नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6174 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6174 — बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(१) बमोजिम निवेदकहरुलाई रु.५०,०००।- जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । एकाको नाउँको राहदानी प्रयोग गरेमा यी दुवै निवेदकहरु अदालतमा सावित भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदकहरुलाई जरिवाना गर्ने वा कैद गर्ने र कति सजाय गर्ने सो इन्साफ गर्ने न्यायाधीशको विचाराधीनको कुरा हो । निवेदकहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएका विदेशी भारतीय देखिन्छन् । अ.बं. ११८(३) मा नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढि कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकहरु अपराध गरे तर्फ अदालतमा सावित र निजहरु नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोबास नभएको अवस्थामा निवेदकहरुलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.१५, १६, १७)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6174 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | बन्दीप्रत्यक्षीकरण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/02/02 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा | माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6174 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
