रिट निवेदक स्वयंको कुनै दायित्व बैंक प्रति रहेको भन्ने कतैबाट देखिंदैन । रिट निवेदकले आफ्नो श्रीमतिको नाउँको जेथा फुकुवा हुन्छ भन्ने विश्वासको भरमा आफूले व्यहोर्नु नै नपर्ने दायित्वमा खुद आसामीले बाँकी रकम बुझाएमा हिसाब मिलान गर्ने गरी आसामीबाट ऋण चुक्ता गराउन…
सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा "अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भै सकेको भए त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ" भन्ने उल्लेख भएको र उपदफ…
नामसारी मृतकको जे जति जग्गा हुन्छ त्यतिमा मात्रै गरिने अवस्था पर्दछ । मृतक मनफुलको दर्ता कायम रहे भन्दा बढी जग्गामा हक कायम वा प्राप्तिको कानून बमोजिमको कारवाही बेगर नामसारी गरी दिन मिल्ने अवस्था नपर्ने । (प्र.नं.१४)
लेनदेन व्यवहारको १ नं. मा एकपटक गरेको लिखत हराई वा दैवी परी अर्को लिखत गराई पाऊँ भन्ने मुद्दा गरी हक कायम गराउनु पर्ने उक्त १ नं. मा वर्णित कार्यविधि पुरा गरी लिखत हराएको प्रमाणित गरिसकेपछि असामीले अर्को लिखत गराई माग्न अदालतमा नालेश गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ, त…
निवेदकले निषेधाज्ञाको निवेदन दिनु पूर्व नै विवादको जग्गामा क्लब निर्माण भै सकेको देखिएकोले अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.६)
रिट निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाको कर्मचारी भनी रिट निवेदकले नै उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक दर्जाका कर्मचारीलाई नियुक्ती गर्ने अधिकारीमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दुवै रहने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम १०(ख) ल…
विवादित जग्गाको मोही पुनरावेदक प्रतिवादी भएकोमा विवाद छैन । दाबीको २०४९ सालको कुत बाली जग्गा धनीलाई बुझाएको तथा नबुझेकोले यो यस ठाउँमा धरौट राखेको छु भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको पाइदैन । दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने क…
विपक्षी कर कार्यालयले निवेदक कम्पनीको आ.वं. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण मिति २०४२।११।३० मा गरेकोमा सो उपर निवेदकको राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन पर्दा कर अधिकृतको निर्णय पर्चामा ऐन बमोजिमको आयकर छुटको सुविधा पाउने नपाउने विषयमा विवेचना गरी फैसला नभएको भन्ने आधार…
निवेदिकाले जुन जग्गामा जग खन्ने घर टहरा बनाउने,सांध सिमाना बिगार्ने कार्य गर्ने आशंका भएकोले यो कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा जारी गर्ने माग गरको छ सो जग्गाको स्वामित्वको निस्सा प्रमाण निवेदिकाले निवेदनपत्र साथ दाखिल गर्न नसकेको देखिएको छ । निषेधाज्ञा जा…
अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने व…
दरपीठ कीर्ते हो भनी वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन कारवाही चलाइएको पाइएन । सक्कल राजीनामा लिखतमा दरपीठ गरी वादीले छोडपत्र गरी दिएको सद्दे सांचो देखिएपछि त्यस्तो जग्गामा उक्त लिखतको आधारबाट मेरो हक छ, जग्गा पजनीको २(क) नं. बमोजिम मेरो नाउँमा दा.खा. हुने हुँदा प्रत…
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने । (प्र.नं.९) कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने । (प्र.नं. ९)
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको तर गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो परेकोमा सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्र.नं.९) गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्…
अड्डाबाट जारी भएको समाह्वान इतलायनामाको म्याद तारेखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी बसेका झगडियाको ऐन बमोजिम एकतर्फी प्रमाण बुझी भएका फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने अ.बं. २०८ मा र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाउने म्याद…
करारबाट श्रृजित हक दायित्व निर्वाह गराई दिनु पर्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्र भित्र पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. ११ ) करारबाट श्रृजित भएको हक दायित्वको सम्बन्धमा उठेको विवादको निरोपण गर्न वा उपचारको प्रचलन गर्न करार ऐन, २०२३ को कार…
कानूनले कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सजाय गर्न पाउने व्यवस्था तोकेको छ भने सोही अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सजाय गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कानूनी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सजाय भएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ त्यसरी भए…
निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम दर्ता भै २०४५।३।६ देखि उत्पादन भएको र उत्पादनमुलक सानो उद्योग भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १० को खण्ड (क) को (२) (क) मा २० देखि ५० प्रतिशत सम्म मुल्य अभिवृद्धि गर्न…
सामान्यतया अर्को व्यक्तिको नामबाट सही गर्ने गराउने व्यक्तिले वास्तविक नामधारी व्यक्तिबाट लुकीछिपी नै त्यस्तो क्रिया गर्ने स्वाभाविक हुँदा त्यस्तो कीर्ते जालसाजीपुर्ण कार्यमा वास्तविक व्यक्तिहरुको संलग्नता थियो वा निजहरुलाई सो को जानकारी थियो भनी अन्यथा प्रमाणि…
अंशवण्डाको महलको कानूनी व्यवस्थाले पाउने अंश सबै प्रकारको अंशियारहरुको अंशको हक सम्बन्धमा सामान्य व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस अंशवण्डाका महलले गरेको सामान्य व्यवस्था अन्तर्गत पर्ने लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धको वैशिष्ट्यतालाई मध्यनजर राखी अंशवण्डाको महलमा उल्ले…
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको केन्द्रिय अध्यक्ष सुश्री शैलजा आचार्य विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई विपक्षी बनाएको देखिएन । सुकुम्बासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हक हित समे…
तत्कालिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०, ११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा नोकरी अवधि गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भै नोकरी गरेको जम्मा अवधि (बीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई ) लाई गणना गरिनेछ । उपदान…
श्रीमती डा. सिरु चालिसेले नाबालक छोरालाई बन्दी बनाई भेटघाट समेत गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको र उक्त नाबालक छोरा आमाको संरक्षकत्वमा रहेको हो बन्दी बनाएको छैन । विपक्षी छोरासित भेटघाट गर्न नआउनु भएक…
श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी भक्तपुर उपनियन्त्…
श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच २०५०।९।१३ मा भएको कार्ययोजनाको प्रतिलिपि दिन विपक्षीहरुले इन्कार गरेकोले सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुराको जिकिर लिएको दे…