नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11388 · वि.सं. २०८२

नि.नं. 11388 — बैंकिङ कसुर

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

शंकारहित प्रमाणबाट प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्ष, (नेपाल सरकार) मा हुने फौजदारी कसुरको हकमा प्रतिवादी फरार रहेमा वा आफैँले म्याद सूचना बुझेरसमेत आफ्नो पक्ष राख्‍न अदालतमा उपस्थित नभएको अवस्थामा एकपक्षीय सुनुवाइको आधारमा फैसला हुँदा कतिपय निर्णायक प्रमाण लुकेर बसेको वा गम्भीर कानूनी त्रुटिको विद्यमानताका बिच फैसला भएकोसमेत हुन सक्ने । यस्तो अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएर बसेको स्थितिलाई सुधार्ने अवसर प्रतिवादीको पुनरावेदनबाट प्राप्‍त हुने । (प्रकरण नं.१३) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष निष्पक्ष सुनुवाइ हो । सामान्यतया कानूनले प्रस्ट प्रतिबन्ध लगाएको बाहेक, फौजदारी कानूनमा आफू विरूद्धको फैसलामा कम्तीमा एक तह पुनरावेदनलाई निष्पक्ष सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै अभिन्न अङ्गको रूपमा मान्‍नुपर्ने । फौजदारी कसुर ठहर भएको मुद्दाको कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता समाप्‍त भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रतिवादीको फैसलाप्रतिका गुनासा, असन्तुष्टि र सुरू सुनुवाइमा नदेखिएका वा नभेटिएका वा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिइएका तथ्य, प्रमाण, कानून र स्थापित नजिरमध्ये कुनै वा सबै हेरियोस् भनिएको न्यायका प्रतिको याचनालाई कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अदालतले इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४) सुरू कारबाहीमा समेत सहभागी नभई आफू विरूद्धको आरोपको प्रतिवाद नगरी वा फरार अभियुक्तको रूपमा रहेका प्रतिवादीले आफू विरूद्धको फैसलालाई चुनौती दिई त्यसमा सुधारको जिकिर गर्दा उक्त फैसलामा तोकिएबमोजिम कैद वा जरिवाना जे छ सो भुक्तान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएको हुनुपर्ने अपेक्षा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) र (२) को समाह्वानसरहको सूचनाको उद्देश्यबाट प्रस्ट हुन्छ । ऐजन संहिताको दफा १३२(१) र (२) बमोजिमको समाह्वानसरहको सूचना प्राप्त गरी सोबमोजिम समर्पण गर्न आउने प्रतिवादीले कैद सजायमा बस्नुपर्ने फैसला भएको रहेछ भने कारागारबाट र जरिवाना मात्र भएको हकमा सोबमोजिमको धरौटी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी ऐजन संहिताको दफा १३४(१) र १३४(४) को समयसीमाभित्र फैसलामा चित्त नुबझेमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अन्तरनिहित अर्थ उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.11388
मुद्दाको विषयबैंकिङ कसुर
निर्णय वर्ष / मिति2080/02/18
अदालत / इजलासपूर्ण इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईबाट सहरजिस्ट्रारबाट भएको दरपिठ आदेश बदर गरी निवेदकलाई पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने गरी भएको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको आदेश सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । | माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायसँग सहमत भई उच्च अदालत पाटनबाट जाहेरवाला अभिनय प्रधानको जाहेरीले नेपाल सरकारवादी निवेदक/प्रतिवादी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दा (०७७-CB-१८२७) मा मिति २०७८।११।०९ मा भएको फैसलाको सूचना मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२(१) र (२) बमोजिम निवेदक प्रतिवादीले मिति २०७९।०३।१९ मा निजको स्थायी वतनमा प्राप्‍त गरी, कारागार कार्यालय, नख्खुमार्फत पठाएको पुनरावेदनमा यस अदालतका सहरजिस्ट्रारबाट मिति २०७९।०४।०५ मा दरपिठ गरिदिएको आदेश कानूनसम्मत रहेको नदेखिएको हुँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदक/प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र तथा यसै मुद्दासँग लगाउ (०७९-RE-००६१, ०७९-RE-००६०, ०७९-RE-००६३, ०७९-RE-००६६) मा रहेको पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्नु भनी संक्षिप्‍त आदेश जारी भइसकेको हुँदा थप केही बोलिरहनु परेन । अरू कानूनबमोजिम गर्नू । | माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदीको राय | माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईले अदालतको फैसला स्वीकार गरी थुनामा गएका प्रतिवादीहरूलाई पुनरावेदनको अवसर दिँदा स्वच्छ सुनुवाइको प्रवर्धन हुने भन्नेसमेत आधारमा उक्त दरपिठ आदेश बदर हुने र माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ मा सुरू म्यादमा प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभए तापनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को उक्त व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा समेत आकर्षित हुने हुँदा सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश बदर नहुने फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को देहाय (क) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस भई आएको देखियो । | माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराईले व्यक्त गर्नुभएको राय सदर गर्नुभएकोमा उक्त रायमा सहमत हुन नसकी यो छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु । | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले सहरजिस्ट्रारको दरपिठ आदेश सदर हुने राय व्यक्त गर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ को प्रावधान प्रस्तुत मुद्दामा समेत आकर्षित हुने भनी दरपिठ आदेश सदर गर्नुभएको अवस्था छ । तर प्रस्तुत विवाद मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा भई सो सम्बन्धमा लागु हुने छुट्टै कार्यविधि विद्यमान हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को व्यवस्था आकर्षित हुने भनी व्यक्त रायको हदसम्म मेरो सहमति छैन । समग्रमा सहरजिस्ट्रारको मिति २०७९।४।५ को दरपिठ आदेश कानूनविपरीत नदेखिँदा बदर हुनु नपर्ने भनी व्यक्त रायको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाको राय सदर कायम हुन्छ । | माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमाले व्यक्त गर्नुभएको राय सदर कायम हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबमोजिम दरपिठको आदेश बदर गर्न नपर्ने भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी थुनामा रहेका प्रतिवादी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू ।
मुद्दा नं.०७९-RE-००६५ | ०७७-CB-१८२७ | ०७९-RE-००६१ | ०७९-RE-००६० | ०७९-RE-००६३ | ०७९-RE-००६६ | ०७७-CB-०५०६ | ०७८-CB-००९९ | ०७७-CB-०४९७ | ०७८-CB-१२३ | ०७९-AP-००२१
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०८२, नि.नं. 11388
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्