नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11358 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11358 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका सम्बन्धमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हकमा बाहेक अन्य अवस्थाबमोजिम नियुक्त सबै मुख्यमन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था समान रूपमा आकर्षित हुने । यस्तो मुख्यमन्त्रीको हकमा समेत निजले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको कुनै पनि समयमा सोको ३० दिनभित्र यस्तो मुख्यमन्त्रीले समेत संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री भएको अवस्था होस् वा अन्य कुनै अवस्थाबाट नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा होस् प्रदेश सभाका बहुमत सभासद्‌को समर्थन सदासर्वदा रहेको अवस्थामा मात्र मुख्यमन्त्री आफ्नो पदमा रहन सक्ने र निजको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिमण्डल क्रियाशील हुनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको देखिने । (प्रकरण नं ।३) मुख्यमन्त्रीलाई आफूले विश्वास गुमाएको महसुस भएमा वा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वास गुमाएको अर्थात् बहुमत गुमाएको अवस्था सिर्जना भएमा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (१) वा उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको मत लिन सक्ने वा लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिने । (प्रकरण नं ।४) प्रदेश सरकार गठनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री सामान्य प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा अपवादात्मक स्थितिमा प्रदेश सभाले बहुमत जुटाउन सक्ने जो कोही प्रदेश सभाको सदस्यको हकमा आकर्षित हुने भएकाले उपधारा (१), (२) वा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुने संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को व्यवस्था निजको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्नका लागि संविधानमा नै स्पष्ट भाषामा त्यस्तो अपवादात्मक व्यवस्था राखिएको हुनुपर्दछ । संसदीय व्यवस्थामा सरकार सदासर्वदा संसद्को निगरानी र नियन्त्रणमा रहने हुँदा संसद्‌मा (जनप्रतिनिधिमूलक सभा प्रतिनिधि सभा) बहुमत कायम नरहेको मुख्यमन्त्री वा सरकारले आफ्नो वैधता वा कार्य सञ्चालन गर्ने समर्थता गुमाउन पुग्ने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारले समेत उपधारा (१) वा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री वा गठित सरकारले सरह सदनमा वार्षित बजेट पेस गरी पास गराउन बहुमत कायम राख्नु पर्दछ । विधेयकहरू, धन्यवादको प्रस्तावलगायत अन्य कतिपय संसदीय काम कारबाहीमा (सरकार विरूद्ध पेस हुने वा सचेत गराउने प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा हुने गरी पास गर्न वा असफल गराउन) समेत निरन्तर बहुमत कायम रहनुपर्ने । बहुमत कायम हुन नसकेमा त्यस्तो सरकारले संसद्को सामना गर्न नसकी संसद्को प्रक्रियाबाहिर गई अध्यादेशको सहारामा कानून निर्माण गरी सरकार सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन गई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानको आधारभूत मान्यता विखण्डित हुन जाने । (प्रकरण नं ।६) प्रदेश सभाको बहुमतको विश्वास गुमाएको वा अल्पमतमा परेको स्पष्ट देखिएको मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाले खोजेका बखत जवाफदेही वा उत्तरदायी बन्न नसक्ने र त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको सामना गर्न नचाहने वा सामना गर्दा बहुमतको विश्वास गुमाउने हुँदा यस्तो अवस्थाको निरन्तरतालाई लोकतन्त्रको वा संसदीय शासन प्रणालीको वा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम प्रदेश सरकार गठन भएको मान्न नमिल्ने । अल्पमतमा रहेको मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेको जानकारी प्राप्त गर्नासाथ सोको ३० दिनभित्र धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाको बहुमत आफूसँग रहेको प्रमाणित गर्नैपर्ने हुन्छ, अन्यथा सोअगावै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा बहुमत प्रमाणित गर्न नसकेमा धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं ।७) संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले भन्ने व्यवस्था गरेबाट नै उपधारा (२) मा रहेको दलहरूको मिलीजुली वा संयुक्त सरकारको प्रावधानलाई उपधारा (५) ले आत्मसात् गरेको देखिँदा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई राजनीतिक दलहरूले समर्थन गरेको नभई राजनीतिक दलको घेराबाट माथि उठी राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र समर्थन गरेका हुन् भन्ने तर्कलाई संविधानको भावनाबमोजिमको मान्न नमिल्ने । प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये कुनै संसदीय दलको नेता मात्र नभएर बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै अर्को सदस्य मुख्यमन्त्री हुन सक्ने अवस्थालाई उपधारा (५) ले स्वीकारेको भए पनि त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको हैसियत, जिम्मेवारी, दायित्व र प्रदेश सभाप्रति सदासर्वदा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने र प्रदेश सभाको विश्वास उसले प्राप्त गरिरहनपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले खुकुलो पारेको नदेखिएको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान धारा १६८ को उपधारा (५) को मुख्यमन्त्रीको हकमा आकर्षित हुँदैन भन्ने रिट निवेदकको जिकिरलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं ।१०) समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा समर्थन फिर्ता भएको तिस दिनभित्र प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने र सङ्घीय सरकारको हकमा प्रधानमन्त्रीले धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं ।११) प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा बहुमत गुमाएको अवस्थामा समेत अल्पमतको सरकारलाई २ वर्षसम्म शासन सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने भएकाले सरकारले संसद्‌मा आफ्नो बहुमत सदासर्वदा कायम राख्नै पर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात्‌ गरी धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) को प्रावधान संविधानमा राखिएको देखिने । (प्रकरण नं ।१५) संविधानको मूल मर्म एकल बहुमतको सरकार वा एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले न्यूनतम २ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्दछ भन्नेलाई मान्ने हो भने संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) र धारा १८८ को उपधारा (२) निरर्थक भएर जाने । संविधानको कुनै व्यवस्थालाई निरर्थक र प्रयोगहीन हुने गरी संविधानको व्याख्या हुन नसक्ने । विश्वास र अविश्वासको मतका सम्बन्धमा रहेका धारा १०० र धारा १८८ को प्राथमिकीरणको आधारमा यिनीहरूको व्याख्या गर्दै जाँदासमेत सरकार प्रमुखले कुनै पनि समयमा आफ्नो स्वेच्छाले आफ्नो सरकारसँग प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने देखाउनुपर्ने लागेमा विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा राख्न सक्ने प्रावधान धारा १०० को उपधारा (१) र धारा १८८ को उपधारा (१) मा रहेको छ भने सोही धाराहरूको उपधारा (२) मा बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । योबमोजिम सरकार प्रमुखको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दल वा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएमा यस्तो घटना घटेको दिनबाट ३० दिनभित्र सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखी प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा सरकार प्रमुख र निजको नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ, अन्यथा सरकार प्रमुख पदमुक्त हुने । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कुनै दल आबद्ध रही वा नरही वा दलको निर्णयबमोजिम वा स्वतन्त्र रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको वा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन नरहेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ को उपधारा (२) आफ्नो हकमा आकर्षित हुँदैन धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र आफू पदमुक्त हुने हो भनी गरिएको तर्कलाई संविधानको कुनै पनि प्रावधानले समर्थन गरेको नपाइने । (प्रकरण नं ।१८) प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेलगायतका काम कारबाही गर्न आफ्नो लागि आफैँ नियमावली बनाउनुपर्ने, यो नियमावली कुनै ऐनले दिएको अख्तियारीबमोजिम नबनी देशको मूल कानून संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने भएकाले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि यसको हैसियत ऐनसरह मान्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यो नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न उठी खारेज नभएसम्म संवैधानिक अख्तियारीबमोजिम बनेको नियमावलीमा रहेको प्रावधानबमोजिम भएका काम कारबाहीलाई संविधानसम्मत मान्नुपर्ने । यो नियमावलीको नियम ७० मा संकल्प प्रस्तुत गर्न सकिने भन्ने शीर्षकअन्तर्गत सोही नियमको उपनियम (१) "यो नियमावलीको अधीनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको देहायको कुनै विषयमा संकल्प पेस गर्न सकिने छ" भनी सोको खण्ड (ग) मा "कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन" प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिने । (प्रकरण नं ।२१) संविधानले तोकेको सर्त पूरा गरी प्रदेश सभाका १ चौथाइ वा १ चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूबाट अधिवेशन वा बैठकको आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरिएबमोजिम कोशी प्रदेश सभाको बैठक बसी संविधानले दिएको अख्तियारीबमोजिम प्रदेश सभाले आफूले आफ्ना लागि बनाएको नियमावलीबमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस भएको देखिँदा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको हदसम्मको कार्यलाई संविधानविपरीतको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।२२) संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत कायम राखी दुई वर्ष कार्य सम्पादन गरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत प्रदेश सभाको समर्थन प्राप्त भइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउनुपरेमा निश्चय पनि धारा १८८ को उपधारा (४) को प्रावधानबमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्र पदमुक्त गर्न सकिनेमा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले दिएको समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा धारा १८८ को उपधारा (२) आकर्षित हुने र सोहीबमोजिमको काम कारबाही गर्न प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्रीलाई निर्देश गरेको प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरूको संकल्पलाई संविधानविपरीतको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।२६) संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको परिस्थितिमा सोबमोजिम विश्वास प्रस्ताव नराखेको कारण धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम पदमुक्त भएको स्थितिलाई धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था मान्नुपर्ने देखियो । धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पेस गरी विश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता रहन सक्नेमा विश्वासको प्रस्ताव नै पेस नभई ३० दिनको समय सीमा समाप्त भई धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमुक्त भइसकेको कारण धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको देखिने । (प्रकरण नं ।२९) प्रदेश सभामा भएको निर्णय र प्रदेश सभाका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि निवेदक मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको भन्ने प्रदेश सभाबाट जानकारी भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नका लागि भएको देखिने । प्रदेश प्रमुखले आफूलाई स्वविवेकले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने इच्छा जागृत भएको आधारमा वा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने पर्याप्त समय उपलब्ध नगराई हतारमा हठात्‌मा निर्णय गरेको भन्नेसमेत नदेखिने । प्रदेश सभामा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन नरहेको औपचारिक जानकारी प्राप्त भइसकेपछि संविधानले स्वीकार नगरेको अल्पमतको सरकारलाई तिस दिनभन्दा बढी निरन्तरता दिन नमिल्ने संविधानले तोकेको समय सीमाको उल्लङ्घन हुन नदिने र बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको स्थापना हुन सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने दायित्व संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखको नै रहेको अवस्थामा सोलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश प्रमुखबाट कोशी प्रदेश सभाका निर्णयहरूमा आधारित भएर गरिएको मिति २०८१।०१।२६ को निर्णयलाई संविधान वा संसदीय शासन प्रणालीको मूल्य मान्यताविपरीतको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं ।३६) सरकार विरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पास हुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दछ भन्ने संसदीय शासन प्रणालीको स्थापित मान्यता नरहे पनि संकल्प प्रस्तावले दिएको संविधानसम्मत निर्देशनको पालन नगरी मिति २०८०।१२।२६ मा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भन्ने प्रदेश सभाले दिएको निर्देशनको पालन नगरेको अवस्थालाई संवैधानिक मर्यादाको उल्लङ्घनकै रूपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं ।३७)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11358
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2081/03/11
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान
मुद्दा नं.०८०-WF-००५६
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11358
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्