नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6204 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6204 — उत्प्रेषण
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
तह वा श्रेणी कुन प्रणाली बढुवा तात्पर्यका लागि अपनाउने भन्ने कुरा प्रशासकीय नीतिगत कुरा हो । तसर्थ तह प्रणाली लागु गर्नु पर्छ भनी बाध्य गर्न खास कानूनी व्यवस्था भएमा बाहेक मिल्ने देखिंदैन । त्यसरी परिवर्तन गर्दा पर्ने असर कानूनद्वारा उपचारित हुनु पर्ने हुन्छ, अन्यथा एकै व्यवस्था सदाका लागि रहनु पर्ने हुन गई सुधारको मार्ग अवरुद्ध हुन जाने । (प्र.नं. ५) साबिक आठौं तहमा र ९ तहमा रही आएकालाई एकै श्रेणीमा राखी माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि साबिक आठौं तहमा रहेकालाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाइ उम्मेदवारको दायरासम्म फराकिलो पारिएकोबाट निवेदकको का.स.मु. योग्यता जेष्ठता आदि तोकिएका आधारमा पाउने अंकमा कुनै घटबढ नहुने र सो आधारमा बढुवा पाउने कुरामा कुनै असर पर्ने नदेखिंदा निवेदकको हकमा असर पारेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ६) संस्थानले विनियम बनाउन पाउने कुरामा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विवाद उठाएको पाइदैन । संस्थानको विनियम बनाउन पाउने अधिकारलाई चुनौती नदिएको अवस्थामा विनियम बनाउन पाउनेले साबिक व्यवस्था खारेज गरी नयाँ ब्यवस्था लागु गरेकोलाई यस अदालतले अन्यथा भनी खारेज भएको व्यवस्थालाई पुनर्जिवित बनाई निवेदकको जिकिर अनुसार गरी दिन मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. ७) खारेज भैसकेको कानूनले दिएको अधिकार प्रचलन गराउन नमिल्ने । (प्र.नं. ७) खारेज भएको साबिकको विनियमावलीको व्यवस्थाले दिएको हक नयाँ संशोधित व्यवस्थाले हनन गर्यो भन्ने भनाइ कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ७) बढुवाको सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र संशोधित नियम अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको बढुवा सम्बन्धी हकमा आघात परेको हक हनन भएको भन्ने नदेखिंदा निवेदकको रिट निवेदन दिने हकदैया नै नभएकोले निवेदकले उठाएका अन्य प्रश्नतर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं. ९)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6204 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | उत्प्रेषण |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2053/03/28 |
| अदालत / इजलास | एक न्यायाधीशको इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6204 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
