सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २२४ / ४४०

नि.नं. 6159वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6158वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

लिखत दर्ता बदर ।

लेनदेन व्यवहारको १० नं. ले आफूखुसी गर्न पाउने बाहेकको सम्पत्तिमा मात्र सगोलका अंशियारहरुको जति हक फिर्ता हुने, आफूखुसी गर्न पाउनेमा सगोलका अन्य अंशियारहरुको मञ्जुरी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं. को व्याख्या गर्दा अंशवण्डाको १९ नं.…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6157वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

निषेधाज्ञा

के कुन सम्पत्तिको हकमा के कुन आधारमा कति हदसम्म वेच विखन गर्न वा राजिनामा दिन वा लिखत पास गर्ने कार्यबाट रोकी पाउन निवेदक निषेधाज्ञामा आएको हो सो सबैको अभावका साथै आशंका रहेको तथ्ययुक्त आधार समेत भएको पाईन्न । साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6156वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान ।

कर्तव्यज्यान ।

अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष प्रतिवादी गगने सुनार समेतले गरेको बयानको पोल बाहेक निजहरु समेतले कुटपिट गरेको कुरा स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्ट्याई भएको पाईन्न । यी प्रतिवादीहरु समेतले मृतकलाई कुटपिट गरेको कुरा अन्य कहिँ कतैबाट देखिन्न । वारदातमा उपस्थित भै गाली बेइ…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6155वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणसमेत

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नुतनराज श्रेष्ठ, श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं सेवा परिवर्तन भन्नाले एक सेवाबाट अर्को सेवा परिणत गरेको वा मिलाइएको भन्ने जनाउँछ, सोबाट नयाँ नियुक्ति भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । ( प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6154वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

तायदाती माग गर्ने आदेश अंश मुद्दाको सिलसिलामा गरिने आदेश भएको र सो आदेश गर्दा वादीले अंश पाउन सक्ने आधार प्रमाण खुलाई गरिने हुन्छ । त्यस्तो आदेशलाई बदर गरी दिँदा विचाराधीन रहेको अंश मुद्दाको मूल औचित्यतामा नै असर पर्न जाने । (प्र.नं. ८ ) तायदाती माग गर्ने तथ्य…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6153वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

माघ २९ गते २०५२ साल खण्ड ४५ अतिरिक्ताङ्क ४४ (ख) को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना संविधानसँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै असमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ ।

श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि अधिकारी वा व्यक्ति समेतलाई भन्सार सुविधा तथा बिक्रि कर समेतको सुविधा दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको कुरामा विवाद रहेन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जो सुकै व्यक्तिलाई सुविधा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6152वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

रोक्का रहेको जग्गा निवेदिकाले वेजिल्लामा गै रजिष्ट्रेशन पारित गरेको र दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको भन्ने निवेदन लेखबाट समेत देखिएबाट जग्गाको हक स्वामित्वको मूल प्रमाण नै जग्गा दर्ता श्रेस्ता मान्नु पर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको नाउँमा मोठ श्रेस्ताको लागि दा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6151वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

मिति २०४४।७।१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दोश्रो संशोधन भै दफा १०(क)(३) को आयकरमा थप २ बर्षे म्यादको अवस्था समाप्त भए पनि दफा १० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था तर्फ दृष्टिपात गर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त ऐनमा यो दफा प्रारम्भ हुन अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6150वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र बदर

मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बदर ।

जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको र सो को दफा १४ मा दफा १३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकार वादी हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । जो निर्णयकर्ता हो सो पदाधिकारी वादी वा प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6149वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण ।

उत्प्रेषण

सुर्ति विकास कम्पनीलाई खारेज गर्ने विषयमा मिति २०५१।१।१४ मा विशेष साधारण सभाबाट निर्णय भएको कुरामा विवाद उठाएको देखिन आएन । कम्पनी खारेज गर्ने कार्य कानून बमोजिम सम्पन्न गर्न २०५१।२।१७ मा सरकारी लिक्वीडेटर नियुक्त भएको देखियो । स्वेच्छाले कम्पनी खारेज गरेको अव…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6148वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

जालसाजी

मिसिल संलग्न तारेख भरपाईबाट २०५०।१।२२।३ मा पुनरावेदन दर्ता गर्दा २०५०।३।२७ गते हाजिर हुन आउनु भनी पुनरावेदकलाई तारेख तोकिएको देखिन्छ । निजले पाएको तारेख पर्चामा मिति २०५०।३।२७ मा हाजिर भै सो मितिबाट २०५०।९।५ गतेको तारेख तोकि पाएको देखिन आउँछ । २०५०।३।२७ का दिन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6147वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

परमादेश

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकासमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकास बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकासमा परी सेवा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6146वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ अन्तरगत फिराद पत्र दर्ता गर्न लागेकोमा सो मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ को देहाय ८ मा कार्यालय उपर नालेश गर्न सक्ने प्रावधान भएको नदेखिँदा मिति २०५१।१।९ को पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको दरपीठ आदेश कानून बमोजिम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6145वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

लुटपिट

आफ्नो सम्पत्ति सहजै कसैले लुट्ने मानिसहरुलाई लुट्न दिँदैन । वादी लेखबाट सहजै लुटपिट भएको देखिन्छ । वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हो । तर वादीहरुको साक्षीहरुको बकपत्रमा समेत एकरुपको बकाई देखिन्न । गाली बेइजतीको वारदात ठहर भएको कारणबाट लुटपिट भएको ठहर हुने…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6144वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

कर्तव्य ज्यान

कर्तव्यज्यान ।

पुनरावेदक प्रतिवादी कुल प्रसाद घिमिरेले मृतक मंगलादेवीलाई घाँटी अठ्याई मारी बाच्छिनकी भनी चक्कु समेत रेटी मारेको अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालतमा समेत सावित देखिन्छ । उक्त साविती स्वेच्छाले होइन भन्नु पर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन । ज्यान मार्न आत्मबल बढाउन एक…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6143वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

हक सफा

हकसफा

निखन्न दिनु पर्नेले दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैतिस दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. ले गरेको पाईन्छ । यसरी निखन्न दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6142वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

कुत दिलाई मोही निश्कासन

भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा बुझाउनु पर्ने कुतको नब्बे प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौटी राखेकोमा कुत नबुझाएको सरह हुने भन्ने उल्लेख भएको ऐ. ऐनको दफा २९(१) मा दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भने जग्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6141वि.सं. २०५३पूर्ण इजलास

जग्गा दर्ता

मालपोत ऐन, २०३४ ले जग्गा दर्ता गर्नेसम्म अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको भएता पनि हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भै सबुद प्रमाण बुझी ठहर गर्नु पर्ने अवस्था परेमा सो को निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन नआउने (प्र.नं. १३) निवेदिकाले दावी लिएको…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6140वि.सं. २०५३विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै प्रचलनमा रही आएको कुरा निवेदकले नै निवेदनमा स्वीकारेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पश्चात स्वतः निस्कृय हुनेछ भनिएको कु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6139वि.सं. २०५३पूर्ण इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ ।

श्रम कार्यालय, बाग्मती अंचल का.जि. डिल्लीबजार काठमाडौं जिल्ला स्याङ्जा, आलमदेवी गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने अं. बर्ष ४६ को लक्ष्मण पाण्डे पुनरावेदनको अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुनुपर्ने कानून द्वारा व्यवस्थित हुने र प्रदान गरिने कानूनी अधिकार हो । मौलिक अधिकार ह…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6138वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

बरीतको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम रित नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6137वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

फैसला बदर

जुन तामेलीलाई कीर्ते जालसाजी भन्ने दाबी जिकिर गरी यो फैसला बदरको नालेश वादीले गरेका हुन् सो म्याद जालसाजी कीर्ते मुद्दाको फैसला दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने वादीको निवेदन नै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।३।२६ गते तामेलीमा राख्ने आदेश भैसकेकोबाट यो फैसला बदर ग…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6136वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

वन ऐन, २०१८ को दफा ३३(१) मा कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको जग्गामा निजी वन लगाउन सक्नेछ र दफा ३३(२) मा त्यस्तो निजी वनको वन पैदावार निजी वनका धनीले आफूखुशी गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । यसरी कानूनले नै निजी जग्गाको वन पैदावरलाई निजी सम्पत्तिको रुपम…

नजिर सार पढ्नुहोस् →