कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता नगरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कर्जा लिँदा राखेको धितोबाट र धितोले नखाम्ने स्थिति भएमा कम्पनीको नाउँमा रहेको अन्य जायजेथासमेत लिलाम बिक्री गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले असुल गर्न पाउने । (प्रकरण नं.३) कम्पनीको सम्पत्त…
संवैधानिक प्रावधानमा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा एउटै दलबाट प्रतिनिधित्व भएको देखिएमा यसै हुने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नभए तापनि एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नरहेमा वा एक दलभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व भए तापनि अन्य पा…
विवादको पक्षहरूले नै नियुक्त गरेको मध्यस्थले पक्षहरूको सहमतिमा निर्धारण गरिएको कार्यविधिबमोजिम निर्णय गर्ने भएकोले विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध तथ्य केलाउन र यसको बारेमा निर्णय गर्नको लागि मध्यस्थलाई नै सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता मानिने । यसरी मध्यस्थलाई सम्बन्धि…
निवेदकको परिचय खुल्ने प्रत्यक्ष कुनै कागजात नभएको अवस्थामा सामान्यतया निज राज्यविहीन (stateless) अवस्थामा रहेको देखिने । नेपाल Convention on Status of Stateless Persons, १९५४ को सदस्य राष्ट्र नभए पनि कुनै पनि व्यक्ति राज्यविहीन अवस्थामा भएमा निजको स्वाभिमान र…
बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता देखाई दाबी गरेको र प्रदेश प्रमुखले आफूसमक्ष पर्न आएको दाबीको सम्बन्धमा सन्तुष्ट रही नियुक्ति गरिएको भनिए तापनि त्यस्तो बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता प्रारम्भिक रूपमा वस्तुपरक देखिनुपर्ने । दाबीको बहुमत पुग्न सक्ने सामर्थ्यता छ वा…
ऋणीले लिएको कर्जा नतिरेपछि कर्जाबापत सुरक्षण दिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाद्वारा कर्जा असुलउपर गर्नु बैंकको कानूनी अधिकार हुने तर कर्जाबापत धितो दिएको सम्पत्ति लिलाम गर्दा सम्वद्ध कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाहरू सही तवरले पूरा गरेको हुनुपर्ने । बदनियतको गुञ…
वैकल्पिक उपचारको प्रभावकारिताको निर्धारण गर्दा साधारण अधिकारक्षेत्रको औचित्य पनि समाप्त नहुने र यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रचलन गर्न पाउने संवैधानिक हकमा अनुचित बन्देज पनि नलाग्ने गरी सन्तुलित र सामञ्जस्यपूर्ण दृष्टिकोण अवलम्बन गरिनु पर्ने । खासगरी…
कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) अवहेलना हुने अवस्था…
सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबा…
गाउँसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गरी केन्द्र हेरफेर हुनसक्ने । गाउँ सभाबाट केन्द्र परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय भएको नदेखिँदा नेपाल सरकारले २०७३ सालमा गरेको निर्णयबमोजिमको केन्द्रले निरन्तरता पाएको कुराला…
व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात् कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजान नमिल्ने । व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा मन्जुरी आवश्यक हुने व…
विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाका लागि विश्वका प्रायः जसो मुलुकमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइने । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हुने । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि सुरक्…
ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न नसकिने । बैंकप्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्ले…
धामी झाँक्रीहरूद्वारा गर्ने गराउने परम्परागत उपचारका नाममा हुने पूजामा यदाकदा मान्छेको भोग वा बलि दिने जस्तो अमानवीय र क्रूर कसुरसमेत यदाकदा हुने गरेकोमा यस्तो कसुरलाई कानूनले पूर्णतया बन्देज गरेको मानिने । (प्रकरण नं.१९) समाजमा रहेका यस्ता अन्धविश्वास र कुरीत…
जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको सर्वोत्तम प्रमाण पीडित हुने हुँदा पीडितको उमेर आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई समेत संवेदनशीलतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने । अर्काको घरमा भाँडा माझेर खानुपर्ने विपन्न पारिवारिक अवस्था भएकी पीडित बालिकाको वतनमा म्याद जारी हुँदा निज फेला नपरी…
विदेशमा गई काम गर्ने व्यक्तिले आफू देशबाहिर रहँदा बस्दा त्यहाँ आर्जन गरेको रकम आफन्तको नाममा पठाई निजहरूकै नाममा जग्गा जमिन खरिद गर्नु व्यावहारिक रूपमा चलन चल्तीमा रहेकै विषय हुने । विदेशमा आर्जन गरेको त्यस्तो रकम नेपालमा पठाएको र त्यस्लाई प्रयोग गरी परिवारका…
कुनै पनि अचल सम्पत्तिसँग सिमाना जोडिएर रहेको अर्को अचल सम्पत्तिलाई साँध सिमाना जोडिएको मानिने । तर हकवालाको सन्धिसर्पन परेको मान्नलाई सिमाना जोडिनु मात्र पर्याप्त नहुने । सिमाना जोडिनुको साथसाथै सो सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्तिबाट अर्को सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्…
कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदाको बखतमा रहेको यौनाङ्गको आधारमा उसको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतका व्यक्तिगत विवरण खुल्ने प्रमाणपत्रहरूमा उल्लेख गरिएको नाम र जनिएको लिङ्गको अनुभूति सो व्यक्तिलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नहुने अवस्था रहने । यदि पछि निजले आफूलाई जन्मँदाको यौन…
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७४ को व्यवस्था इजाजत प्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा, राष्ट्र बैंक वा सो बैंकको निरीक्षण…
प्रदेश प्रमुखले दाबीकर्ता र समर्थनकर्ता सदस्य तथा राजनीतिक दलको समर्थनसम्बन्धी वास्तविकता यकिन गर्न औपचारिक वा अनौपचारिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने । यस्तो प्रक्रियाका लागि निश्चित समय लाग्ने भए तापनि यति नै दिन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै प्रस्ट संवैधानिक वा…
प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाहीको नियमितताको प्रश्न मात्र नीहित नभई नेपालको संविधानको धारा १६८ बमोजिमको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रक्रिया, धारा १८६ बमोजिम सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सभामा पेस हुने प्रस्तावमा मतदानको अधिकार हुने नहुने प्रश्न र संविधा…
कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको रकम सेवाको अवधिमा सहुलियत ऋणको रूपमा र अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउने हुन्छ । उक्त रकम विशुद्ध रूपमा जीवन निर्वाह तथा दैनिकी धान्नको लागि प्रयोग गरिने रकमको रूपमा रहने भएकोले उक्त सम्पत्तिमा सेवा निवृत्त कर्मच…
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अचलमा आधासम्म बिक्री व्यवहार गरी घर व्यवहार चलाउन पाउनेमा सोभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने तथ्य मात्र स्थापित भएर नपुग्ने । जालसाजी हुनको लागि हक मेट्ने दुरासय वा बदनियतपूर…
जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नरहने । प्रत्यक्षदर्शी भनेको पीडित स्वयम् हो र पीडितको बकपत्र प्रमाणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि पीडितको बकपत्र मुद्दामा स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुन नसकेमा अदालतले स्थापित तथ्यका आधारमा न्याय निरू…