । (प्रकरण नं ।२१)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11370
मुद्दाको विषयउत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय वर्ष / मिति2080/10/14
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
मुद्दा नं.०८०-WO-०५४८
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11370
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्