नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6184 · वि.सं. २०५३
नि.नं. 6184 — विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ ।
सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)
उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न दोश्रो संशोधन ऐन, २०४९ ले दफा ४ पछि ४(क) र ४(ख) थप गरी ४"क" मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्नेबारे व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त दफा ४क२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सभाको गठन गर्न शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष र ४क. १४ मा श्री ५ को सरकारबाट मनोनित व्यक्ति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफा ४(क) ३ मा सभाका मनीनित सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् भन्ने पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसरी उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनले नै शिक्षा सभाको गठन विधि र मनोनित सदस्यहरुको पदावधि समेत तोकेको देखिन्छ । त्यसरी सदस्य सचिवको पदलाई ऐनले नै ४ वर्षको लागि पदावधि तोकी सकेपछि सो पदबाट अवकास दिन पाउने कानूनी व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको पाइन्न । कतिपय ऐनहरु पदावधि समाप्त हुने विधिहरु समेत निर्देशित गरिएको हुन्छ । तर उच्च माध्यमिक शिक्षा (संशोधन सहितको) ऐन, २०४६ मा मनोनित सदस्यहरुको पदावधि वीचमै समाप्त हुने वा गर्न मिल्ने विधि निर्देशित समेत नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा ऐनद्वारा निर्धारित पदावधिमा मनोनित गरिएको सदस्य सचिवलाई बिना कुनै आधार कारण सो पदबाट बीचमै अवकास दिन मिल्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्र.नं.११ र १२)
फैसलाको आधिकारिक विवरण
| निर्णय नं. | 6184 |
|---|---|
| मुद्दाको विषय | विषय: उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊँ । |
| निर्णय वर्ष / मिति | 2052/11/23 |
| अदालत / इजलास | संयुक्त इजलास |
| न्यायाधीश | माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ | माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने |
| उद्धरण सन्दर्भ | ने.का.प. २०५३, नि.नं. 6184 |

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।
