नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6138 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6138 — बरीतको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५ को उपनियम (२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम रित नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दर्ता गर्न सक्नेछ भन्दै रजिष्ट्रारलाई उपरोक्त अवस्थामा लिखत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा सोही नियमावलीको नियम २७(२) बमोजिम लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी भन्दै दरपिठ गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुपको कुनै रीत नपुगेको भन्ने कुरा दरपीठ व्यहोरामा उल्लेख गरेको पाईएन । रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ १२(२) १६ तथा धारा ११२(१) द्वारा प्रदत मौलिक हकमा कुठाराघात पारेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुठाराघात पारिएको हो वा होईन भन्ने जस्ता प्रश्नमा इजलासबाटै निरोपण हुनु पर्ने तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले प्रदान गरेको समेत नदेखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कुनै कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिँदा भन्दै दरपिठ भएको २०५३।१।१३ को दरपिठ आदेश मिलेन बदर गरी दिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु । (प्र.नं.२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6138 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बरीतको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/01/20 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6138 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
