नेपाल कानून पत्रिका (ने.का.प.) · निर्णय नं. 6199 · वि.सं. २०५३

नि.नं. 6199 — उत्प्रेषण

सिद्धान्त / नजिर सार (Headnote Summary)

रिट निवेदक शेर बहादुर के.सी.लाई श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।४।४ को निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगम लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको देखिन्छ । सो २ वर्षको अवधि व्यतित हुन नपाउँदै रिट निवेदकलाई सो पदबाट हटाउने गरी मिति २०५२।७।३० मा श्री ५ को सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले निजको नियुक्ति सरकार परिवर्तन हुँदैमा बदर हुन सक्दैन भन्ने जिकिर लिनु भएको र यथार्थमा कानूनी दायित्वको विषयवस्तुमा सरकार परिवर्तनले कुनै असर पर्ने देखिंदैन । परिवर्तन भएको सरकारले कानूनी दायित्वलाई सरकार परिवर्तनको आडमा पन्छाउन चाहन्छ भने त्यस्तो कार्यको विरुद्ध उपयुक्त उपचार प्रदान गर्नु यस अदालतको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । तर कानुनी दायित्वको कुरा नभएर करारबाट सृजित हक सम्बन्धमा सरकारमा बसेको व्यक्तिले सरकारको करारीय दायित्व पुरा नगरेको भनी करार सम्बन्धी हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी उपचार उपयुक्त उपचार हुन सक्ने नदेखिंने । (प्र.नं. १०) प्रस्तुत रिटमा निवेकदले कुन चाहिं कानूनद्वारा निजको सेवा शर्त व्यवस्थित छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु भएको छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले सो संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित हकहरुको प्रचलनको लागि मात्र रिट सम्बन्धी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई अधिकार भएको पाइन्छ । निवेदन जिकिरमा उल्लेख भएको प्रकृतिको हक उक्त धारा ८८(२) को व्यवस्था अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रचलन नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १०)

फैसलाको आधिकारिक विवरण

निर्णय नं.6199
मुद्दाको विषयउत्प्रेषण
निर्णय वर्ष / मिति2053/02/30
अदालत / इजलाससंयुक्त इजलास
न्यायाधीशमाननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय | माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
उद्धरण सन्दर्भने.का.प. २०५३, नि.नं. 6199
Hello Wokil

यस नजिरको पूर्ण फैसला पाठ, उद्धृत ऐन दफा र मिल्दोजुल्दो अन्य ने.का.प. नजिरहरू Hello Wokil मा तुरुन्त पढ्नुहोस्।

पूर्ण फैसला र AI शोध हेर्नुहोस्