सर्वोच्च अदालत नजिर अभिलेख (ने.का.प.)

सर्वोच्च अदालतका ने.का.प. नजिर तथा सिद्धान्त सार सूची

निर्णय नं., मुद्दाको विषय वा शब्द राखी नेपाल कानून पत्रिका (NKP) का सार्वजनिक नजिर सार र इजलास विवरण हेर्नुहोस्।

कुल १०,५५३ नजिर अभिलेखमध्ये पृष्ठ २२२ / ४४०

नि.नं. 6207वि.सं. २०५३विशेष इजलास

उत्प्रेषणसमेत

विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय लोकसेवा आयोग निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को व्यवस्था हेर्दा "कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति ब…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6206वि.सं. २०५३विशेष इजलास

उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ

विपक्षी- श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त गरेको नदेखिई छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधार नोकरीको अन्त गरेको पाईन्छ । त्यस्तो नोकरीको अन्त गर्दा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6205वि.सं. २०५३विशेष इजलास

संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम ऐन अमान्य घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश समेतको आदेश जारी गरीपाउँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउने र मौसुफबाट संसद समक्ष राख्न लगाई बक्सने व्यवस्था हामीकहाँ संविधानको धारा ९८(६) मा रहेकै कारणले आयोगलाई संसद अधिनस्थ निकाय हो भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २४) पहि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6204वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो । तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिंदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ,…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6203वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

बर्खास्ती बदर

नेपाल कानून बमोजिम एउटा वारदातमा सजाय दिनु पर्ने सम्मको अपराध देखिए एक पटक सम्म सजाय दिन सकिने हुन्छ अर्को पटक सोही वारदातमा पुनः सजाय गर्न मिल्ने नदेखिंदा व्यवस्थापन पक्षले उही वारदातलाई लिएर पछिल्लो पटक बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय कानून सम्मत नभएको । (प्र.नं…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6202वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

अंश दर्ता

मूलतः अड्डामा पेश दाखिल भै सोको प्रयोजन समेत समाप्त भएको मन्जूरीनामाको कागज यी प्रतिवादी समेतले कीर्ते गरेको हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा अड्डामा पेश भै अड्डाको जिम्मामा रहेको कागज के कुन परिस्थिति र परिवन्दमा यी प्रतिवादी समेतले काठमाडौंतर्फको जग्गा मेरो न…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6201वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

प्रतिषेध परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।

दाबी गरेको परिस्थिति परिवर्तन भै निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद हाल कायम नरहेबाट उक्त मन्त्री परिषदमा रहेका मन्त्रीहरु हाल मन्त्री पदमा नै नरहेको स्थिति हुँदा निवेदनको निवेदन माग दाबी नै प्रयोजनहीन भए…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6200वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

कानून बमोजिम गर्नु पर्ने क्रिया गर्न इन्कार गरेको वा नगरेको अवस्थामा परमादेश जारी हुने हो। कानूनले नै त्यस्तो कर्तव्य तथा दायित्व नगरपालिकालाई नबोकाएको अवस्थामा माग बमोजिम सुविधा दिनु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6199वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३०…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6198वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

लेनदेन.

मुख्यतः जग्गा पास गरी दिने लिने करार गरेको र सो पास गरी दिएन पास गराई पाऊँ वा पास गरी दिएन पास गरी लिनुपर्ने गरी पाऊँ भनी करारका मुख्य विषयमा कुनै पक्ष पनि नआई उक्त अनुसारको लिखत हुँदा लेनदेन गरेको रकमको विषयमा विवाद परेको देखिन्छ । यस्तो नावट्टाको प्रकृतिको ल…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6197वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

फैसला प्रतिकुल हुने गरी अंशियार कायम गरी वण्डा छुट्टयाई दिने ठहर निर्णय गर्ने अधिकार क्षेत्र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई छैन । (प्र.नं. ९)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6196वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकाशमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकाश बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी कारवाही मिति २०५१।२।२८ बाट प्रारम्भ भएकोमा बढुवा सम्बन्धी सुचना प्…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6195वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

अंश हक कायम गरी दर्ता नामसारी ।

वण्डा हुनु पर्ने सम्पत्ति वण्डा नभई आफ्नो भोगमा रहेको सम्पत्तिमा अंश वण्डाको ३५ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि दाबी गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था भएको र भेडावारीको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता हुन आएको नदेखिएकोले प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता रहेको भेडावारीको जग्गा मध्येबाट वा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6194वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

अंश

विवादको जग्गा प्रतिवादी पुनरावेदकको निजी आर्जनको कमाइको हो भन्ने पक्का प्रमाण आउन सकेको पाइएन । यी वादी प्रतिवादी सगोलमा भएकोमा विवाद देखिन्न । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा (क) मा एकाघरसंगका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6193वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

उत्प्रेषण

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(२) "शैक्षिक योग्यता र तालिम बापत १५ अंकसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८१ (१) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत अंक दिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै नियम ७४(२) मा बढु…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6192वि.सं. २०५३विशेष इजलास

उत्प्रेषण

श्री ५ को सरकारको मिति २०५२।५।२० को निर्णयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको रिक्त रहेको निरीक्षक पदमा स्थायी नियुक्ती भै कामकाज गर्दै आई रहेकोमा मिति २०५२।६।३० मा अवकाश दिएको र के कस्तो कारणबाट अवकाश दिइएको हो भन्ने कुराको समेत जानकारी लिन जाँदा विशेष सेवा ऐन, २०…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6191वि.सं. २०५३पूर्ण इजलास

उत्प्रेषण

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ ले गुठी अधिनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको तर गुठी जग्गाको मोहियानी हकको तेरो मेरो परेकोमा सो विषयको निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्र.नं.९) यस अदालत संयुक्त इजलासबाट सम्वत् २०४९ सा…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6190वि.सं. २०५३पूर्ण इजलास

अंश दपोट

अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादी दुबै पक्षसंग तायदाती फाँटवारी माग्नुको मूल तात्पर्य दुवै थरीले आ-आफ्नो जिम्मा जानकारीमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पेश गरुन् भन्ने हुँदा फाँटवारी पेश गर्ने दायित्व वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको रहने । (प्र.नं.१५) अंश मुद्दा भन्दैमा सम्पत्त…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6189वि.सं. २०५३विशेष इजलास

संविधानको धारा ८८(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा प्रतिषेध वा आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को उनन्तिसौं संशोधनको नियम ७.१(१) (२०४९) ले निजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा भएपछि सरकारी नोकरीबाट अवकाश दिइनेछ भनी भईरहेको नियम ७.१(१) को साविकको व्यवस्थाको सट्टा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि वा निजको स…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6188वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

प्रतिवेदन

निवेदकलाई कर निर्धारण नै नभएको अवस्था हुँदा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ९(१)(क) आकर्षित हुन सक्ने नदेखिंने ।

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6187वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

उत्प्रेषण

मोही भै कमाई आएको जग्गा सौता वा सौतेनी छोरामा मोहियानी सर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको नपाइने । (प्र.नं. ४) मोहीयानी लागेको जग्गा मोहीको मृत्यु पश्चात कानूनन मोहीको नामसारी गराउने तर्फ व्यक्ति नरहेको अवस्थामा जग्गाधनीले मोही लगत कट्टा गराउन पाउने । (प्र.नं. ४)

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6186वि.सं. २०५३एक न्यायाधीशको इजलास

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(१) र (२) अन्तर्गत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाऊँ ।

निवेदक निजामती सेवामा बहाल रहेको निजामती कर्मचारी भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा "निजामती कर्मचारी" भन्नाले निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ निजामती सेवाको गठन संचालन र…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6185वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

दर्ता बदर हक कायम दर्ता

डिलमा रहेका जग्गाहरु कसैका नाउँमा दर्ता हुंदैमा सो संग जोडिएको पोखरी समेत संधियारको हक भोगको जग्गा हो भनी अनुमान गर्नु केवल आत्मनिष्ठ अनुमान हुने । (प्र.नं. ८) पुनरावेदकहरुको मधेश माल सवाल ऐनमा पोखरीमा परेको जग्गाको मालपोत मिन्हा गर्न सकिने सो बमोजिम मालपोत मि…

नजिर सार पढ्नुहोस् →
नि.नं. 6184वि.सं. २०५३संयुक्त इजलास

विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४(क) र ४(ख) थप गरी ४"क" मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन…

नजिर सार पढ्नुहोस् →