नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 11423 · वि.सं. २०८२
नि.नं. 11423 — – उत्प्रेषण / परमादेशसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
कम्पनीले लिएको कर्जा चुक्ता नगरेमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कर्जा लिँदा राखेको धितोबाट र धितोले नखाम्ने स्थिति भएमा कम्पनीको नाउँमा रहेको अन्य जायजेथासमेत लिलाम बिक्री गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले असुल गर्न पाउने । (प्रकरण नं.३) कम्पनीको सम्पत्ति कुनै एक सञ्चालक वा कुनै एक सेयर सदस्यले चाहँदैमा बिक्री हुने वा भागबन्डा लगाउने भन्ने नहुने । कम्पनी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालकहरूको निर्णयबाट सञ्चालन हुने कानूनी व्यक्ति भएकोले कम्पनीको नियमबमोजिम सञ्चालक समिति वा सबै सेयर सदस्यहरूको साधारणसभाको निर्णयबाट मात्र कम्पनीको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण हुन सक्ने । कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीका सञ्चालक वा सेयर सदस्य रहेकै आधारमा प्राकृतिक व्यक्तिको नाउँमा रहेको सम्पत्तिसरह सञ्चालक वा सेयर सदस्यका दर सन्तानहरूमा हस्तान्तरण नहुने । कम्पनीको नामको सम्पत्ति यसका सञ्चालकहरूको निजी सम्पत्ति नमानिई छुट्टै व्यक्तिको रूपमा कम्पनीकै सम्पत्ति मानिने हुँदा यसका सञ्चालकको परिवारको सदस्य रहेको भन्दैमा कम्पनीको नामको सम्पत्तिमा सञ्चालक वा सेयरवालाको परिवारको सदस्यको अंश हक कायम नहुने । (प्रकरण नं.११) माथिल्लो अदालत वा ठुलो इजलास वा समान स्तरकै इजलासबाट पनि प्रतिपादित बाध्यात्मक नजिरलाई अनदेखा गरी वा सम्बन्धित विषयमा रहेका कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यान नपुगी गलत फैसला हुन पुगेको छ भने त्यस्तो फैसला पालना गर्नु पर्दैन भन्ने उभच ष्लअगचष्बm को सिद्धान्तले मान्यता राखेकोमा यस्तो गल्ती सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था र नजिरहरू सम्बन्धित इजलासको जानकारीमा नल्याइएको वा त्यस्तो कानूनी व्यवस्था र नजिरतर्फ इजलासको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको कारणले भएको हुन सक्ने । (प्रकरण नं.२०) म्यअतचष्लभ या उभच ष्लअगचष्बm मूलतः अभिलेख अदालतबाट प्रतिपादन हुने नजिरसँग सम्बन्धित हुने देखिए पनि यो सिद्धान्तलाई अभिलेख अदालतको फैसलासम्म मात्र सीमित राखेर हेरिनु उचित नहुने । जब अभिलेख अदालतकै फैसला पनि गलत छ भने पालना गर्नु पर्दैन भन्छौं भने मातहत अदालतबाट भएका गलत फैसलाहरूलाई कायम रहिरहन दिनु सामान्य विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि उचित नहुने । एभच ष्लअगचष्बm फैसला भएको देखिन्छ र त्यस्तो फैसलाका सम्बन्धमा माथिल्लो तहको अदालतको जानकारीमा ल्याइएको अवस्था छ भने त्यस्तो फैसला अन्तिम भई बसेको भन्ने मात्र कारणले अदालतले मौनता साँधेर बस्नुपर्छ भन्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.२१)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 11423 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | – उत्प्रेषण / परमादेशसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2080/05/18 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी | माननीय न्यायाधीश श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ |
| मुद्दा नं. | ०७९-WO-०१६० |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०८२, नि.नं. 11423 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
