नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11371 · वि.सं. २०८१

नि.नं. 11371 — बहुविवाह

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

बहुविवाहसम्बन्धी कसुर सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ अन्तर्गतको कसुर भएको हुँदा जोसुकैले जहिलेसुकै पनि बल्ल थाहा पाएँ भनी जाहेरी दिन पाउने र अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकायले जाहेरी परेपछि मात्र अपराध भए घटेको थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने हदम्याद असीमित हुन पुग्ने । मुलुकी ऐन, बिहाबरीको महलको ११ नं. द्वारा निर्दिष्ट गरिएको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान निस्तेज भई जोसुकैले जहिलेसुकै नालिस गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा हदम्यादसम्बन्धी विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.१०) न्याय प्रणाली तथा सामाजिक प्रचलनसमेतलाई विचार गर्दा वैवाहिक सम्बन्ध प्रकाशमा आएको अवस्थामा थाहा पाएको भनी मान्नुपर्ने । थाहा पाउने व्यक्ति सर्वप्रथमत: नजिकको नाता सम्बन्धभित्रका पारिवारिक व्यक्ति नै हुने हुँदा पतिले दोस्रो विवाह गरेको तथ्य निकटतम पारिवारिक सम्बन्धमा रहने पहिलो पत्नी, छोराछोरीहरूलगायतको परिवारलाई थाहा हुने, त्यसपछि समाज अनि राज्यलाई थाहा जानकारी हुने । हालसम्म थाहा हुन नसक्ने न्यायोचित आधार वा कारण के थियो, सो स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यस्तो अवस्था प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) साबिकको मुलुकी ऐनबमोजिम बहुविवाह कसुर कायम भए पनि दोस्रो विवाह यथावत् कायम रही रहने तर हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत बहुविवाहसम्बन्धी कानूनको उद्देश्य कसुरदारलाई सजायसम्म गर्नेमा मात्र सीमित भएको हुँदा हदम्यादसम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा फरक नपर्ने । मुलुकी अपराध संहिताको व्यवस्थाबमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11371
मुद्दाको विषयबहुविवाह
निर्णय वर्ष / मिति2081/01/06
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी | माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना | माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ सहमत नभई पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी गरी रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी व्यक्त भएको रायसँग असहमत भएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७६।११।२० मा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीबाट भएको राय । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले व्यक्त गर्नुभएको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।११।२० मा यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठबाट भएको फरक राय । | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठको राय मिलेको देखिँदा सदर गरी अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय मिलेको देखिँदा उक्त रायलाई सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको मिति २०७६।११।२० को राय सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । | माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गानाको राय | माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभएको मिति २०७६।११।२० को राय सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरअनुसार पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी सन्जिव रोकालाई अभियोग मागदाबीबमोजिमको बहुविवाहको कसुरमा साबिक मुलुकी ऐन बिहाबरीको महलको १० नं. बमोजिम एक वर्ष कैद र रू.पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरेकोले लगत अद्यावधिक गरी असुल गर्नु भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाइदिनू । यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित मुद्दा फैसला भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । यो फैसलाको विद्युतीय प्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी फैसलाको पिठमा जनाउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
मुद्दा नं.०७६-CF-०००९
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८१, नि.नं. 11371
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्