नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6182 · वि.सं. २०५३

नि.नं. 6182 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा "अदालतसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भै सकेको भए त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ" भन्ने उल्लेख भएको र उपदफा (४) मा "उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा २५ दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । अर्थात कानूनको सो व्यवस्था बमोजिम अरु कुराको अतिरिक्त अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा राखी तहकिकात हुन नसक्नेमा बाधा पर्ने स्थिति वा तहकिकातको लागि थुनामै राख्नु पर्ने अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी प्रहरी कर्मचारीले अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्शाइएको अवस्थामा निजबाट भै राखेको अनुसन्धान तहकिकात सन्तोषजनक छ, छैन विचार गरेर मात्र थुनामा राखी तहकिकात गर्ने अनुमति दिनु पर्ने कानूनको निर्देशन रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिटसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ६ को उपदफा (१) ले सो भन्दा पनि बढि स्पष्ट रुपले अनुसन्धानको सिलसिलामा मनासिब कारण देखिएमा थुन्नु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी आदेश दिनुपर्ने भनी त्यस्तो अनुमति दिने अधिकारी उपर कानूनी बाध्यता निरोपित गरेको देखिन्छ । संक्षेपमा तहकिकातको लागि थुनामा राख्न चाहने प्रहरी कर्मचारीले सो को कारण खुलाउनु पर्ने र निजबाट गरिएको तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको समेत अनुमति दिने अधिकारीले हेरी थुनामा राखी तहकिकात गर्ने गरी अनुमति दिएमा आफ्नो पर्चामा पनि कारण खुलाउनु पर्ने । (प्र.नं.१२) प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बन्दीका सम्बन्धमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताद्वारा इजलासमा देखाइएको फाइल हेर्दा न त जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण खुलाइएको देखिन्छ न थुनामा राखी तहकिकात गर्न अनुमति दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका सम्बन्धित अधिकारीद्वारा कारण खुलाई पर्चा गरेको देखिन आउँछ । विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहसमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने भन्ने उल्लेख भएकोले कारण खुलेकै छ भन्ने जिकिर लिएकोमा अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्नु परेको भनी उल्लेख गर्दैमा थुनमा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अथवा थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने आवश्यकता वा औचित्य खुलाइएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३) केवल अनुसन्धान गर्नको लागि मात्र थुनामा राख्न पाउने नभई थुनामा नराख्ने हो भने अनुसन्धान नै अवरुद्ध हुने जस्तो कुनै कारण वा अवस्था आफ्नो पर्चामा वा अनुमति दिंदाको आदेशमा सम्बन्धित अधिकारीले खुलाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिन आउने । (प्र.नं.१३) प्रस्तुत रिट सम्बन्धी बन्दीका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंबाट थुनामा राखी तहकिकात गर्न माग गरिएको अनुमति र रिट निवेदकलाई थुनामा राखी तहकिकात गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०५२।११।२० मा अनुमति दिने गरी भएको आदेशमा समेत निज बन्दीलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने कुनै कारण उल्लेख गरिएको नदेखिएकोले सो थुनामा राख्ने कुराका सम्बन्धमा सो आदेश वेरीतको भै कानून अनुरुपको नदेखिएकोले बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट छाडी कानून बमोजिम गर्नु भनी निवेदक थुनामा रहेको कार्यालय विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं समेतका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.१३)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6182
मुद्दाको विषयबन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय वर्ष / मिति2052/11/23
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५३, नि.नं. 6182
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्