नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11363 · वि.सं. २०८१
नि.नं. 11363 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
फौजदारी कसुरमा कसुरदारलाई सजाय कार्यान्वयन गर्दा कसुर गर्दाको समयमा प्रचलित कानूनभन्दा सजाय कार्यान्वयनको समयमा घटी सजाय हुने गरी कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थामा घटी सजाय नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।१२) प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (२) र साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं । को उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसुर गर्दाको समय र अवस्थाबमोजिम तोकिएका खासखास अवस्थाहरूमा मात्र एकपछि अर्को (कोन्सेकुतिवेली) कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने देखिने । (प्रकरण नं ।४९) कैद खापी सजाय गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा बाहेक कैद खाप्न नहुने कुरालाई फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्थामा आत्मसात् गरिएको पाइने । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा (१) मा कसुर कायम भई कैद सजाय भोगिरहेकाको हकमा दफा ३६ (२) को केही विशेष अवस्थामा बाहेक अर्को कसुर कायम भई सोबापत सजाय गर्दा साथ साथै एकैपटक (कोन्कुर्एन्त्ली) भुक्तान हुने भन्ने र कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै अर्को सजाय भएमा एकपछि अर्को सजाय हुने व्यवस्था रहेबाट ऐ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा (२) लाई पहिलो कसुरमा सजाय भोग्नुअघि अर्को कसुरबापत सजाय भएको अवस्था भनी बुझ्नुपर्ने । अन्यथा विधायिकाले ऐ ।ऐनको दफा ३६(१) र (२) को व्यवस्था नै गर्ने थिएन । तसर्थ ऐ । ऐनको दफा ३६ को समग्रतालाई विचार नगरी केवल सो दफा ३६ को उपदफा (२) लाई मात्र टिपेर अलग राखी त्यसैको मात्र अर्थ लगाउँदा दफा ३६ को समग्र कानूनी व्यवस्था तथा सजायको उद्देश्यको अन्तरनिहित उद्देश्य पराजित हुने । (प्रकरण नं ।६३)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11363 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2080/07/23 |
| अदालत / इजलास | पूर्ण इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल | माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल | माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मीले वारदात हुँदाका बखतको कानूनलाई छाडी नयाँ कानूनबमोजिम अदालतले सजाय निर्धारण गर्न मिल्दैन । दण्ड सजायको ४१ नं ।बमोजिम कैद हदको कानूनी सुविधा पाउने व्याख्या निराकर थापाको ने ।का ।प । २०५१, नि ।नं । ५०१५ मुद्दामा भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादी सोबाट वञ्चित हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिएन । जुन कानूनमा कम सजाय हुन्छ सोही आकर्षित हुन्छ भनी असहमतिय राय (दिस्सेन्तीनग ओपिनिओन्) दिनुभएको देखियो । |
| मुद्दा नं. | ०७९-WF-०००७ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८१, नि.नं. 11363 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
