नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6159 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6159 — उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजिनक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन । तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने । (प्र.नं. १२) प्रस्तुत विवादमा उठाएको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया केवल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको लागि मात्र नभै सम्पूर्ण अधिराज्य भरिका ७५ जिल्लाहरुमा तत् तत् जिल्लाहरुको लागि यहि प्रक्रियाबाटै छुट्टाछुट्टै घरजग्गाको मुल्याङ्कन भै सोही बमोजिम तोकिएको मूल्यलाई न्युनतम मूल्य मानी घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था भै रहेको भन्ने देखिन आएबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रस्तुत विषयले अरु जिल्लालाई असर केही नपर्ने भई सो जिल्लाहरुमा आ-आफ्नो अलग अलग मुल्याङ्कन समितिबाट काम कारवाही भई रहेको हुँदा यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6159 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/03/14 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6159 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
