नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6140 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6140 — उत्प्रेषणसमेत
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै प्रचलनमा रही आएको कुरा निवेदकले नै निवेदनमा स्वीकारेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३१ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको हदसम्म संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पश्चात स्वतः निस्कृय हुनेछ भनिएको कुनै कानूनलाई संविधानको धारा ८८(१) अनुसार बदर तथा अमान्य भनी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको विशेष कानून भएकोले सामान्य कानून मुलुकी ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्ने कुराले प्रभाव पार्ने अवस्था नहुने। (प्र.नं. १३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ बमोजिम कुनै कानून स्वतः निस्कृय हुने अवस्था संविधानसँग बाझिएको हुनु पर्ने र संविधानसँग बाझिएको छ छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा ८८(१) को परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु पर्ने । (प्र.नं.१४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) हेर्दा मोही सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्य दफाहरुका अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट मोहीको छोरी र बुहारी मोहीपछि मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने वर्गमा राखेको देखिँदैन । ऐनको दफा २६ (१) को हक निरपेक्ष हक भन्ने होइन । ऐनको दफा २६(१) मा मोहीको पति पत्नी मोही पछि मोहीयानी हक पाउने वर्गमा रहेकोले दफा २६(१) सम्पूर्ण लैङ्गीक भेदभावपूर्ण कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने पनि देखिएन । कानूनले छोरी र बुहारीलाई त्यस्तो वर्गमा स्वीकार नगरी छुट्याउन पर्ने बोधगम्य आधार छ कि छैन ? र कानूनले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य पूर्तिका लागि अपनाएको नीतिसँग छुट्याउने कार्यको युक्तिसंगत सम्बन्ध देखिन्छ, देखिँदैन ? त्यसको आधारमा कानून समानताको हकको प्रतिकूल छ छैन, निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था हुने । ( प्र.नं. १४) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को उद्देश्य तथा यसले अपनाउन खोजेको नीति ऐ. को शीर्षक, प्रस्तावना तथा यसले गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) ले मोहीयानी हक कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गर्नबाट मोहीलाई रोक लगाउनको पछाडि मोहीयानी हक खण्डित पनि नहुने र मोही तथा मोहीकै परिवारमा खेती गर्न जग्गा रहन सक्ने गरी मोहीलाई एउटा निश्चिन्तता प्रदान गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ प्रोत्साहन हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य निहित रहेको भन्न सकिन्छ । ऐनको दफा २६(१) मा मोही पछि मोही हक पाउन सक्ने वर्गहरुमा मोहीकै अंशियार परिवार भित्रकै रहेका छन् । मोही पछि मोहीयानी हक अर्कै परिवारमा जाने नीति नरहेको उक्त ऐनको व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ । साथै मोही भन्नाले आफ्नो वा परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । छोरी विवाह गरी अन्यत्र जाने व्यक्तिको रुपमा लिईने सामान्य सामाजिक मान्यता तथा रीतिरिवाज हुँदा अर्कै परिवारको हुने भएकोले पनि ऐनको दफा २६(क) पछाडि निहित नीति अनुकुल हुने गरी ऐनको दफा २६(१) मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी मोहीको सम्बन्धमा मोहीको पति, पत्नी छोराहरु भन्दा बेग्लै अवस्थामा छोरी रहेको देखिने । (प्र.नं. १५) नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार छोरा बुहारीले सम्पत्तिमा छोराको हकबाट प्राप्त गर्ने भएकोले छोरामा मोहीयानी हक प्राप्त नभएसम्म सासु ससुरा पछि निजको मोहीयानी हक सिधै बुहारीमा आउने गरी गरिने व्यवस्था कानूनी संरचनासँग मेल नखाने । (प्र.नं. १६) पिता माता पछि निजको मोहीयानी हक छोराले प्राप्त गरेपछि सोही कानूनी व्यवस्थाले छोराको पत्नी बुहारी भएका नाताले मोही छोरा पछि निजको मोहीयानी हक बुहारीले पनि प्राप्त गर्ने सक्ने वर्गमा परेकै हुन्छ । तसर्थ निवेदन माग अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिम मोहीयानी हक प्राप्त हुने उत्तराधिकारीहरुमा छोरी र बुहारीलाई नराखी विभेद गरेको कार्यको कानूनको उद्देश्य र नीतिसँग युक्तिसंगत (rational) सम्बन्ध रहेको भन्ने बोधगम्य आधार भएकोले संविधानको धारा ११ को समानताको हक विपरीत भै बाझिएको अवस्था नदेखिएकोले स्वतः निस्कृय भै सकेको भन्न मिलेन । (प्र.नं. १७) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) संविधानको धारा (८८)(१) बमोजिम बदर हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिएन । तर २०५० सालको रिट नं. ३३९२ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको वृहत विशेष इजलासबाट २०५२।४।१८ मा भएको निर्णय आदेश अनुसार विधेयक प्रस्तुत गरिँदा प्रस्तुत ऐनको दफा २६(१) को व्यवस्थामा परिवर्तन गरिनु पर्ने अवस्था देखिएमा यस सम्बन्धमा समेत उपयुक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिने गरी यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । (प्र.नं. १८ ) निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाशमणी शर्मा र सपना प्रधान मल्ल
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6140 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषणसमेत |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/08/25 |
| अदालत / इजलास | विशेष इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा | माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6140 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
